Protest and Sit-in : कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का मेरठ में जोरदार प्रदर्शन और धरना ?

Protest and Sit-in : कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का मेरठ में जोरदार प्रदर्शन और धरना

Protest and Sit-in : कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का मेरठ में जोरदार प्रदर्शन और धरना
Protest and Sit-in : कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का मेरठ में जोरदार प्रदर्शन और धरना

मेरठ, 30 जुलाई 2026। माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर गुरुवार को मेरठ मंडल में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित विभिन्न लंबित मांगों को लेकर संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) कार्यालय पर विशाल धरना-प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे शुरू हुए इस आंदोलन में मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर और बागपत जनपदों से सैकड़ों कर्मचारी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार से अपनी मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की।

धरने की अध्यक्षता मेरठ मंडल अध्यक्ष श्री भूपेश राना ने की, जबकि संचालन श्री शशिकांत शर्मा, प्रभारी मंडलीय मंत्री मेरठ ने किया। कार्यक्रम में प्रदेश और मंडल स्तर के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय से लंबित समस्याओं के समाधान के लिए कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। इसी कारण संगठन को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा।

धरने को संबोधित करते हुए संगठन के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी शिक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं, लेकिन उन्हें लंबे समय से उपेक्षा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार करने के बजाय निजीकरण और व्यावसायीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा प्रभावित हो सकती है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन उसी संस्थान में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को इस सुविधा से वंचित रखा गया है। संगठन का कहना है कि यह कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि शिक्षकों की तरह शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी समान चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री नीरज पवार ने कहा कि कर्मचारियों की मांगें पूरी तरह न्यायोचित हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार जल्द कैशलेस चिकित्सा सुविधा का शासनादेश जारी नहीं करती है और अन्य लंबित मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो संगठन आंदोलन को और व्यापक करेगा। उन्होंने कहा कि अगला चरण विधानसभा घेराव का होगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।

मेरठ मंडल अध्यक्ष श्री भूपेश राना ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार तथा माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के नाम 11 सूत्रीय मांग पत्र प्रेषित किया। ज्ञापन में प्रमुख रूप से शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अप्रैल 2026 से बढ़ा हुआ वेतन देने, सेवा संबंधी लंबित मामलों का निस्तारण करने तथा कर्मचारियों के हितों से जुड़े अन्य मुद्दों के समाधान की मांग की गई।

Protest and Sit-in : कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का मेरठ में जोरदार प्रदर्शन और धरना
Protest and Sit-in : कैशलेस चिकित्सा सुविधा सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का मेरठ में जोरदार प्रदर्शन और धरना

धरने के दौरान वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारियों को लंबे समय से अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा सुविधा जैसी बुनियादी आवश्यकता से वंचित रखना कर्मचारियों के साथ अन्याय है। कर्मचारियों ने सरकार से समानता के आधार पर निर्णय लेने की मांग की ताकि किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव न हो।

धरना-प्रदर्शन में उपस्थित कर्मचारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए। प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि उनका उद्देश्य सरकार का ध्यान कर्मचारियों की वास्तविक समस्याओं की ओर आकर्षित करना है।

धरने को संजय कुमार, नीरज तेवतिया, अमित कुमार, राकेश चौधरी, शीशपाल सिंह, लज्जा राम, सुशील कुमार, नीरज अत्रे सहित अनेक पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने संबोधित किया। सभी वक्ताओं ने कर्मचारियों की एकजुटता पर बल देते हुए कहा कि संगठन अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेगा।

धरना-प्रदर्शन के समानांतर संगठन की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल ने चौधरी चरण सिंह पार्क, मेरठ में एकत्र होकर मंडलीय अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कैशलेस चिकित्सा सुविधा के साथ-साथ आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को अप्रैल 2026 से संशोधित वेतन देने और अन्य 11 मांगों पर तत्काल निर्णय लेने की अपील की गई।

ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालयों के प्रशासनिक और शैक्षणिक कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता के साथ किया जाए।

धरना-प्रदर्शन में मेरठ मंडल के विभिन्न जिलों से आए सैकड़ों कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों ने एक स्वर में कहा कि संगठन की सभी मांगें कर्मचारियों के हित और शिक्षा व्यवस्था की मजबूती से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक संगठन लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेगा।

कार्यक्रम के दौरान भूपेश राना, संजय कुमार, नीरज तेवतिया, महेंद्र सिंह, अमित कुमार, राकेश चौधरी, शीशपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह, सुनील जायसवाल, प्रवीण गुप्ता, मिंटू सिंह, संदीप कुमार, राम जैनवाल, मनोज कुमार सहित अनेक पदाधिकारियों ने कर्मचारियों को संबोधित किया और आंदोलन को मजबूत बनाने का आह्वान किया।

अंत में संगठन के नेताओं ने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन शुरू किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन संवाद और लोकतांत्रिक माध्यमों से समाधान चाहता है, लेकिन कर्मचारियों के अधिकारों की अनदेखी होने पर आंदोलन को और व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। कार्यक्रम का समापन कर्मचारियों की एकजुटता, संघर्ष और अपनी मांगों के प्रति प्रतिबद्धता के संकल्प के साथ हुआ।

 

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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