EMI : नहीं चुकाने पर गुंडों से गाड़ी नहीं उठवा सकती फाइनेंस कंपनी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी ?

EMI : नहीं चुकाने पर गुंडों से गाड़ी नहीं उठवा सकती फाइनेंस कंपनी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
EMI : नहीं चुकाने पर गुंडों से गाड़ी नहीं उठवा सकती फाइनेंस कंपनी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

प्रयागराज।

वाहन खरीदने के लिए बैंक या फाइनेंस कंपनी से लोन लेने वाले लोगों के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक अहम आदेश सामने आया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि लोन की किस्तें समय पर जमा नहीं होने की स्थिति में फाइनेंस कंपनियां मनमाने तरीके से वाहन जब्त नहीं कर सकतीं। बकाया रकम की वसूली के लिए रिकवरी एजेंटों या बाहुबल का इस्तेमाल करना कानून के दायरे में स्वीकार्य नहीं है। यदि किसी कंपनी को वित्तपोषित वाहन वापस लेने का अधिकार है, तो उसे इसके लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा।

हाईकोर्ट ने इस मामले में फाइनेंस कंपनियों और उनके रिकवरी एजेंटों की कार्यप्रणाली पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि कर्ज की वसूली के नाम पर किसी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती नहीं की जा सकती। अदालत के आदेश का संदेश साफ है कि लोन लेने वाले व्यक्ति पर किस्त चुकाने की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि फाइनेंस कंपनी अपने कर्मचारियों या बाहरी लोगों के जरिए वाहन छीनने लगे। किसी भी वित्तीय विवाद का समाधान कानून के मुताबिक ही किया जाना चाहिए।

कानूनी प्रक्रिया अपनाना जरूरी

वाहन खरीदने के लिए फाइनेंस कराने के बाद यदि ग्राहक किसी कारण से ईएमआई जमा नहीं कर पाता है, तो कंपनी के पास बकाया रकम वसूलने और अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्रवाई करने के विकल्प मौजूद होते हैं। हालांकि, इन अधिकारों का इस्तेमाल भी निर्धारित नियमों के तहत ही किया जा सकता है। कंपनी को ग्राहक को बकाया भुगतान के संबंध में सूचित करना चाहिए और वाहन वापस लेने की स्थिति में लागू कानूनी प्रावधानों का पालन करना चाहिए।

अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी भी कंपनी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपने स्तर पर दबाव बनाकर या लोगों को भेजकर वाहन जबरन उठवा ले। यदि कंपनी को लगता है कि ग्राहक ने लोन की शर्तों का उल्लंघन किया है और वाहन वापस लेना जरूरी है, तो उसे कानून के तहत उपलब्ध उचित मंच का सहारा लेना होगा। केवल बकाया किस्तों का हवाला देकर किसी व्यक्ति की संपत्ति पर मनमाना कब्जा नहीं किया जा सकता।

वाहन जब्ती पर कंपनी को देना पड़ा हर्जाना

मामले में हाईकोर्ट ने फाइनेंस कंपनी की कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए जब्त किए गए वाहन को तत्काल लौटाने का आदेश दिया। इसके साथ ही कंपनी पर 10 हजार रुपये का हर्जाना भी लगाया गया। यह आदेश उन मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जहां रिकवरी एजेंट बकाया ईएमआई के नाम पर वाहन मालिकों को परेशान करते हैं या बिना उचित प्रक्रिया अपनाए उनके वाहन अपने कब्जे में ले लेते हैं।

अदालत का यह रुख बताता है कि वित्तीय संस्थानों को अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय ग्राहकों के कानूनी अधिकारों का भी सम्मान करना होगा। लोन की वसूली एक वैध प्रक्रिया है, लेकिन इसे पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीके भी वैध होने चाहिए। किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

EMI : नहीं चुकाने पर गुंडों से गाड़ी नहीं उठवा सकती फाइनेंस कंपनी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
EMI : नहीं चुकाने पर गुंडों से गाड़ी नहीं उठवा सकती फाइनेंस कंपनी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर उठते रहे हैं सवाल

वाहन लोन की किस्तें बकाया होने पर कई बार ग्राहक और फाइनेंस कंपनियों के बीच विवाद की स्थिति बन जाती है। कुछ मामलों में रिकवरी एजेंट ग्राहक के घर, कार्यालय या रास्ते में पहुंचकर वाहन वापस लेने का दबाव बनाते हैं। आरोप लगते रहे हैं कि कुछ एजेंट वाहन मालिकों के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, धमकी देते हैं और बिना पर्याप्त प्रक्रिया पूरी किए वाहन अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं।

ऐसी परिस्थितियों में ग्राहक अक्सर यह समझ नहीं पाते कि उनके पास क्या अधिकार हैं और फाइनेंस कंपनी किस सीमा तक कार्रवाई कर सकती है। हाईकोर्ट के इस आदेश से यह संदेश मिलता है कि भुगतान में देरी होने पर भी ग्राहक के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। बकाया वसूली के लिए धमकी, मारपीट, दबाव या जबरन वाहन छीनने जैसे तरीकों को कानूनी कार्रवाई का विकल्प नहीं माना जा सकता।

ग्राहकों को भी समझनी होंगी लोन की शर्तें

हालांकि, इस आदेश का यह अर्थ नहीं है कि ग्राहक ईएमआई जमा न करने के लिए स्वतंत्र हैं या फाइनेंस कंपनी वाहन वापस लेने की कार्रवाई ही नहीं कर सकती। लोन लेने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह तय समय पर किस्तों का भुगतान करे। लगातार भुगतान नहीं करने पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार कंपनी कानूनी कदम उठा सकती है। इसलिए ग्राहकों को लोन एग्रीमेंट की शर्तों, भुगतान की समय-सीमा और डिफॉल्ट होने पर लागू प्रावधानों की जानकारी रखनी चाहिए।

यदि कोई रिकवरी एजेंट जबरन वाहन ले जाने की कोशिश करता है, तो वाहन मालिक को उसके पहचान पत्र और कंपनी से मिले अधिकृत दस्तावेज देखने चाहिए। किसी भी प्रकार की धमकी या जबरदस्ती होने पर संबंधित पुलिस थाने में शिकायत की जा सकती है। ग्राहक को भुगतान से जुड़े रिकॉर्ड, बैंक स्टेटमेंट, रसीद और फाइनेंस कंपनी के साथ हुए पत्राचार को भी सुरक्षित रखना चाहिए।

फाइनेंस कंपनियों के लिए अहम संदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश वित्तीय संस्थानों के लिए भी महत्वपूर्ण है। कंपनियों को अपने रिकवरी एजेंटों की कार्यप्रणाली पर निगरानी रखनी होगी और यह सुनिश्चित करना होगा कि वसूली की प्रक्रिया कानून के अनुरूप हो। किसी कर्मचारी या एजेंट की मनमानी के कारण कंपनी को कानूनी कार्रवाई और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

कुल मिलाकर, अदालत का संदेश है कि लोन की किस्त न चुकाना ग्राहक की जिम्मेदारी से जुड़ा मामला है, लेकिन इसकी वसूली के नाम पर कानून का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। फाइनेंस कंपनी को वाहन वापस लेने के लिए उचित कानूनी रास्ता अपनाना होगा। यह फैसला वाहन लोन लेने वाले ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के साथ ही रिकवरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत को भी रेखांकित करता है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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