फतेहपुर। पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को जन-जन तक पहुंचाने और आंदोलन को नई दिशा देने के उद्देश्य से बुंदेलखंड राष्ट्र समिति ने एक अभिनव अभियान की शुरुआत की है। समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ को बुंदेलखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जोड़ते हुए क्षेत्र के लोगों से इस मंच के माध्यम से अपनी आवाज प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का आह्वान किया है। बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय ने कहा कि ‘मन की बात’ केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश के नागरिकों और प्रधानमंत्री के बीच संवाद का एक सशक्त माध्यम है, जिसके जरिए आम लोग अपने विचार, सुझाव और समस्याएं सीधे देश के सर्वोच्च नेतृत्व तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के लोगों को भी इस लोकतांत्रिक अवसर का लाभ उठाना चाहिए और वर्षों से लंबित पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को मजबूती के साथ प्रधानमंत्री तक पहुंचाना चाहिए। प्रवीण पांडेय ने कहा कि बुंदेलखंड क्षेत्र लंबे समय से विकास की दृष्टि से उपेक्षित रहा है। यहां के लोगों को आज भी जल संकट, बेरोजगारी, पलायन, कृषि संकट, सिंचाई सुविधाओं की कमी, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्त उपलब्धता जैसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिस्थितियां अन्य क्षेत्रों से भिन्न हैं, इसलिए यहां की समस्याओं के समाधान के लिए पृथक राज्य का गठन आवश्यक है। उनका कहना था कि जब तक क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप अलग प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होगी, तब तक विकास की गति अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाएगी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के ‘मन की बात’ कार्यक्रम में देशभर से प्राप्त सुझावों और विचारों का संकलन किया जाता है तथा उनमें से कई महत्वपूर्ण सुझावों को कार्यक्रम में शामिल भी किया जाता है। इसी प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए बुंदेलखंड राष्ट्र समिति ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कॉल करके अपनी बात रिकॉर्ड कराएं और प्रधानमंत्री से पृथक बुंदेलखंड राज्य के गठन की मांग करें। उन्होंने कहा कि यदि बड़ी संख्या में लोग अपनी मांग दर्ज कराएंगे तो यह संदेश राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचेगा और सरकार का ध्यान बुंदेलखंड की समस्याओं की ओर अधिक गंभीरता से आकर्षित होगा। प्रवीण पांडेय ने अभियान की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि टोल फ्री नंबर पर कॉल करने के बाद बीप की आवाज सुनाई देती है, जिसके पश्चात लगभग 40 से 45 सेकेंड के भीतर अपनी बात रिकॉर्ड करनी होती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे पहले से अपना संदेश तैयार कर लें ताकि कम समय में अपनी बात स्पष्ट, संक्षिप्त और प्रभावशाली ढंग से रख सकें। उन्होंने यह भी बताया कि एक व्यक्ति दो बार तक अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकता है, जिससे उसे अपनी बात बेहतर तरीके से रखने का अवसर मिलता है।

उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक राजनीतिक मांग नहीं, बल्कि बुंदेलखंड के समग्र विकास का अभियान है। उनका मानना है कि पृथक बुंदेलखंड राज्य बनने से क्षेत्र की समस्याओं के समाधान के लिए विशेष योजनाएं बनाई जा सकेंगी और संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव होगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बुंदेलखंड के अनेक जिले विकास की मुख्यधारा से पीछे हैं और यहां के युवाओं को रोजगार के लिए बड़े शहरों की ओर पलायन करना पड़ता है। किसान सिंचाई सुविधाओं के अभाव और जल संकट के कारण परेशान हैं, जबकि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। यदि पृथक राज्य का गठन होता है तो इन समस्याओं के समाधान के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप नीतियां बनाई जा सकेंगी और विकास कार्यों को अधिक गति मिलेगी। प्रवीण पांडेय ने युवाओं, किसानों, महिलाओं, छात्रों, व्यापारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और विभिन्न संगठनों से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि पृथक राज्य की मांग केवल किसी एक संगठन या व्यक्ति की मांग नहीं है, बल्कि यह पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र के विकास और आत्मसम्मान से जुड़ा विषय है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे अपने परिवार, मित्रों और परिचितों को भी इस अभियान के बारे में जानकारी दें तथा अधिक से अधिक लोगों को अपनी आवाज दर्ज कराने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनभागीदारी ही सबसे बड़ी शक्ति होती है और यदि जनता एकजुट होकर अपनी मांग रखे तो उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि बुंदेलखंड के लोग इस अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेंगे और अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। प्रवीण पांडेय ने कहा कि वर्षों से बुंदेलखंड राज्य की मांग विभिन्न मंचों पर उठाई जाती रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि इस मांग को एक व्यापक जनआंदोलन का रूप दिया जाए। उन्होंने कहा कि पृथक राज्य बनने से न केवल प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि रोजगार, उद्योग, कृषि, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं विकसित होंगी। इससे क्षेत्र के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में बेहतर अवसर मिल सकेंगे और पलायन की समस्या में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के पास प्राकृतिक संसाधनों, ऐतिहासिक धरोहरों और सांस्कृतिक विरासत की कोई कमी नहीं है, आवश्यकता केवल इन संसाधनों के समुचित उपयोग और योजनाबद्ध विकास की है। अभियान के अंतर्गत लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि वे प्रधानमंत्री से एक स्वर में आग्रह करें— “पीएम नरेंद्र मोदी सुनिए बुंदेलखंड के मन की बात, अबकी बार बुंदेलखंड राज्य।” प्रवीण पांडेय ने कहा कि यह नारा केवल एक मांग नहीं, बल्कि बुंदेलखंड के करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं और सपनों की अभिव्यक्ति है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यदि क्षेत्र की जनता एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करेगी तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के विकास और पृथक राज्य की मांग को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह अभियान आने वाले समय में और व्यापक रूप लेगा तथा गांव-गांव, कस्बे-कस्बे और शहर-शहर तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। उनका मानना है कि जनसहभागिता के बल पर ही बुंदेलखंड के विकास और पृथक राज्य निर्माण का सपना साकार किया जा सकता है तथा क्षेत्र के लोगों को वह पहचान और विकास मिल सकता है जिसके वे लंबे समय से हकदार हैं।