DM-SP : फतेहपुर में ओवरलोड वाहनों पर सवाल, डीएम-एसपी आदेशों की अनुपालना पर उठी चर्चा
फतेहपुर जनपद में ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा लगातार सख्त कदम उठाए जाने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बावजूद बांदा जनपद के मार्का खंड संख्या-03 और 04 से मोरम लादकर आने वाले भारी ट्रकों और डंपरों की आवाजाही को लेकर स्थानीय लोगों में चर्चा तेज हो गई है।
प्रशासन की ओर से ओवरलोडिंग रोकने के लिए टास्क फोर्स गठित करने, चेकिंग प्वाइंट स्थापित करने और नियमित निरीक्षण के दावे किए जाते रहे हैं। इसके बावजूद क्षेत्रीय नागरिकों का कहना है कि भारी वाहन विभिन्न मार्गों से बिना किसी रोक-टोक के गुजर रहे हैं। इनमें रामनगर कौहन यमुना पुल, असोथर नगर पंचायत के मुराईन मोहल्ला, प्रताप नगर झाल तिराहा तथा थाना क्षेत्र के समीप के मार्ग प्रमुख रूप से शामिल बताए जा रहे हैं।
स्थानीय लोगों के अनुसार, इन मार्गों से ओवरलोड ट्रक और डंपर लगातार आवाजाही करते देखे जा रहे हैं। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन से कथित वीडियो और जीपीएस आधारित फुटेज भी रिकॉर्ड किए हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में भारी वाहन विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद यह मुद्दा चर्चा का केंद्र बन गया है।
जनता का कहना है कि जब प्रशासन द्वारा ओवरलोडिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई और नियमित चेकिंग के दावे किए जा रहे हैं, तो फिर ये वाहन बिना रोक-टोक कैसे गुजर रहे हैं। इस स्थिति ने खनिज विभाग, पुलिस प्रशासन और आरटीओ विभाग की निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
क्षेत्रीय लोगों का यह भी आरोप है कि कुछ स्थानों पर चेकिंग की जानकारी पहले ही संबंधित लोगों तक पहुंच जाती है, जिसके कारण वाहन आसानी से वैकल्पिक मार्गों से निकल जाते हैं। हालांकि इस तरह के आरोपों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार वायरल हो रहे वीडियो और स्थानीय शिकायतों ने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है।
ओवरलोडिंग का मुद्दा केवल यातायात या नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सड़क सुरक्षा, पर्यावरण और सरकारी राजस्व पर भी प्रभाव पड़ता है। भारी वाहनों के कारण सड़कों की स्थिति खराब होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी कारण प्रशासन द्वारा समय-समय पर अभियान चलाकर ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की जाती है।
इसके बावजूद स्थानीय नागरिकों का कहना है कि मौजूदा स्थिति में कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित दिखाई देती है, जबकि वास्तविकता में भारी वाहन लगातार सड़कों पर चलते नजर आते हैं। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या निगरानी व्यवस्था पर्याप्त रूप से प्रभावी है या कहीं न कहीं इसमें कमी रह जा रही है।
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कथित जीपीएस वीडियो ने इस मुद्दे को और अधिक तूल दे दिया है। इन वीडियो में दिखाए गए दृश्यों के आधार पर लोग प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यदि ये वीडियो वास्तविक हैं तो यह गंभीर प्रशासनिक लापरवाही का संकेत हो सकता है।
स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। उनके अनुसार, जिन मार्गों से ओवरलोड वाहन गुजर रहे हैं, वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जाए। साथ ही चेकिंग प्वाइंट्स के रिकॉर्ड, टोल प्लाजा डेटा और खनिज परिवहन से जुड़े दस्तावेजों का भी परीक्षण किया जाए।
नागरिकों का यह भी कहना है कि यदि कहीं भी डीएम और एसपी द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि ऐसे मामलों में केवल वाहनों पर कार्रवाई ही नहीं, बल्कि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाए।
खनिज परिवहन और ओवरलोडिंग का मुद्दा लंबे समय से कई जिलों में चर्चा का विषय रहा है। अवैध खनन और नियमों के उल्लंघन के कारण सरकार को राजस्व हानि के साथ-साथ पर्यावरणीय नुकसान भी होता है। इसी कारण प्रशासन द्वारा समय-समय पर विशेष अभियान चलाए जाते हैं।
फतेहपुर में सामने आए इस मामले ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या मौजूदा निगरानी व्यवस्था पर्याप्त है या इसमें और सुधार की आवश्यकता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक जमीनी स्तर पर सख्त कार्रवाई और नियमित जांच नहीं होगी, तब तक ऐसे मामलों पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल होगा।
प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से अभी तक इस मामले पर विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वायरल वीडियो और शिकायतों की जांच की जा सकती है। यदि आरोपों में सत्यता पाई जाती है तो संबंधित मार्गों पर और सख्ती बढ़ाई जा सकती है।
फिलहाल पूरा मामला जांच और प्रशासनिक कार्रवाई की प्रतीक्षा में है। स्थानीय लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस पर स्पष्ट स्थिति सामने आएगी और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
कुल मिलाकर, यह मामला केवल ओवरलोड वाहनों का नहीं बल्कि प्रशासनिक निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब सभी की नजर जिला प्रशासन, पुलिस, खनिज विभाग और आरटीओ विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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