हापुड़, 20 अगस्त 2026।
जनपद के पेंशनर्स एवं पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान तथा पेंशन भुगतान की स्थिति की समीक्षा को लेकर गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन एवं राष्ट्रीय पेंशन योजना सहित विभिन्न पेंशन योजनाओं से जुड़े मामलों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को समय से भुगतान किए जाने की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। इसके साथ ही नए प्राप्त आवेदनों, लाभार्थियों के सत्यापन, लंबित प्रकरणों तथा विभिन्न कारणों से निरस्त किए गए आवेदनों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लाभार्थियों को शासन की पेंशन योजनाओं का लाभ किसी भी स्थिति में अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि पेंशन योजनाएं समाज के ऐसे वर्गों के लिए महत्वपूर्ण हैं, जिनके लिए नियमित आर्थिक सहायता उनके दैनिक जीवन में सहायक होती है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जाता है। इसलिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि पात्र व्यक्ति को योजना का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की परेशानी न हो।
बैठक में पेंशनर्स एवं लाभार्थियों द्वारा उठाई गई विभिन्न समस्याओं पर भी चर्चा की गई। इनमें आधार कार्ड को पेंशन खाते से लिंक कराने, बैंक खाते में पेंशन की धनराशि प्राप्त न होने, आवेदन के सत्यापन में देरी तथा अन्य तकनीकी समस्याएं प्रमुख रूप से शामिल रहीं। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित करते हुए उनका शीघ्र समाधान कराया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी पात्र लाभार्थी की पेंशन केवल आधार लिंकिंग अथवा बैंक खाते से संबंधित तकनीकी समस्या के कारण रुकी हुई है तो संबंधित विभाग एवं बैंक के बीच समन्वय स्थापित कर समस्या का समाधान कराया जाए। लाभार्थियों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए शिकायतों के निस्तारण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नए पेंशन आवेदनों की जांच एवं सत्यापन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। पात्रता पूरी करने वाले आवेदनों का नियमानुसार शीघ्र निस्तारण कराया जाए। वहीं, यदि किसी आवेदन में कमी या पात्रता से संबंधित कोई समस्या है तो आवेदक को उसके संबंध में स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि वह आवश्यक सुधार कर सके।
बैठक में पेंशन के सत्यापन एवं निरस्तीकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ की जाए। अपात्र व्यक्तियों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाए, जबकि पात्र लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने दी जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पेंशन योजनाओं से संबंधित डाटा को समय-समय पर अद्यतन रखा जाए, जिससे वास्तविक लाभार्थियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि पेंशन से संबंधित शिकायतों को केवल औपचारिक रूप से दर्ज कर उनका निस्तारण न किया जाए, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक समाधान उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता भी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक शिकायत की स्थिति की नियमित समीक्षा की जाए और लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर समाप्त किया जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान को विशेष महत्व देते हुए कहा कि बुजुर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान और उन्हें समय पर पेंशन उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। विभागीय अधिकारियों को संवेदनशीलता के साथ पेंशनर्स की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना चाहिए।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेंशन भुगतान से संबंधित किसी भी समस्या के सामने आने पर उसका कारण तत्काल चिन्हित किया जाए। यदि समस्या विभागीय स्तर की है तो उसका शीघ्र समाधान किया जाए और यदि बैंक अथवा तकनीकी स्तर से संबंधित है तो संबंधित संस्था से समन्वय स्थापित करके लाभार्थी को राहत दी जाए।
बैठक में पेंशन योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया, ताकि पात्र लोग योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवेदन कर सकें। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाए और आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक सहायता प्रदान की जाए।
मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने भी अधिकारियों को पेंशन योजनाओं से संबंधित प्रकरणों का नियमित अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर लंबित मामलों की सूची तैयार कर उनका समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। पात्र लाभार्थियों को किसी भी स्तर पर अनावश्यक परेशानी न हो, इसके लिए संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
बैठक में परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास, समस्त खंड विकास अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों द्वारा पेंशन योजनाओं से संबंधित वर्तमान स्थिति की जानकारी जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई।
जिलाधिकारी ने अंत में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि बैठक में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र पेंशनर्स को समय से पेंशन मिलना उनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है। इसलिए लंबित आवेदनों, सत्यापन और बैंक खाते से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए तथा पेंशन भुगतान की व्यवस्था को सुचारु बनाए रखा जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पेंशन योजनाओं का उद्देश्य पात्र लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है और यह तभी सफल होगा, जब योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक समय से पहुंचे। प्रशासन द्वारा पेंशनर्स की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और भविष्य में भी लाभार्थियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाएगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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