Exposure of fraud : फर्जी हाईकोर्ट आदेशों के जरिए 129 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक, न्यायपालिका के नाम पर साइबर धोखाधड़ी का खुलासा ?

Exposure of fraud : फर्जी हाईकोर्ट आदेशों के जरिए 129 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक, न्यायपालिका के नाम पर साइबर धोखाधड़ी का खुलासा
Exposure of fraud : फर्जी हाईकोर्ट आदेशों के जरिए 129 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक, न्यायपालिका के नाम पर साइबर धोखाधड़ी का खुलासा

इलाहाबाद में मुकदमा दर्ज, राजस्थान हाईकोर्ट भी कराएगा एफआईआर जयपुर।

  • देश में न्यायपालिका की मुहर और उच्च न्यायालयों के फर्जी आदेश तैयार कर सरकारी तंत्र को गुमराह करने का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जालसाजों ने राजस्थान हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाम से दो फर्जी अदालती आदेश तैयार कर केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग (DoT) को ईमेल किए। विभाग ने इन्हें वास्तविक मानकर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISP) को कुल 129 ऑनलाइन बेटिंग (सट्टेबाजी) वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए। दोनों हाईकोर्ट के आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच में इस पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।
  • राजस्थान हाईकोर्ट के नाम पर फर्जी ईमेल, 34 वेबसाइट कराईं ब्लॉक
    रात में भेजा गया फर्जी आदेश: राजस्थान हाईकोर्ट के नाम से तैयार किया गया फर्जी आदेश 19 जुलाई की रात 8:59 बजे दूरसंचार विभाग को ईमेल किया गया था। इसमें 24 घंटे के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश लिखे थे। आदेश पर ‘आर्यन चौधरी’ नाम के व्यक्ति के हस्ताक्षर थे, जिसे एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड दर्शाया गया था।
Exposure of fraud : फर्जी हाईकोर्ट आदेशों के जरिए 129 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक, न्यायपालिका के नाम पर साइबर धोखाधड़ी का खुलासा
Exposure of fraud : फर्जी हाईकोर्ट आदेशों के जरिए 129 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक, न्यायपालिका के नाम पर साइबर धोखाधड़ी का खुलासा

सर्वर पर नहीं मिला रिकॉर्ड:

  • इस ईमेल को सही मानकर दूरसंचार विभाग ने 21 जुलाई को इंटरनेट कंपनियों को 34 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के आदेश दे दिए। बाद में जब जांच हुई, तो राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है और न ही कोर्ट के सर्वर पर इसका कोई रिकॉर्ड है। अब राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन इस फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई व एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है।
  • इलाहाबाद हाईकोर्ट के फर्जी आदेश में लगाया नकली QR कोड, 95 वेबसाइट हुईं ब्लॉक
    जस्टिस के नाम और सरकारी मुहर का दुरुपयोग: दूसरा मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट का है, जहां 14 अगस्त की तारीख का एक फर्जी आदेश तैयार किया गया। इस पर कोर्ट का लोगो, आधिकारिक मुहर, राष्ट्रीय प्रतीक और जस्टिस गरिमा प्रसाद का नाम अंकित था।
    स्कैन करने पर खुली पोल: आदेश को असली दिखाने के लिए उस पर एक क्यूआर कोड भी लगाया गया था, लेकिन जांच में पाया गया कि इसे स्कैन करने पर कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के बजाय एक सामान्य वेबपेज खुलता था, जिस पर केवल एक केस नंबर लिखा था।
    6 नवंबर को दर्ज हुई शिकायत: इस फर्जी आदेश को 22 अगस्त को ‘कार्तिकेय पांडे’ नाम के व्यक्ति ने सरकारी अधिकारियों को ईमेल किया था, जिसके आधार पर दूरसंचार विभाग ने 2 सितंबर को 95 बेटिंग वेबसाइट ब्लॉक करने के निर्देश जारी कर दिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन ने जांच में आदेश को फर्जी पाए जाने पर 6 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ जालसाजी और धोखाधड़ी की धाराओं में जांच शुरू कर दी गई है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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