Time-bound construction : मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण समयबद्ध पूरा करने के निर्देश ?

हापुड़, 28 सितंबर 2026। जनपद हापुड़ में निर्माणाधीन मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने सोमवार को स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माणाधीन भवन के विभिन्न हिस्सों का बारीकी से अवलोकन करते हुए कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्य की प्रगति के साथ-साथ भवन के ले-आउट, निर्माण में प्रयुक्त सामग्री, फिनिशिंग कार्य, विद्युत व्यवस्था और जल आपूर्ति व्यवस्था का गहनता से अवलोकन किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से यह भी जानकारी प्राप्त की कि भवन निर्माण के कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं और किन कार्यों को अभी पूरा किया जाना शेष है।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने कार्यदायी संस्था को स्पष्ट निर्देश दिए कि भवन का निर्माण कार्य निर्धारित मानकों एवं गुणवत्ता के अनुरूप समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी भवनों का निर्माण आम जनता और विभागीय कार्यों से सीधे जुड़ा होता है। इसलिए निर्माण के दौरान गुणवत्ता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

जिलाधिकारी ने निर्माण में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण में प्रयुक्त होने वाली प्रत्येक सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। निर्माण कार्य के विभिन्न चरणों में गुणवत्ता की जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि भवन के निर्माण के बाद किसी प्रकार की समस्या सामने न आए।

उन्होंने कार्यदायी संस्था के अधिकारियों से निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति के बारे में विस्तार से जानकारी ली। अधिकारियों द्वारा भवन निर्माण में अब तक किए गए कार्यों तथा शेष कार्यों के संबंध में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन कार्यों को शीघ्र पूरा किया जा सकता है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए और निर्माण कार्य में अनावश्यक विलंब न होने दिया जाए।

निरीक्षण के दौरान भवन के ले-आउट का भी अवलोकन किया गया। जिलाधिकारी ने भवन के विभिन्न हिस्सों और निर्धारित संरचना के अनुरूप किए जा रहे निर्माण कार्यों की स्थिति देखी। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण स्वीकृत योजना और निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाए। निर्माण के दौरान किसी प्रकार का अनावश्यक बदलाव अथवा ऐसी लापरवाही न हो, जिससे भविष्य में कार्यालय संचालन में परेशानी उत्पन्न हो।

जिलाधिकारी ने भवन के फिनिशिंग कार्य पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण का अंतिम चरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना भवन की मूल संरचना का निर्माण। फिनिशिंग से संबंधित कार्यों को निर्धारित गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए, ताकि भवन को उपयोग के लिए हस्तांतरित किए जाने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध हो सके।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने भवन में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था का भी निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से विद्युत व्यवस्था से जुड़े कार्यों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली और निर्देशित किया कि विद्युत संबंधी सभी कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार पूरे किए जाएं। कार्यालय भवन में बिजली की व्यवस्था सुचारू होना आवश्यक है, इसलिए इससे संबंधित शेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने जल आपूर्ति व्यवस्था का भी जायजा लिया। उन्होंने भवन में पानी की उपलब्धता और जल आपूर्ति से संबंधित कार्यों की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि भवन के हस्तांतरण से पहले सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाओं को पूरी तरह तैयार कर लिया जाए, ताकि कार्यालय संचालन शुरू होने के बाद किसी प्रकार की समस्या न आए।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि भवन का निर्माण पूरा होने के बाद इसे संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाना है। इसलिए शेष सभी कार्यों को समय से पूरा करना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य पूरा होने से पहले भवन में आवश्यक सुविधाओं और व्यवस्थाओं की जांच कर ली जाए, जिससे हस्तांतरण के समय कोई महत्वपूर्ण कार्य लंबित न रहे।

उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि केवल निर्माण एजेंसी पर निर्भर रहने के बजाय संबंधित अधिकारी समय-समय पर मौके पर जाकर निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता का निरीक्षण करें। निरीक्षण के दौरान यदि कोई कमी सामने आती है तो उसे तत्काल संबंधित कार्यदायी संस्था के संज्ञान में लाकर सुधार कराया जाए।

जिलाधिकारी ने यह भी निर्देशित किया कि निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही सामने आने पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के साथ-साथ गुणवत्ता बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। निर्माण कार्य में इस्तेमाल होने वाली सामग्री की गुणवत्ता और तकनीकी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय भवन का निर्माण पूरा होने के बाद विभागीय कार्यों के संचालन के लिए बेहतर आधारभूत सुविधा उपलब्ध होगी। कार्यालय भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध होने से विभागीय कार्यों के संचालन में सुविधा होगी। जिलाधिकारी ने इसी को ध्यान में रखते हुए भवन के निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने पर जोर दिया।

उन्होंने कहा कि किसी भी सरकारी भवन का निर्माण सार्वजनिक धन से होता है, इसलिए उसकी गुणवत्ता और उपयोगिता सुनिश्चित करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। भवन निर्माण के दौरान गुणवत्ता से समझौता करने से भविष्य में मरम्मत और रखरखाव पर अतिरिक्त खर्च की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए शुरुआत से ही निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य कराया जाना आवश्यक है।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि निर्माण से संबंधित किसी कार्य में तकनीकी अथवा प्रशासनिक स्तर पर कोई समस्या आती है तो उसका समय रहते समाधान कराया जाए। किसी समस्या के कारण निर्माण कार्य अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि भवन निर्माण की प्रगति की लगातार समीक्षा की जाए और निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी शेष कार्य पूरे कराए जाएं। इसके साथ ही भवन की गुणवत्ता, फिनिशिंग, विद्युत, जल आपूर्ति सहित सभी आवश्यक सुविधाओं को अंतिम रूप देने से पहले उनकी जांच भी सुनिश्चित की जाए।

जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने विशेष रूप से कहा कि भवन का निर्माण कार्य निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप पूरा होना चाहिए तथा निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कार्यदायी संस्था को निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा शेष कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के अंत में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भवन के निर्माण कार्य की नियमित निगरानी जारी रखी जाए और कार्य की प्रगति से संबंधित जानकारी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि शेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण कर भवन को संबंधित विभाग को हस्तांतरित किया जाए, ताकि मण्डल स्तरीय राज्य कर कार्यालय का संचालन सुचारू रूप से प्रारम्भ किया जा सके।

जिलाधिकारी के निरीक्षण से निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश मिले हैं। प्रशासन का उद्देश्य है कि भवन का निर्माण निर्धारित गुणवत्ता और मानकों के अनुसार समय पर पूरा हो तथा कार्यालय संचालन शुरू होने के बाद अधिकारियों और कर्मचारियों को सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहें। इसके लिए निर्माण कार्य की प्रगति और गुणवत्ता की लगातार निगरानी करने पर विशेष जोर दिया गया है।