An assessment was conducted : हापुड़ में 2027 की जनगणना तैयारी को लेकर जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण व्यवस्थाओं का लिया जायजा

हापुड़ जनपद में आगामी 2027 की जनगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज़ी से चल रही हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी कविता मीना द्वारा जनगणना से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। यह कदम न केवल प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जनगणना जैसे विशाल और जटिल कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न कराने की दिशा में भी एक अहम पहल है।

जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण सत्र में भाग ले रहे अधिकारियों और कर्मचारियों से संवाद करते हुए कहा कि 2027 में होने वाली जनगणना अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रक्रिया है, जिसका प्रभाव देश की नीतियों, योजनाओं और विकास कार्यक्रमों पर सीधे तौर पर पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनगणना केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह देश की सामाजिक, आर्थिक और जनसंख्या संरचना को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि सभी कर्मचारी जनगणना की प्रक्रिया, नियमों और तकनीकी पहलुओं को भली-भांति समझ लें। उन्होंने कहा कि यदि प्रशिक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की शंका या भ्रम हो, तो उसे तुरंत दूर किया जाए, ताकि वास्तविक कार्य के दौरान किसी प्रकार की त्रुटि न हो।

जनगणना के कार्य में सटीकता और पारदर्शिता अत्यंत आवश्यक होती है। इसको ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्रशिक्षण के दौरान हर बिंदु पर विशेष ध्यान दें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक कर्मचारी को उसकी भूमिका और जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से समझ में आए। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी गलती भी आंकड़ों की विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकती है, इसलिए सभी को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।

प्रशिक्षण सत्र में जनगणना से जुड़े विभिन्न पहलुओं जैसे घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करना, डिजिटल उपकरणों का उपयोग, डेटा एंट्री और सत्यापन की प्रक्रिया आदि पर विस्तृत जानकारी दी जा रही है। जिलाधिकारी ने इन सभी प्रक्रियाओं की जानकारी लेते हुए यह भी देखा कि प्रशिक्षण सामग्री और संसाधन पर्याप्त हैं या नहीं।

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि प्रशिक्षण के दौरान व्यवहारिक अभ्यास (प्रैक्टिकल ट्रेनिंग) पर विशेष जोर दिया जाए, ताकि कर्मचारी वास्तविक परिस्थितियों में कार्य करने के लिए पूरी तरह तैयार हो सकें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तकनीकी उपकरणों के उपयोग में दक्षता हासिल करना भी आवश्यक है, क्योंकि आधुनिक जनगणना प्रक्रियाएं अब डिजिटल माध्यमों पर आधारित होती जा रही हैं।

जिलाधिकारी कविता मीना ने यह भी कहा कि जनगणना के दौरान कर्मचारियों को लोगों के साथ संवेदनशील और सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। कई बार लोग अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने में संकोच करते हैं, ऐसे में कर्मचारियों को धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि लोगों को जनगणना के महत्व के बारे में जागरूक करना भी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की गुणवत्ता की भी समीक्षा की। उन्होंने देखा कि प्रशिक्षकों द्वारा दी जा रही जानकारी स्पष्ट और समझने योग्य है या नहीं। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी प्रतिभागियों को प्रशिक्षण सामग्री समय पर उपलब्ध कराई जा रही है और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है।

जनगणना 2027 को सफल बनाने के लिए प्रशासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर योजनाएं बनाई जा रही हैं। इसमें कर्मचारियों का चयन, प्रशिक्षण, संसाधनों की उपलब्धता और निगरानी व्यवस्था जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। जिलाधिकारी ने इन सभी बिंदुओं पर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

उन्होंने यह भी कहा कि जनगणना के दौरान समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए। प्रत्येक चरण को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करना आवश्यक है, ताकि पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को पहले से ही कार्य योजना तैयार करने और उसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

स्थानीय प्रशासन की इस सक्रियता से यह स्पष्ट है कि हापुड़ जनपद में जनगणना 2027 को लेकर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी की पहल से न केवल कर्मचारियों में उत्साह बढ़ा है, बल्कि उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का भी स्पष्ट बोध हुआ है।

अंततः यह कहा जा सकता है कि जनगणना एक राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। हापुड़ में जिलाधिकारी कविता मीना द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों की समीक्षा और मार्गदर्शन से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आगामी जनगणना पूरी तरह सटीक, पारदर्शी और सफल हो। यह पहल न केवल प्रशासनिक दक्षता का उदाहरण है, बल्कि एक जिम्मेदार और संवेदनशील शासन व्यवस्था की भी झलक प्रस्तुत करती है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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