हापुड़।

जनपद हापुड़ में मंगलवार, 17 अगस्त 2026 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उचित दर विक्रेताओं के लाभांश वृद्धि कार्यक्रम का सजीव प्रसारण विधानसभा वार आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से किया गया। इस अवसर पर जनपद के विभिन्न स्थानों पर जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों तथा उचित दर विक्रेताओं ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखा और उचित दर विक्रेताओं के हित में की गई लाभांश वृद्धि की घोषणा का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री द्वारा लोक भवन सभागार, लखनऊ से प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किए जाने की घोषणा की गई। इसके साथ ही ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता कमीशन प्रणाली का भी शुभारंभ किया गया। सरकार के इस निर्णय को उचित दर विक्रेताओं के आर्थिक हितों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी तथा डिजिटल बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। ई-पॉस आधारित कमीशन प्रणाली के माध्यम से उचित दर विक्रेताओं के कमीशन से जुड़ी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने का प्रयास किया गया है।

जनपद हापुड़ में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण तीनों विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन तहसील गढ़मुक्तेश्वर के सभागार में किया गया। यहां माननीय विधायक श्री हरेंद्र तेवतिया, जिलाधिकारी हापुड़, उप जिलाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर, खंड विकास अधिकारी गढ़मुक्तेश्वर तथा पूर्ति निरीक्षक गढ़मुक्तेश्वर सहित संबंधित अधिकारी और उचित दर विक्रेता मौजूद रहे।

कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने लोक भवन, लखनऊ से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। मुख्यमंत्री द्वारा उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि की घोषणा किए जाने पर उपस्थित लोगों ने इसका स्वागत किया। उचित दर विक्रेताओं ने सरकार के इस निर्णय को अपने आर्थिक हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण कदम बताया।

इसी प्रकार हापुड़ विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन कलेक्ट्रेट हापुड़ स्थित सभागार में किया गया। कार्यक्रम में सदर विधायक श्री विजयपाल आढ़ती, नगर पंचायत बाबूगढ़ के अध्यक्षपति श्री राजीव, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा तथा पूर्ति निरीक्षक हापुड़ सहित अन्य अधिकारी और उचित दर विक्रेता उपस्थित रहे।

कलेक्ट्रेट सभागार में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखा। लाभांश बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद उपस्थित उचित दर विक्रेताओं ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया। अधिकारियों ने कहा कि उचित दर विक्रेता सार्वजनिक वितरण प्रणाली की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनके माध्यम से पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न एवं अन्य निर्धारित सामग्री पहुंचाई जाती है।

धौलाना विधानसभा क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण तहसील धौलाना के सभागार में किया गया। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख श्री शिशोदिया, उप जिलाधिकारी धौलाना, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और पूर्ति निरीक्षक धौलाना सहित संबंधित अधिकारी तथा उचित दर विक्रेता मौजूद रहे।

तीनों विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान उपस्थित लोगों ने मुख्यमंत्री के संबोधन और लाभांश वृद्धि की घोषणा को ध्यानपूर्वक सुना। सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि किए जाने से उनके बीच उत्साह का माहौल देखने को मिला।

सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं के लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किया जाना उनके आर्थिक हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उचित दर विक्रेता सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को निर्धारित खाद्यान्न उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में परिवार सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े हुए हैं।

लाभांश में वृद्धि के साथ ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता कमीशन प्रणाली का शुभारंभ भी किया गया है। डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से कमीशन से संबंधित प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलने की उम्मीद है। इससे उचित दर विक्रेताओं को अपनी बिक्री और कमीशन से संबंधित जानकारी को डिजिटल माध्यम से समझने और रिकॉर्ड रखने में सुविधा मिल सकती है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में डिजिटल तकनीक का उपयोग पिछले कुछ वर्षों में लगातार बढ़ा है। ई-पॉस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लाभार्थियों की पहचान और खाद्यान्न वितरण से संबंधित प्रक्रिया में डिजिटल व्यवस्था का उपयोग होने से व्यवस्था की निगरानी भी बेहतर तरीके से की जा सकती है।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए उचित दर विक्रेताओं और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय जरूरी है। उचित दर विक्रेताओं की भूमिका सीधे तौर पर लाभार्थियों से जुड़ी होती है। ऐसे में उनकी समस्याओं का समाधान और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना व्यवस्था को प्रभावी बनाने में सहायक हो सकता है।

लाभांश बढ़ाए जाने के निर्णय से उचित दर विक्रेताओं को अपने कार्य के बदले मिलने वाली आर्थिक राशि में वृद्धि होगी। सरकार की ओर से की गई इस घोषणा का उद्देश्य उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाना बताया गया है।

हापुड़ जनपद में विधानसभा वार आयोजित कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी ने कार्यक्रम को महत्वपूर्ण बनाया। गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़ और धौलाना विधानसभा क्षेत्रों में अलग-अलग स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर उचित दर विक्रेताओं को मुख्यमंत्री की घोषणा से अवगत कराया गया।

इस अवसर पर उपस्थित उचित दर विक्रेताओं ने लाभांश वृद्धि का स्वागत करते हुए इसे अपने लिए राहत देने वाला निर्णय बताया। उनका कहना था कि उचित दर की दुकानों के संचालन में विभिन्न प्रकार के खर्च होते हैं और लाभांश में वृद्धि से उन्हें अपने कार्य को बेहतर तरीके से संचालित करने में मदद मिलेगी।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है। उचित दर विक्रेताओं को निर्धारित नियमों का पालन करते हुए लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराना होगा। वहीं प्रशासन द्वारा भी वितरण व्यवस्था की निगरानी की जाएगी, ताकि पात्र लाभार्थियों को समय से निर्धारित सामग्री उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के सजीव प्रसारण के दौरान जनपद के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में उचित दर विक्रेताओं और अधिकारियों ने एक साथ कार्यक्रम में सहभागिता की। लाभांश वृद्धि की घोषणा के साथ ही ई-पॉस आधारित कमीशन प्रणाली के शुभारंभ को भी महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखा गया।

सरकार के इस निर्णय से एक ओर जहां उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है, वहीं दूसरी ओर डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूत करने में सहायता मिलने की संभावना है। लाभांश वृद्धि और ई-पॉस आधारित कमीशन प्रणाली के माध्यम से सरकार ने उचित दर विक्रेताओं की भूमिका को मजबूत करने के साथ-साथ वितरण व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर दिया है।

इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उचित दर विक्रेताओं के सहयोग के बिना इस व्यवस्था को प्रभावी ढंग से संचालित करना संभव नहीं है। इसलिए उनके हितों को ध्यान में रखते हुए लाभांश में वृद्धि महत्वपूर्ण कदम है।

जनपद हापुड़ में आयोजित तीनों विधानसभा स्तरीय कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण देखने के बाद उपस्थित लोगों ने लाभांश वृद्धि के निर्णय का स्वागत किया। अधिकारियों ने उचित दर विक्रेताओं को शासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की।

इस प्रकार 17 अगस्त 2026 को हापुड़ जनपद में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में की गई वृद्धि की जानकारी आमंत्रित उचित दर विक्रेताओं और संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई गई। 90 रुपये प्रति कुंतल से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किए गए लाभांश तथा ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता कमीशन प्रणाली के शुभारंभ को सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आर्थिक रूप से मजबूत, डिजिटल और अधिक पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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