
बलिया/लखनऊ।
उत्तर प्रदेश की राजनीति में वर्ष 1990 में अयोध्या में कारसेवकों पर हुई पुलिस फायरिंग का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। बलिया से समाजवादी पार्टी के सांसद सनातन पांडेय के बयान ने इस पुराने घटनाक्रम को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। सांसद ने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा कारसेवकों पर गोली चलवाने के फैसले का बचाव करते हुए इसे संविधान की रक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया। उन्होंने कहा कि उस समय विवादित स्थल का मामला अदालत में विचाराधीन था और वहां यथास्थिति बनाए रखने का आदेश लागू था। उनके अनुसार, यदि उस समय गोली चलाने का आदेश नहीं दिया जाता तो देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। सांसद के इस बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।
सांसद सनातन पांडेय ने बलिया में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने संविधान के अनुरूप कार्रवाई की थी। उन्होंने तर्क दिया कि जब कोई मामला अदालत में विचाराधीन हो और उस पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश हो, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है कि कानून और व्यवस्था का पालन सुनिश्चित कराए। सांसद ने कहा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संविधान के अनुसार ही काम करता है। उनके मुताबिक, मुलायम सिंह यादव ने संविधान के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करने और देश को संभावित गृहयुद्ध से बचाने के लिए गोली चलाने का आदेश दिया था। उन्होंने इस फैसले को सही ठहराते हुए भाजपा पर इस घटना को लंबे समय से राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप भी लगाया।
सांसद के बयान का सबसे अधिक चर्चा में आया हिस्सा उनका यह तर्क रहा कि यदि उस समय कारसेवकों को रोकने के लिए बल प्रयोग नहीं किया जाता तो देश में गंभीर हालात पैदा हो सकते थे। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विवादित स्थल पर अदालत का आदेश लागू था और वहां किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि नहीं होनी चाहिए थी, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि उस समय सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार किया जा रहा था। उनके बयान के बाद 1990 की घटना को लेकर राजनीतिक दलों के बीच एक बार फिर अलग-अलग दावे और व्याख्याएं सामने आने लगीं।
यह विवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उस टिप्पणी के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से 1990 की फायरिंग की घटना को लेकर कारसेवकों से माफी मांगने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाए जाने की घटना से प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना और जवाबदेही व्यक्त की जानी चाहिए। इसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में सनातन पांडेय ने मुलायम सिंह यादव के फैसले का बचाव किया। इस बयान को भाजपा और सपा के बीच राम मंदिर आंदोलन से जुड़े पुराने मुद्दों पर जारी राजनीतिक बहस का हिस्सा माना जा रहा है।
सांसद के बयान पर भाजपा नेताओं और प्रवक्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भाजपा की ओर से आरोप लगाया गया कि कारसेवकों पर गोली चलाने की घटना को सही ठहराना उन लोगों की भावनाओं को आहत करता है, जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। भाजपा प्रवक्ताओं ने सपा नेतृत्व से इस विषय पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग भी उठाई। दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने तत्कालीन परिस्थितियों और अदालत के आदेशों का हवाला देते हुए मुलायम सिंह यादव की कार्रवाई का समर्थन किया। सलेमपुर से सपा सांसद रमाशंकर राजभर विद्यार्थी ने भी सनातन पांडेय के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार ने संविधान और अदालत के आदेशों के पालन के संदर्भ में कार्रवाई की थी।

हालांकि, बयान को लेकर विवाद बढ़ने के बाद सनातन पांडेय की ओर से सफाई भी सामने आई।
बाद की बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा था कि उन्होंने गोली चलवाई। उन्होंने अपने वक्तव्य को संविधान के प्रति आस्था और तत्कालीन मुख्यमंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी के संदर्भ में बताया। उन्होंने यह भी कहा कि वहां गोलियां चली थीं, लेकिन उनका जोर इस बात पर था कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। इस सफाई के बाद भी राजनीतिक विवाद शांत नहीं हुआ और उनके पहले बयान तथा बाद में दी गई प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा जारी रही।
इस पूरे घटनाक्रम पर आम लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कुछ श्रमिकों और स्थानीय लोगों ने सांसद के बयान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को ऐसे संवेदनशील ऐतिहासिक विषयों पर बोलते समय सभी पक्षों की भावनाओं और घटना से प्रभावित परिवारों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दल अपने-अपने पक्ष को सही साबित करने के लिए पुराने विवादों को बार-बार सामने लाते हैं। वहीं, कुछ प्रतिक्रियाओं में सपा नेताओं की ओर से मुलायम सिंह यादव के फैसले का बचाव किए जाने पर असहमति जताई गई। हालांकि, इन प्रतिक्रियाओं को सभी श्रमिकों या आम जनता की एक जैसी राय नहीं माना जा सकता। इस मुद्दे पर लोगों के विचार अलग-अलग हो सकते हैं।
वर्ष 1990 की अयोध्या घटना उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास का संवेदनशील अध्याय रही है। उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुंचे थे। विवादित स्थल को लेकर न्यायिक प्रक्रिया जारी थी और तत्कालीन सरकार के सामने कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती थी। इसी दौरान पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें कारसेवकों की मौत हुई थी। घटना के बाद से ही राजनीतिक दलों के बीच इस कार्रवाई की जिम्मेदारी, औचित्य और तत्कालीन परिस्थितियों को लेकर मतभेद रहे हैं। एक पक्ष इसे कानून-व्यवस्था और अदालत के आदेशों के पालन से जोड़ता है, जबकि दूसरा पक्ष इसे कारसेवकों पर हुई कार्रवाई और उससे जुड़ी मानवीय क्षति के संदर्भ में देखता है।
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, राम मंदिर और कारसेवकों से जुड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से महत्वपूर्ण रहा है। आगामी विधानसभा चुनावों की पृष्ठभूमि में भी इस विषय पर बयानबाजी तेज होने की संभावना है। हालांकि, किसी भी राजनीतिक बयान को ऐतिहासिक तथ्य या पूरे समाज की राय मानने के बजाय उसके संदर्भ और संबंधित पक्षों की प्रतिक्रियाओं के साथ देखना जरूरी है।
फिलहाल बलिया के सपा सांसद सनातन पांडेय का बयान प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। एक ओर उन्होंने मुलायम सिंह यादव के फैसले को संविधान की रक्षा और संभावित गृहयुद्ध रोकने से जुड़ा बताया, वहीं दूसरी ओर भाजपा ने इसे लेकर सपा पर निशाना साधा है। विवाद बढ़ने के बाद सांसद की सफाई ने मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। अब राजनीतिक बहस का केंद्र 1990 की घटना के साथ-साथ सांसद के मूल बयान और बाद में दिए गए स्पष्टीकरण पर भी आ गया है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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