Discussion with the Director : धारा 21 बहाली और ऑनलाइन स्थानांतरण सहित शिक्षकों की प्रमुख मांगों पर निदेशक से वार्ता
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (ठकुराई) ने शिक्षकों की विभिन्न लंबित समस्याओं और मांगों को लेकर 22 जून 2026 को शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) प्रताप सिंह बघेल के साथ महत्वपूर्ण वार्ता की। प्रदेश प्रधान संरक्षक जगदीश पाण्डेय ‘ठकुराई’, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. उमेश त्यागी तथा महामंत्री लालमणि द्विवेदी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षकों के हितों से जुड़े कई अहम मुद्दे निदेशक के समक्ष उठाए और उनके शीघ्र समाधान की मांग की।
बैठक में सबसे प्रमुख मुद्दा शिक्षकों की सेवा सुरक्षा से संबंधित धारा 21 की पुनर्बहाली का रहा। प्रदेश प्रधान संरक्षक जगदीश पाण्डेय ‘ठकुराई’ ने कहा कि धारा 21 शिक्षकों के अधिकारों और सेवा सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने शिक्षा निदेशक से आग्रह किया कि इस संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। शिक्षा निदेशक ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए और आश्वासन दिया कि शीघ्र ही यह प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
बैठक में माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू न होने पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ऑनलाइन स्थानांतरण व्यवस्था लागू करने और स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाने की मांग की। इस पर शिक्षा निदेशक ने अधीनस्थ अधिकारियों को स्थानांतरण संबंधी प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए।
प्रदेश अध्यक्ष डॉ. उमेश त्यागी ने ग्रीष्मावकाश के दौरान शिक्षकों से जनगणना कार्य और विभिन्न बाह्य प्रतियोगी परीक्षाओं में ड्यूटी लिए जाने के एवज में अर्जित अवकाश प्रदान किए जाने के संबंध में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने पूर्व शिक्षा निदेशक द्वारा 1 जून 2026 को जारी आदेश के अनुपालन की स्थिति जाननी चाही। इस पर शिक्षा निदेशक ने बताया कि मामला अभी विचाराधीन है और शासन को विस्तृत आख्या पुनः भेजने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं।
बैठक के दौरान संगठन ने गोरखपुर में 6, 7 और 8 मई 2026 को आयोजित प्रदेशीय महाधिवेशन में पारित 24 सूत्रीय मांगपत्र भी शिक्षा निदेशक को सौंपा। महामंत्री लालमणि द्विवेदी ने मांगपत्र प्रस्तुत करते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली, आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों को समाप्त करने, सरकारी शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने, निजीकरण पर रोक लगाने तथा शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षकों की समस्याओं का समाधान अत्यंत आवश्यक है। शिक्षकों को समय पर पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा सुरक्षा और अन्य सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वे पूरी निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य कर सकें।
शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि सभी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन मामलों में शासन स्तर पर निर्णय आवश्यक है, उन्हें शीघ्र शासन को भेजा जाएगा तथा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन के साथ पुनः विस्तृत वार्ता की जाएगी।
वार्ता के समापन पर संगठन की स्मारिकाएं ‘पुनर्नवा’ और ‘क्रांति’ शिक्षा निदेशक तथा अन्य अधिकारियों को भेंट की गईं। इन स्मारिकाओं का संपादन डी.एन. यादव और शोभित श्रीवास्तव द्वारा किया गया है। प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय संरक्षण मंत्री डी.एन. यादव, गोरखपुर के जिला अध्यक्ष सत्यपाल सिंह, जिला मंत्री शोभित श्रीवास्तव तथा ऑफलाइन स्थानांतरण संघर्ष मोर्चा के महामंत्री सुनील तोमर भी शामिल रहे।
बैठक को संगठन ने सकारात्मक और सार्थक बताया। संगठन के नेताओं का कहना है कि यदि शासन और विभाग शिक्षकों की प्रमुख मांगों पर जल्द निर्णय लेते हैं तो प्रदेश के लाखों शिक्षकों को राहत मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होगी। फिलहाल शिक्षक समुदाय की नजर अब शासन स्तर पर होने वाली आगामी कार्रवाई और निर्णयों पर टिकी हुई है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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