Expressed concern : मुंबई में बढ़ते प्रदूषण पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, अधिकारियों को लगाई फटकार; हवा की गुणवत्ता पर जताई चिंता ?

मुंबई।

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। शहर की हवा की गुणवत्ता को लेकर चिंता जताते हुए अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए जा रहे कदमों और उनके प्रभाव पर ध्यान देने की जरूरत बताई। मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए कोर्ट की टिप्पणी में मुंबई की हवा की तुलना दिल्ली की प्रदूषित हवा से की गई। इस टिप्पणी ने महानगर में वायु प्रदूषण की समस्या और उससे निपटने के लिए प्रशासन की जिम्मेदारी को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

मुंबई में तेजी से बढ़ते शहरीकरण, निर्माण गतिविधियों, वाहनों की संख्या और औद्योगिक गतिविधियों के कारण वायु गुणवत्ता बनाए रखना प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है। प्रदूषण का असर केवल पर्यावरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा संबंध आम लोगों के स्वास्थ्य, जीवन की गुणवत्ता और शहर में रहने की परिस्थितियों से भी है। ऐसे में अदालत की ओर से अधिकारियों को जवाबदेही का एहसास कराना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

हालांकि, मुंबई की हवा दिल्ली से अधिक जहरीली होने संबंधी टिप्पणी को समझने के लिए संबंधित तारीख के वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI), प्रदूषकों के स्तर और दोनों शहरों के तुलनात्मक आंकड़ों को देखना आवश्यक है। अलग-अलग दिनों और स्थानों पर प्रदूषण का स्तर बदल सकता है।

त्योहारों में पटाखों और ध्वनि प्रदूषण पर भी अदालत सख्त

बॉम्बे हाई कोर्ट की यह टिप्पणी केवल हवा की गुणवत्ता तक सीमित नहीं रही। अदालत ने त्योहारों के दौरान पटाखे फोड़ने, जुलूसों में तेज आवाज वाले म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल और प्रदूषण नियंत्रण संबंधी पूर्व निर्देशों के पालन में कथित लापरवाही पर भी नाराजगी जताई। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति गिरीश एस. कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की खंडपीठ ने की। यह सुनवाई प्रदूषण से संबंधित स्वतः संज्ञान वाली जनहित याचिका के तहत हुई।

अदालत ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी), महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एमपीसीबी) और मुंबई पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। न्यायाधीशों ने कहा कि जब लाखों लोग प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं और स्थिति आपातकाल जैसी बन रही है, तो जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई में देरी कैसे कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी चिंता जताई कि पहले दिए गए निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन नहीं किया जा रहा है।

अदालत ने सार्वजनिक सड़कों, गलियों और फुटपाथों पर पटाखे फोड़ने पर रोक से जुड़े निर्देशों का उल्लेख करते हुए इनके पालन को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही अधिकारियों को लोगों तक प्रतिबंधों की जानकारी पहुंचाने के लिए सार्वजनिक नोटिस और जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता बताई गई।

मामले में अदालत ने बीएमसी आयुक्त और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों से प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी। मुंबई पुलिस आयुक्त को भी पुलिस थानों के स्तर पर अदालत के निर्देशों की जानकारी और उनका पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा गया।

रिपोर्टों के अनुसार, संबंधित अधिकारियों को 26 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई में अनुपालन संबंधी जानकारी प्रस्तुत करनी है। इसमें सार्वजनिक जागरूकता, पटाखों पर रोक लागू करने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए कदमों का विवरण शामिल होगा।

अदालत ने संकेत दिया कि यदि जिम्मेदार अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो उनकी जवाबदेही तय की जा सकती है। इस टिप्पणी से स्पष्ट है कि न्यायालय केवल आदेश जारी करने तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उनके वास्तविक क्रियान्वयन पर भी नजर रख रहा है।

निर्माण कार्यों से फैलने वाले प्रदूषण पर भी चिंता

मुंबई में निर्माण गतिविधियों से उठने वाली धूल और अन्य प्रदूषकों को भी वायु गुणवत्ता खराब होने के प्रमुख कारणों में गिना जाता है। अदालत ने निर्माण स्थलों पर प्रदूषण नियंत्रण के उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन पर सवाल उठाए। निर्माण कार्यों के दौरान धूल को नियंत्रित करने, निर्धारित नियमों का पालन कराने और उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की जरूरत पर जोर दिया गया।

मुंबई में सड़क निर्माण, इमारतों के विकास और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के साथ पर्यावरणीय मानकों का पालन सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण चुनौती है। यदि निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण के पर्याप्त उपाय नहीं किए जाते, तो आसपास रहने वाले लोगों और सड़क से गुजरने वाले यात्रियों को प्रदूषण का सामना करना पड़ सकता है।

अदालत की चिंता इस बात पर भी केंद्रित रही कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए बनाए गए नियम केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए। उनके पालन की निगरानी और उल्लंघन की स्थिति में उचित कार्रवाई आवश्यक है।

आम लोगों की सेहत से जुड़ा है प्रदूषण का मुद्दा

वायु प्रदूषण का असर बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी समस्याओं से प्रभावित लोगों पर विशेष रूप से गंभीर हो सकता है। प्रदूषित हवा में मौजूद सूक्ष्म कण और अन्य हानिकारक पदार्थ श्वसन तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। लंबे समय तक प्रदूषण के संपर्क में रहने से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी बढ़ सकते हैं।

खराब वायु गुणवत्ता के कारण लोगों को सुबह की सैर, व्यायाम और अन्य बाहरी गतिविधियों में परेशानी हो सकती है। अदालत ने भी प्रदूषण और स्मॉग के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित होने पर चिंता व्यक्त की।

विशेषज्ञों के अनुसार, प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केवल एक विभाग की कार्रवाई पर्याप्त नहीं होती। नगर निकायों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पुलिस, निर्माण एजेंसियों और आम नागरिकों को मिलकर प्रयास करने पड़ते हैं। वाहनों से निकलने वाले धुएं, निर्माण स्थलों की धूल, कचरा जलाने और पटाखों से होने वाले उत्सर्जन पर प्रभावी नियंत्रण आवश्यक है।

अब कार्रवाई और अनुपालन पर टिकी निगाहें

बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि संबंधित विभाग प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं और अगली सुनवाई में अदालत के सामने क्या जानकारी प्रस्तुत करते हैं।

मुंबई की हवा दिल्ली से अधिक प्रदूषित होने संबंधी टिप्पणी को उस समय की परिस्थितियों और उपलब्ध वायु गुणवत्ता आंकड़ों के संदर्भ में देखना जरूरी है। दोनों शहरों में प्रदूषण का स्तर मौसम, स्थान, समय और प्रदूषकों के प्रकार के अनुसार बदलता रहता है। इसलिए किसी एक दिन की तुलना से पूरे वर्ष की वायु गुणवत्ता का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

फिर भी, अदालत की चिंता का मूल संदेश स्पष्ट है—प्रदूषण नियंत्रण के नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करना और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा करना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में अधिकारियों की कार्रवाई यह तय करने में अहम होगी कि मुंबई में प्रदूषण कम करने के प्रयास जमीन पर कितने प्रभावी साबित होते हैं।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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