हापुड़।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित बसों के संचालकों ने यातायात पुलिस पर कथित अभद्र व्यवहार और अनावश्यक कार्रवाई करने के आरोप लगाए हैं। बस संचालकों का कहना है कि इस प्रकार की कार्रवाई से उन्हें आर्थिक और व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के विरोध में जनपद के संबंधित बस संचालकों ने आगामी 21 सितंबर 2026 को अपनी बसें जिलाधिकारी हापुड़ के कार्यालय पर खड़ी कर उनकी चाबियां जिलाधिकारी को सौंपने का निर्णय लिया है। संचालकों ने कहा है कि जब तक उनकी समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया जाता और योजना के अंतर्गत संचालित बसों के साथ सम्मानजनक एवं नियमानुसार व्यवहार सुनिश्चित नहीं होता, तब तक वे अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से उठाते रहेंगे।

बस संचालकों की ओर से जारी अपील में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बेहतर, सुलभ और सुविधाजनक परिवहन उपलब्ध कराना है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए बस सेवा दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनेक लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, बाजार और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए परिवहन व्यवस्था पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में ग्रामीण परिवहन को सुचारु बनाए रखना आम नागरिकों के हित से जुड़ा विषय है।

संचालकों का कहना है कि योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से बसों का संचालन किया जा रहा है, ताकि लोगों को आवागमन के लिए सुविधाजनक विकल्प मिल सके। उनके अनुसार, बस सेवा का संचालन केवल यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण जीवन, स्थानीय रोजगार और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच से भी जुड़ा हुआ है। इसलिए बस संचालकों को अपने कार्य के दौरान उचित सहयोग और नियमों के अनुरूप व्यवहार मिलना चाहिए।

जारी बयान में बस संचालकों ने आरोप लगाया है कि हापुड़ यातायात पुलिस द्वारा योजना के तहत संचालित बसों के संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है और उनके विरुद्ध अनावश्यक कार्रवाई की जा रही है। संचालकों का कहना है कि इस स्थिति के कारण उनमें रोष और असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि, बयान में कथित घटनाओं की तारीख, स्थान, संबंधित अधिकारियों के नाम अथवा की गई कार्रवाई का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। यातायात पुलिस का पक्ष भी इस बयान में शामिल नहीं है।

बस संचालकों के अनुसार, किसी भी परिवहन व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रशासनिक नियमों का पालन और संबंधित पक्षों के बीच संवाद आवश्यक है। उनका कहना है कि यदि बस संचालन से जुड़ी कोई समस्या या नियमों के पालन को लेकर कोई आपत्ति है, तो उसे स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए, ताकि संचालक आवश्यक सुधार कर सकें। उनके मुताबिक, सम्मानजनक व्यवहार और नियमानुसार कार्रवाई से परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रह सकती है और अनावश्यक विवादों से बचा जा सकता है।

इसी मुद्दे को लेकर बस संचालकों ने 21 सितंबर 2026 को विरोध स्वरूप अपनी बसें जिलाधिकारी हापुड़ के कार्यालय पर खड़ी करने का निर्णय लिया है। संचालकों के ऐलान के अनुसार, वे अपनी बसों की चाबियां जिलाधिकारी को सौंपेंगे। इस कदम के माध्यम से वे प्रशासन का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। उनका कहना है कि वे अपनी शिकायतों और मांगों को प्रशासन के सामने शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे तथा समाधान की अपेक्षा करेंगे।

बस संचालकों ने कहा कि उनका उद्देश्य ग्रामीण परिवहन व्यवस्था को बाधित करना नहीं, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान कराना और योजना के अंतर्गत संचालित बसों के लिए स्पष्ट एवं सम्मानजनक व्यवस्था सुनिश्चित कराना है। उनके अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में बस सेवाएं लोगों की दैनिक जरूरतों से जुड़ी हुई हैं, इसलिए बस संचालन से संबंधित विवादों का समाधान संवाद और आपसी समन्वय के माध्यम से किया जाना चाहिए।

संचालकों का मानना है कि यदि उनकी शिकायतों पर समय रहते ध्यान दिया जाता है, तो परिवहन व्यवस्था से जुड़े विवादों को बढ़ने से रोका जा सकता है। उन्होंने प्रशासन से अपेक्षा जताई है कि बस संचालकों की समस्याओं को सुना जाए, कथित अभद्र व्यवहार और कार्रवाई के मामलों की जांच की जाए तथा नियमों के अनुरूप आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएं। उनका कहना है कि इससे बस संचालकों को अपना कार्य सुचारु रूप से करने में मदद मिलेगी और ग्रामीण यात्रियों को भी परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने में निरंतरता बनी रह सकेगी।

जारी अपील में यह भी कहा गया है कि जब तक समस्याओं का उचित समाधान नहीं होता, तब तक बस संचालक अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष शांतिपूर्ण तरीके से रखते रहेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी मांगें ग्रामीण परिवहन योजना के संचालन और बस संचालकों के साथ व्यवहार से संबंधित हैं। वे चाहते हैं कि योजना के उद्देश्य के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं जारी रहें और संचालकों को कार्य करने के लिए स्पष्ट नियमों तथा उचित प्रशासनिक सहयोग का वातावरण मिले।

बस संचालकों ने पत्रकारों से भी इस विषय को जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे के रूप में अपने समाचार माध्यमों में प्रमुखता से स्थान देने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि ग्रामीण परिवहन व्यवस्था आम जनता की जरूरतों से जुड़ी है और इस संबंध में सामने आ रही समस्याओं पर सार्वजनिक चर्चा आवश्यक है। उन्होंने मीडिया से आग्रह किया कि बस संचालकों की शिकायतों और प्रस्तावित विरोध कार्यक्रम की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाई जाए।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 के तहत बस संचालन से जुड़े इस विवाद पर अब प्रशासन की प्रतिक्रिया और आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। 21 सितंबर को जिलाधिकारी कार्यालय पर बसें खड़ी कर चाबियां सौंपने के बस संचालकों के प्रस्तावित कदम के बाद यह स्पष्ट हो सकेगा कि उनकी शिकायतों पर किस प्रकार सुनवाई होती है और समाधान के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है।

फिलहाल बस संचालकों ने यातायात पुलिस पर लगाए गए आरोपों के संबंध में अपनी बात सार्वजनिक की है और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि तथा यातायात पुलिस का पक्ष सामने आना बाकी है। ग्रामीण परिवहन व्यवस्था से जुड़े इस मामले में सभी संबंधित पक्षों के बीच संवाद, तथ्यों की जांच और नियमानुसार समाधान से आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है।

समस्त बस संचालक
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026
जनपद हापुड़

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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