कानपुर नगर।

माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में चलाए जा रहे संघर्ष के तीसरे चरण के अंतर्गत अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किए जाने की मांग को लेकर जनपदीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को महत्वपूर्ण पहल की। प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन आर्य नगर, कानपुर नगर के विधायक अमिताभ बाजपेई को सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक के समक्ष माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं को विस्तार से रखा। कर्मचारियों ने कहा कि लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी विद्यालयों की प्रशासनिक एवं दैनिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के मामले में उन्हें अभी भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है।

संघर्ष के तीसरे चरण के तहत सौंपा गया ज्ञापन

माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर संघर्ष चलाया जा रहा है। इसी संघर्ष के तीसरे चरण में कैशलेस चिकित्सा सुविधा को प्रमुख मुद्दा बनाते हुए प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं।

इसी क्रम में कानपुर नगर के जनपदीय प्रतिनिधिमंडल ने 13 अगस्त को विधायक अमिताभ बाजपेई से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किया जाए।

कर्मचारियों ने कहा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं किसी भी व्यक्ति के सामने अचानक उत्पन्न हो सकती हैं। गंभीर बीमारी या आकस्मिक स्थिति में उपचार के लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में कैशलेस चिकित्सा सुविधा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है।

लिपिक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सुविधा देने की मांग

एसोसिएशन की ओर से स्पष्ट किया गया कि मांग मुख्य रूप से माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से संबंधित है।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि इन कर्मचारियों को विद्यालयों के संचालन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था, कार्यालय संबंधी कार्य, रिकॉर्ड, दैनिक व्यवस्थाओं और अन्य आवश्यक कार्यों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

ऐसे कर्मचारियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना उनके हित में आवश्यक है। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार से मांग की कि कर्मचारियों की इस समस्या को प्राथमिकता के आधार पर देखते हुए जल्द से जल्द आवश्यक शासनादेश जारी किया जाए।

विधायक ने दिया हरसंभव प्रयास का आश्वासन

ज्ञापन प्राप्त करने के बाद माननीय विधायक अमिताभ बाजपेई ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कर्मचारियों की मांग को समझते हुए प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे।

विधायक ने कहा कि वे यथाशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की इस मांग को उनके सामने रखेंगे और इसे पूरा कराने के लिए भरसक प्रयास करेंगे।

विधायक के इस आश्वासन के बाद प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने उनका आभार व्यक्त किया। कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विधायक के प्रयास से उनकी मांग शासन स्तर तक प्रभावी ढंग से पहुंचेगी और सरकार इस पर सकारात्मक निर्णय लेगी।

स्वास्थ्य सुविधा को लेकर कर्मचारियों में चिंता

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि वर्तमान समय में चिकित्सा सेवाएं लगातार महंगी होती जा रही हैं। गंभीर बीमारी की स्थिति में सामान्य उपचार से लेकर जांच, दवाइयों और अस्पताल में भर्ती होने तक पर काफी खर्च हो सकता है।

ऐसे में कर्मचारी और उनके परिवार आर्थिक दबाव में आ जाते हैं। यदि कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो तो पात्र कर्मचारी निर्धारित नियमों के तहत सूचीबद्ध चिकित्सा संस्थानों में उपचार करा सकते हैं और उन्हें तत्काल बड़ी धनराशि की व्यवस्था करने की परेशानी से राहत मिल सकती है।

एसोसिएशन का कहना है कि कर्मचारियों की यह मांग उनके स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार को इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए।

मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक अमिताभ बाजपेई को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की कि माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधीन अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा से आच्छादित किया जाए।

कर्मचारियों का कहना है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिलने से कर्मचारियों को उपचार के समय आर्थिक परेशानी से काफी राहत मिल सकती है। साथ ही उनके परिवार के सदस्यों को भी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के समय बेहतर सुरक्षा मिल सकेगी।

प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेगी।

एसोसिएशन ने जारी रखा संघर्ष

माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की ओर से बताया गया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर संघर्ष लगातार जारी है। तीसरे चरण के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं।

एसोसिएशन का उद्देश्य सरकार तक कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को प्रभावी तरीके से पहुंचाना है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि वे शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को शासन के समक्ष रखते रहेंगे।

कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग को कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण बताते हुए संगठन ने उम्मीद जताई कि सरकार उनकी मांग को जल्द स्वीकार करेगी।

प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख पदाधिकारी रहे मौजूद

विधायक अमिताभ बाजपेई को ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में एसोसिएशन के कई पदाधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल में शिवबहादुर यादव, प्रदेश महामंत्री; बाबूलाल कुशवाहा, प्रदेश संरक्षक; पंकज कुमार वर्मा, जिला महामंत्री; सुनीत शर्मा, प्रचार मंत्री; राजेश चावला, संगठन मंत्री; सुरेश कुमार और अनन्त स्वरूप सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विधायक के समक्ष कर्मचारियों की समस्याओं को रखा और उनसे सरकार के स्तर पर प्रभावी पैरवी करने का अनुरोध किया।

विधायक की ओर से सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने उनका धन्यवाद किया और उम्मीद जताई कि जल्द ही इस दिशा में ठोस पहल होगी।

कर्मचारियों को सकारात्मक निर्णय की उम्मीद

ज्ञापन सौंपने के बाद कर्मचारियों में सरकार से सकारात्मक निर्णय की उम्मीद जगी है। प्रतिनिधिमंडल का कहना है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा।

कर्मचारियों ने कहा कि वे लंबे समय से अपनी मांग को शासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलने से उनकी आवाज सरकार तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंच सकती है।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश देंगे।

मांग पूरी होने पर मिलेगी बड़ी राहत

कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने की स्थिति में कर्मचारियों को उपचार के लिए तत्काल बड़ी रकम की व्यवस्था करने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है। इससे कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी के समय आर्थिक सुरक्षा मिल सकती है।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि कर्मचारियों की मांग किसी व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उनके और उनके परिवारों की स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा विषय है। इसलिए सरकार को इस मांग पर जल्द निर्णय लेना चाहिए।

13 अगस्त 2026 को कानपुर नगर में सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन ने एक बार फिर अपनी मांग को मजबूती से शासन के सामने रखा। विधायक अमिताभ बाजपेई ने प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मुलाकात कर मांग को पूरा कराने के लिए हरसंभव प्रयास करने का आश्वासन दिया।

अब कर्मचारियों की नजर सरकार की आगामी कार्रवाई पर है। यदि शासन की ओर से इस संबंध में सकारात्मक निर्णय लिया जाता है तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए यह महत्वपूर्ण राहत होगी। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक के आश्वासन पर आभार जताते हुए कहा कि संगठन कर्मचारियों के हितों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष आगे भी जारी रखेगा।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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