नई दिल्ली।

देश के राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ को अब राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनी प्रावधानों के तहत विशेष संरक्षण देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 का उद्देश्य 1971 के कानून में संशोधन करते हुए राष्ट्रीय गीत को उन कानूनी प्रावधानों के दायरे में लाना है, जो पहले राष्ट्रीय गान के संबंध में लागू थे।

संशोधन के तहत किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर ‘वंदे मातरम्’ के गायन को रोकना या उसके गायन में लगी किसी सभा में जानबूझकर बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा। ऐसे अपराध के लिए अधिकतम तीन वर्ष तक के कारावास, जुर्माने या दोनों का प्रावधान है। इस बदलाव के बाद राष्ट्रीय गीत को वैधानिक स्तर पर राष्ट्रीय गान के समान संरक्षण प्राप्त होगा।

ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा है वंदे मातरम्

‘वंदे मातरम्’ भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास से गहराई से जुड़ा हुआ गीत है। इसके रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे। यह गीत बाद में उनके प्रसिद्ध उपन्यास ‘आनंदमठ’ में शामिल हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय चेतना तथा देशभक्ति की भावना जगाने वाले महत्वपूर्ण प्रतीकों में शामिल हो गया।

स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ‘वंदे मातरम्’ का इस्तेमाल देशवासियों को एकजुट करने और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय भावना को मजबूत करने के लिए किया गया। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यह गीत राष्ट्रप्रेम और स्वतंत्रता की प्रेरणा का प्रतीक बना।

स्वतंत्रता के बाद ‘जन गण मन’ को भारत का राष्ट्रगान और ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि ‘वंदे मातरम्’ को ‘जन गण मन’ के समान सम्मान दिया जाएगा। 2026 का संशोधन इसी राष्ट्रीय महत्व को कानूनी संरक्षण से जोड़ने की दिशा में देखा जा रहा है।

1971 के कानून में हुआ महत्वपूर्ण बदलाव

‘राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971’ का उद्देश्य देश के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की रक्षा करना है। मूल कानून में राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान से जुड़े अपमान तथा कुछ प्रकार की बाधा के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान मौजूद थे।

2026 में लाए गए संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय गीत को भी इसी कानूनी संरक्षण के दायरे में शामिल किया गया है। विधेयक में कानून की धारा 3 में बदलाव का प्रस्ताव किया गया, जिससे राष्ट्रगान के साथ राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकने या उसमें जानबूझकर बाधा डालने को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया।

इसका सीधा अर्थ यह है कि कानून का मुख्य जोर जानबूझकर रोकने और बाधा डालने वाले कृत्यों पर है। इसलिए किसी घटना में वास्तविक परिस्थितियों, व्यक्ति की मंशा और कानून में निर्धारित अपराध के तत्वों को देखा जाएगा।

तीन साल तक की सजा का प्रावधान

संशोधित प्रावधान के तहत अपराध साबित होने पर दोषी व्यक्ति को तीन वर्ष तक की जेल हो सकती है। इसके साथ जुर्माना या जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान भी रखा गया है। यही दंड व्यवस्था राष्ट्रीय गान से जुड़े संबंधित अपराधों पर भी लागू होती है।

कानून का उद्देश्य केवल सजा देना नहीं बल्कि राष्ट्रीय गीत के गायन के दौरान जानबूझकर होने वाली बाधा और अपमान को रोकना भी है। सरकार का तर्क है कि देश के राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान बनाए रखने के लिए स्पष्ट कानूनी व्यवस्था आवश्यक है।

संसद में विधेयक को लेकर चर्चा

राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2026 को 24 जुलाई 2026 को राज्यसभा में पेश किया गया था। इसके बाद सदन में इस पर चर्चा हुई और 29 जुलाई को राज्यसभा ने इसे पारित कर दिया। विधेयक को लेकर विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्तियां भी उठाईं और सदन में राजनीतिक बहस देखने को मिली।

विधेयक के समर्थकों का कहना था कि ‘वंदे मातरम्’ का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय चेतना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसलिए इसे राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण दिया जाना उचित है।

वहीं, बहस के दौरान यह सवाल भी उठाया गया कि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान से जुड़े कानूनी प्रावधानों और नागरिकों के मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। ऐसे मामलों में कानून का वास्तविक पाठ और न्यायालयों द्वारा उसकी व्याख्या महत्वपूर्ण होगी।

केवल नहीं गाने को अपराध मानना सही नहीं

इस कानून को लेकर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वंदे मातरम् न गाने की हर स्थिति को स्वतः अपराध नहीं माना जा सकता। संशोधन का दंडात्मक प्रावधान विशेष रूप से जानबूझकर गायन रोकने या गायन कर रही सभा में जानबूझकर बाधा उत्पन्न करने से संबंधित है।

इसलिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करते समय यह देखना आवश्यक होगा कि उसने कानून में वर्णित कृत्य किया है या नहीं। केवल किसी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसे अपराध मान लेना उचित नहीं होगा।

किसी भी मामले में पुलिस जांच, उपलब्ध साक्ष्य और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर ही अपराध निर्धारित किया जाएगा।

राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला

‘वंदे मातरम्’ को कानूनी संरक्षण दिए जाने को राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान की व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। अब राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रीय गान के समान वैधानिक सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

सरकार का उद्देश्य राष्ट्रीय सम्मान और देश की ऐतिहासिक विरासत से जुड़े प्रतीकों की गरिमा बनाए रखना है। दूसरी ओर, नागरिक अधिकारों और कानून के उचित इस्तेमाल को लेकर भी चर्चा जरूरी है।

राष्ट्रीय गीत का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की स्मृतियों से जुड़ा हुआ है। इसे देश के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान व्यापक जनसमर्थन मिला और यह लंबे समय से राष्ट्रीय भावना का महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है।

स्कूलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रभाव

नए कानूनी प्रावधान के बाद स्कूलों, सरकारी संस्थानों और सार्वजनिक आयोजनों में राष्ट्रीय गीत के आयोजन के दौरान अनुशासन और सम्मान को लेकर जागरूकता बढ़ सकती है। आयोजकों की जिम्मेदारी होगी कि कार्यक्रम व्यवस्थित तरीके से आयोजित किए जाएं और किसी प्रकार की जानबूझकर बाधा उत्पन्न न हो।

बच्चों और युवाओं को भी राष्ट्रीय गीत के इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। केवल कानून के डर से सम्मान की भावना विकसित करने के बजाय देश के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्रीय प्रतीकों के महत्व को समझाना अधिक प्रभावी तरीका हो सकता है।

राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में अंतर

भारत में ‘जन गण मन’ राष्ट्रगान है, जबकि ‘वंदे मातरम्’ राष्ट्रगीत है। दोनों का राष्ट्रीय महत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी संवैधानिक और ऐतिहासिक स्थिति अलग-अलग संदर्भों में विकसित हुई है।

2026 के संशोधन का महत्व इस बात में है कि राष्ट्रीय गीत को भी राष्ट्रीय गान के लिए मौजूद विशेष वैधानिक संरक्षण के दायरे में लाया गया है। इससे दोनों के सम्मान को लेकर कानून में समान दंडात्मक संरक्षण स्थापित होता है।

कानून का उद्देश्य सम्मान और गरिमा बनाए रखना

नए प्रावधान का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय गीत के गायन के दौरान जानबूझकर की जाने वाली बाधा और व्यवधान को रोकना है। कानून के तहत कार्रवाई तभी होगी जब संबंधित कृत्य निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत आता हो।

इस बदलाव के बाद लोगों के बीच कानून को लेकर जागरूकता बढ़ाना भी जरूरी होगा, ताकि राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान और नागरिक अधिकारों के बीच उचित संतुलन बना रहे।

‘वंदे मातरम्’ भारत के इतिहास, स्वतंत्रता संघर्ष और राष्ट्रीय चेतना से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण प्रतीक है। इसे वैधानिक संरक्षण देने वाला 2026 का संशोधन राष्ट्रीय सम्मान से जुड़े कानूनों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। अब जानबूझकर इसके गायन को रोकने या उसमें बाधा डालने पर तीन वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान लागू होगा।

कुल मिलाकर, इस कानून का उद्देश्य राष्ट्रगीत की गरिमा को कानूनी सुरक्षा देना है, जबकि इसके वास्तविक इस्तेमाल में कानून की भाषा, घटना की परिस्थितियों और व्यक्ति की मंशा को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण रहेगा।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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