फतेहपुर। माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन फतेहपुर के पदाधिकारियों ने 18 सितंबर 2026 को उत्तर प्रदेश शासन की राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा पासवान से मुलाकात कर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों को लेकर चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना में शामिल किए जाने की मांग को प्रमुखता से उठाया और इस संबंध में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन राज्यमंत्री को सौंपा।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्यमंत्री के समक्ष कर्मचारियों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और विशेष रूप से स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित विषयों को रखा। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि प्रदेश में विभिन्न विभागों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं संचालित हैं। ऐसे में माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ दिया जाना आवश्यक है, ताकि कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य गंभीर बीमारी अथवा आकस्मिक स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकें।
पदाधिकारियों ने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। विद्यालयों में प्रशासनिक और गैर-शैक्षणिक कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। कार्यालय संबंधी कार्यों से लेकर अभिलेखों के रखरखाव, छात्र-छात्राओं से संबंधित प्रशासनिक गतिविधियों तथा विद्यालय की दैनिक व्यवस्थाओं में इन कर्मचारियों का योगदान रहता है। इसके बावजूद स्वास्थ्य संबंधी कैशलेस सुविधा का विषय लंबे समय से कर्मचारियों की अपेक्षाओं में शामिल रहा है।
इसी मांग को लेकर माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन फतेहपुर के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यमंत्री से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए मांग की कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी मुख्यमंत्री कैशलेस योजना के दायरे में शामिल करने के लिए आवश्यक शासनादेश जारी किया जाए।
ज्ञापन में कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उनके परिवारों की सुरक्षा से जुड़े पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की मांग की गई। संगठन के पदाधिकारियों का कहना था कि वर्तमान समय में गंभीर बीमारियों के उपचार का खर्च लगातार बढ़ रहा है। अचानक उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियां किसी भी कर्मचारी के परिवार पर आर्थिक बोझ डाल सकती हैं। यदि कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होती है तो उन्हें उपचार के समय आर्थिक कठिनाइयों से काफी राहत मिल सकती है।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यमंत्री के समक्ष यह भी कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितों से जुड़े विषयों पर सरकार का सकारात्मक सहयोग आवश्यक है। संगठन का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं को उचित माध्यम से शासन तक पहुंचाना और उनके समाधान के लिए प्रभावी प्रयास करना है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन राज्यमंत्री को सौंपा गया।
मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यमंत्री के समक्ष अपनी मांग को विस्तार से रखा और उनसे अपेक्षा की कि वह कर्मचारियों की इस मांग को शासन स्तर पर उचित रूप से रखने में सहयोग करेंगी। पदाधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री कैशलेस योजना में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शामिल किए जाने से प्रदेश के बड़ी संख्या में कर्मचारियों और उनके परिवारों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सकता है।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन समय-समय पर कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों को सरकार तथा संबंधित विभागों के समक्ष रखता रहा है। संगठन का प्रयास है कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा संबंधी समस्याओं के साथ-साथ उनके सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी हितों पर भी ध्यान दिया जाए। इसी उद्देश्य से शासन स्तर पर प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से संवाद स्थापित किया जा रहा है।
इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक श्री राजकुमार श्रीवास्तव, प्रदेश वित्त सलाहकार एवं जिला प्रभारी श्री मिहिर दत्त त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष श्री प्रवीण सिंह चौहान, जिला मंत्री श्री समय कुमार श्रीवास्तव, मंडलाध्यक्ष प्रयागराज श्री प्रदीप कुमार तथा जिला संगठन मंत्री श्री जागेश्वर पाल सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन की प्राथमिकता कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना है। उन्होंने कहा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान केवल संगठन की मांग नहीं, बल्कि कर्मचारियों के हित में आवश्यक कदम है। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर प्रस्तुत ज्ञापन इसी दिशा में एक प्रयास है।
पदाधिकारियों ने कहा कि किसी कर्मचारी के सामने बीमारी अथवा आपात स्थिति आने पर इलाज की व्यवस्था करना परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसे में कैशलेस चिकित्सा सुविधा कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। संगठन चाहता है कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी ऐसी सुविधा का लाभ मिले, जिससे उन्हें उपचार के लिए तत्काल आर्थिक व्यवस्था करने की परेशानी से राहत मिल सके।
राज्यमंत्री से मुलाकात के दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने कर्मचारी हितों से जुड़े विषयों पर सकारात्मक संवाद किया। पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि उनकी मांग को शासन स्तर पर गंभीरता से विचार के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। संगठन की ओर से कहा गया कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर भविष्य में भी संबंधित स्तर पर आवश्यक प्रयास जारी रहेंगे।
माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के अनुसार, संगठन प्रदेश के विभिन्न जनपदों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं को एक मंच पर लाने और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। संगठन का मानना है कि कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाओं और अधिकारों से जुड़े विषयों पर सरकार के साथ संवाद कायम रखना आवश्यक है।
इस मुलाकात को संगठन की ओर से कर्मचारी हितों को शासन तक पहुंचाने की प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से सरकार का ध्यान शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों की ओर आकर्षित कराया गया है। अब संगठन को उम्मीद है कि इस मांग पर शासन स्तर पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।
एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों की मांगों को लेकर संगठन लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी बात सरकार के समक्ष रखता रहेगा। संगठन का प्रयास रहेगा कि शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से जुड़े प्रत्येक महत्वपूर्ण विषय को संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया जाए।
18 सितंबर को हुई इस मुलाकात के बाद फतेहपुर के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में भी इस मांग को लेकर उम्मीद जगी है। संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि मुख्यमंत्री कैशलेस योजना में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शामिल किया जाना कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यमंत्री श्रीमती कृष्णा पासवान के प्रति आभार व्यक्त किया कि उन्होंने कर्मचारियों की मांग को सुना और ज्ञापन स्वीकार किया। पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारी हितों से जुड़े ऐसे विषयों को आगे भी उचित मंच पर उठाया जाएगा।
इस अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों ने संगठन की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही कर्मचारियों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से शासन तक पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से भी संगठन के साथ एकजुट होकर अपने अधिकारों और सुविधाओं से संबंधित विषयों को उचित माध्यम से उठाने का आह्वान किया।
फिलहाल शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मुख्यमंत्री कैशलेस योजना में शामिल किए जाने की मांग को लेकर सौंपे गए ज्ञापन के बाद अब संगठन की नजर शासन स्तर पर होने वाली आगामी कार्रवाई पर है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस मांग पर सकारात्मक निर्णय की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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