District Magistrate : छात्रवृत्ति योजनाओं की समीक्षा बैठक, जिलाधिकारी ने समयबद्ध आवेदन, OTR और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए

हापुड़, 28 जुलाई 2026। जनपद हापुड़ में पूर्वदशम (कक्षा 9-10) एवं दशमोत्तर (कक्षा 11-12) छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के वर्ष 2026-27 के सफल, पारदर्शी और समयबद्ध संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी महोदया की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं के संचालन से जुड़े सभी प्रमुख विभागों के अधिकारियों, माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों तथा नोडल अधिकारियों ने भाग लिया। इस दौरान शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR), आधार प्रमाणीकरण, दस्तावेज सत्यापन तथा समयबद्ध कार्रवाई को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक हापुड़, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सहित जनपद के राजकीय, अशासकीय सहायता प्राप्त एवं वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य तथा नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि शासन की छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ किसी भी पात्र छात्र-छात्रा से वंचित न रह जाए और आवेदन प्रक्रिया निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरी कर ली जाए।

बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी ने वर्ष 2026-27 की छात्रवृत्ति योजनाओं की विस्तृत समय-सारिणी प्रस्तुत करते हुए बताया कि इस वर्ष संपूर्ण आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों एवं नोडल अधिकारियों को छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपना मास्टर डाटा 5 अगस्त 2026 तक अपडेट एवं सेव करना अनिवार्य होगा। यह प्रक्रिया समय पर पूरी होने से छात्रों के आवेदन में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा नहीं आएगी।

उन्होंने बताया कि कक्षा 10 एवं 12 के विद्यार्थियों के लिए नवीनीकरण (Renewal) आवेदन की अंतिम तिथि 25 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है। वहीं नए विद्यार्थियों (Fresh Applicants) के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 सितंबर 2026 तय की गई है। अधिकारियों ने सभी विद्यालयों को निर्देश दिए कि वे समय-सीमा समाप्त होने से पहले सभी पात्र विद्यार्थियों के आवेदन पूर्ण करवा लें तथा किसी भी आवेदन को लंबित न रहने दें।

बैठक में इस वर्ष से लागू वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक छात्र-छात्रा को छात्रवृत्ति आवेदन करने से पहले OTR कराना अनिवार्य होगा। OTR के बिना छात्र छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसलिए सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं नोडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे विद्यार्थियों को OTR प्रक्रिया की जानकारी दें और आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय स्तर पर तकनीकी सहायता भी उपलब्ध कराएं।

इसके साथ ही विद्यार्थियों के आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण (e-KYC) को भी अनिवार्य बताया गया। बैठक में कहा गया कि जिन छात्रों का आधार प्रमाणीकरण समय पर पूरा नहीं होगा, उनके आवेदन में तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और छात्रवृत्ति मिलने में देरी हो सकती है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर सक्रिय रखने तथा समय रहते बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूरा कराने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में छात्रवृत्ति आवेदन के साथ लगाए जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की शुद्धता और वैधता पर भी विशेष ध्यान देने को कहा गया। अधिकारियों ने बताया कि आवेदन के साथ आय प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाते का विवरण तथा अंकतालिका पूरी तरह सही एवं अद्यतन होनी चाहिए। यदि किसी छात्र का कोई प्रमाण-पत्र उपलब्ध नहीं है अथवा उसकी वैधता समाप्त हो चुकी है तो उसे तत्काल नया प्रमाण-पत्र बनवाने की सलाह दी गई, ताकि आवेदन निरस्त होने की संभावना समाप्त हो सके।

जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान सभी संबंधित विभागों और विद्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए कि छात्रवृत्ति आवेदन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजना आर्थिक रूप से कमजोर, जरूरतमंद एवं मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा जारी रखने में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करती है। इसलिए यह सभी अधिकारियों और शिक्षण संस्थानों की सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक पात्र छात्र तक इस योजना का लाभ समय पर पहुंचे।

उन्होंने यह भी कहा कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी, त्रुटिरहित और शासन द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप संचालित की जाए। सभी विद्यालयों को विद्यार्थियों का समय पर सत्यापन करने, दस्तावेजों की जांच करने तथा पोर्टल पर किसी भी प्रकार की त्रुटि को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए गए। यदि किसी स्तर पर समस्या आती है तो संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर उसका तत्काल समाधान किया जाए।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि जनपद के सभी विद्यालयों में छात्रवृत्ति योजनाओं के संबंध में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा ताकि विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों को आवेदन प्रक्रिया, OTR, e-KYC तथा आवश्यक दस्तावेजों की पूरी जानकारी समय रहते मिल सके। साथ ही विद्यालय स्तर पर हेल्प डेस्क एवं मार्गदर्शन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि शासन की मंशा है कि कोई भी पात्र विद्यार्थी केवल जानकारी के अभाव या तकनीकी कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित न रहे। इसलिए सभी संबंधित अधिकारी एवं शिक्षण संस्थान आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और प्रत्येक आवेदन की नियमित निगरानी करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि निर्धारित समय-सारिणी का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए तथा सभी लंबित मामलों का समय पर निस्तारण किया जाए।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने उपस्थित सभी अधिकारियों, प्रधानाचार्यों और नोडल अधिकारियों से अपील की कि वे छात्रहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं के सफल संचालन में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि यदि सभी विभाग और विद्यालय समन्वित प्रयास करेंगे तो जनपद हापुड़ का कोई भी पात्र छात्र-छात्रा इस महत्वपूर्ण योजना के लाभ से वंचित नहीं रहेगा। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़ने और उनके भविष्य को बेहतर बनाने में छात्रवृत्ति योजनाएं अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसलिए इनका समयबद्ध और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना सभी की साझा जिम्मेदारी है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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