हापुड़,

आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर 2026, शनिवार को जनपद हापुड़ में सफलतापूर्वक आयोजित किए जाने को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। इसी क्रम में आज माननीय जिला जज/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ श्री अजय कुमार सिंह प्रथम की अध्यक्षता में न्यायिक अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारीगण एवं बैंक अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बैठक का संचालन अपर जिला जज एवं राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल अधिकारी श्री अवनीश कुमार राय की देखरेख में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ डा. ब्रह्मपाल सिंह द्वारा किया गया। बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों, चिन्हित किए जाने वाले मामलों, पक्षकारों को नोटिस एवं सम्मन जारी किए जाने तथा अधिक से अधिक वादों के निस्तारण को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत श्री अवनीश कुमार राय ने उपस्थित सभी न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए अभी से आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों को प्राथमिकता से चिन्हित किया जाए, जिनका आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के आधार पर लोक अदालत के माध्यम से निस्तारण संभव है।

उन्होंने न्यायिक अधिकारियों से कहा कि चिन्हित मामलों में राष्ट्रीय लोक अदालत से पहले ही अधिक से अधिक पक्षकारों को नोटिस एवं सम्मन जारी किए जाएं, ताकि संबंधित पक्षकारों को समय से इसकी जानकारी मिल सके और वे निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपने मामलों का निस्तारण करा सकें।

राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को सरल, सुलभ और शीघ्र न्याय उपलब्ध कराना है। इसमें ऐसे मामलों का निस्तारण आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर किया जाता है, जिससे पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिल सकती है। बैठक में इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक पात्र मामलों को लोक अदालत के लिए चिन्हित करने पर जोर दिया गया।

बैठक में उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को भी राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अपर जिला जज एवं नोडल अधिकारी ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि उनके विभागों से संबंधित ऐसे अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित किया जाए, जिनका निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से किया जा सकता है।

प्रशासनिक विभागों से संबंधित मामलों को समय से चिन्हित करने और आवश्यक कार्रवाई पूरी करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि लोक अदालत के आयोजन को लेकर अपने-अपने विभागों में प्रभावी समन्वय बनाए रखें, ताकि अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण निर्धारित तिथि पर किया जा सके।

बैठक में बैंकिंग मामलों पर भी विशेष चर्चा की गई। इस दौरान श्री आशीष सक्सैना, मैनेजर लीड बैंक, केनरा बैंक को जनपद हापुड़ के समस्त बैंकों से संबंधित लोन रिकवरी के मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में निस्तारित कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए।

बैंक अधिकारियों से कहा गया कि ऋण वसूली से संबंधित ऐसे मामलों को चिन्हित किया जाए, जिनका समाधान आपसी सहमति के आधार पर लोक अदालत में संभव हो सकता है। संबंधित पक्षकारों से समन्वय स्थापित करते हुए मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए तैयार किया जाए, ताकि निर्धारित तिथि पर अधिक से अधिक प्रकरणों का निस्तारण हो सके।

राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंकिंग मामलों का निस्तारण होने से ऋण से संबंधित विवादों में पक्षकारों को भी राहत मिल सकती है। आपसी सहमति के आधार पर मामलों के समाधान से न्यायिक प्रक्रिया का समय बचाने के साथ-साथ संबंधित पक्षों के बीच विवाद को समाप्त करने में भी सहायता मिलती है। इसी उद्देश्य से बैंक अधिकारियों को विशेष रूप से आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए न्यायिक, प्रशासनिक एवं बैंक अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है। सभी विभागों को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए मामलों की पहचान, पक्षकारों को सूचना देने और निस्तारण की प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा करना होगा।

अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित तैयारियों को अंतिम समय तक लंबित न रखा जाए। जिन मामलों को लोक अदालत में प्रस्तुत किया जाना है, उनकी आवश्यक प्रक्रिया समय से पूरी की जाए। पक्षकारों को नोटिस एवं सम्मन समय से जारी किए जाएं, ताकि उन्हें पर्याप्त समय मिल सके और वे अपनी सहमति के साथ लोक अदालत में उपस्थित हो सकें।

बैठक में प्रशासनिक स्तर पर लंबित मामलों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अपने विभागों में लंबित ऐसे मामलों की पहचान करें, जिनका समाधान आपसी सहमति से कराया जा सकता है। इससे राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक संख्या में मामलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत आम नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके माध्यम से विवादों का समाधान आपसी सहमति से कराया जाता है। लोक अदालत की प्रक्रिया में पक्षकारों की सहमति को विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे मामलों में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने पर विवाद का समाधान किया जाता है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए लगातार तैयारियां की जा रही हैं। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक इसी तैयारी का महत्वपूर्ण हिस्सा रही। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित मामलों को चिन्हित करने और उनके शीघ्र निस्तारण के लिए आवश्यक कदम उठाने पर जोर दिया गया।

बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिला जज एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ श्री अजय कुमार सिंह प्रथम ने राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए सभी संबंधित अधिकारियों से गंभीरता और समन्वय के साथ कार्य करने की अपेक्षा की। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र मामलों का निस्तारण कराने की दिशा में प्रभावी प्रयास किए जाने पर जोर दिया।

बैठक में अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि लोक अदालत से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं। संबंधित मामलों की सूची तैयार करने, पक्षकारों को सूचना देने और विभागीय स्तर पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया समय से पूरी हो, ताकि राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन किसी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो।

इस अवसर पर श्रीमती रेनू सिंह, उपजिलाधिकारी गढ़मुक्तेश्वर, श्री अनवर शेख, पी.डी.डी.आर.डी.ए. हापुड़ सहित समस्त संबंधित प्रशासनिक एवं बैंक अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए विभागीय स्तर पर आवश्यक सहयोग एवं समन्वय सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया।

बैठक के दौरान न्यायिक अधिकारियों को अधिक से अधिक वादों को चिन्हित करने तथा समय से नोटिस एवं सम्मन जारी करने के निर्देश दिए गए। प्रशासनिक अधिकारियों से भी अधिक से अधिक मामलों को चिन्हित कर लोक अदालत में निस्तारण कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। वहीं बैंक अधिकारियों को लोन रिकवरी से संबंधित मामलों को प्राथमिकता के साथ राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लोगों से भी अपील की जा रही है कि यदि उनका कोई ऐसा मामला है, जिसका समाधान आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से संभव है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निस्तारण कराने के लिए संबंधित स्तर पर जानकारी प्राप्त करें। लोक अदालत के माध्यम से मामलों के समाधान से पक्षकारों को विवाद का शीघ्र समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत 12 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। इसके सफल आयोजन के लिए जिला स्तर पर तैयारियों को गति दी जा रही है। संबंधित विभागों द्वारा चिन्हित मामलों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ पक्षकारों को समय से सूचना उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

बैठक के अंत में सभी संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा की गई कि वे राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अपने-अपने स्तर से प्रभावी प्रयास करें। न्यायिक, प्रशासनिक और बैंक अधिकारियों के समन्वित प्रयासों से अधिक से अधिक मामलों का समाधान संभव हो सकेगा।

इस समीक्षा बैठक के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को जनपद हापुड़ में प्रभावी और सफल बनाने के लिए सभी संबंधित विभागों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी। मामलों की समय से पहचान, पक्षकारों को नोटिस एवं सम्मन जारी करना तथा आपसी सहमति के आधार पर मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को गति देना इस अभियान की प्रमुख प्राथमिकताएं रहेंगी।

डा. ब्रह्मपाल सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हापुड़ ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए आवश्यक तैयारियां निरंतर की जा रही हैं। न्यायिक, प्रशासनिक एवं बैंक अधिकारियों के सहयोग से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आमजन को सरल, सुलभ और शीघ्र न्याय का लाभ मिल सके।