
फतेहपुर में मदरसों की बदहाल व्यवस्था ने खोली निगरानी तंत्र की पोल, कहीं समय से पहले बंद मिले संस्थान तो कहीं कागजों में दर्ज मिली शिक्षकों की हाजिरी! तीन मदरसों के निरीक्षण में उजागर हुईं गंभीर अनियमितताएं, प्रधानाचार्य को विद्यार्थियों की संख्या तक की जानकारी नहीं, कार्रवाई की रिपोर्ट दबाए बैठा विभाग, तो आयोग को जतानी पड़ी नाराजगी सरकारी व्यवस्था में जवाबदेही और निगरानी के दावे अक्सर सुनाई देते हैं, लेकिन जब जमीनी हकीकत सामने आती है तो इन दावों की असलियत भी उजागर हो जाती है। फतेहपुर जिले में मदरसों के निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताएं केवल कुछ संस्थानों की लापरवाही का मामला नहीं हैं, बल्कि उस पूरी निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती हैं, जिसकी जिम्मेदारी शिक्षा संस्थानों को नियमों के दायरे में संचालित कराना है। कहीं निर्धारित समय से पहले मदरसे के दरवाजे बंद मिले, कहीं उपस्थिति पंजिका में शिक्षक के हस्ताक्षर दर्ज थे, लेकिन शिक्षक मौके से गायब मिले और कहीं प्रधानाचार्य को अपने ही संस्थान में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की वास्तविक संख्या तक की जानकारी नहीं थी। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बच्चों की शिक्षा और संस्थानों के संचालन को लेकर जिम्मेदारियां किस गंभीरता से निभाई जा रही हैं।
जानकारी के मुताबिक, 14 अक्टूबर 2026 को अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मोहम्मद असलम ने जिले के तीन मदरसों का निरीक्षण किया था। इस दौरान सनगांव स्थित मदरसा शमशुल उलूम दोपहर दो बजे ही बंद मिला, जबकि संस्थान के बंद होने का निर्धारित समय तीन बजे बताया गया था। हैरानी की बात यह रही कि निरीक्षण के समय वहां चपरासी, लिपिक, शिक्षक और प्रधानाचार्य तक मौजूद नहीं थे। सवाल यह है कि जब किसी शिक्षण संस्थान में निर्धारित समय से पहले ही ताला लटकने लगे तो वहां पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या संस्थानों का संचालन केवल कागजों पर ही सुनिश्चित किया जा रहा है?
इसी गांव के मदरसा जामिया इस्लामिया मदीनतुल उलूम में भी शिक्षकों की उपस्थिति को लेकर गंभीर सवाल सामने आए। निरीक्षण के दौरान उपस्थिति पंजिका में शिक्षक मोईनुल हक खां के हस्ताक्षर दर्ज मिले, लेकिन वह मौके पर मौजूद नहीं थे। यह स्थिति संस्थानों में उपस्थिति व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करती है। आखिर यदि रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज है तो संबंधित शिक्षक मौके पर क्यों नहीं मिले? क्या विभागीय स्तर पर कभी इन अभिलेखों का वास्तविकता से मिलान किया जाता है या फिर निरीक्षण और निगरानी की जिम्मेदारी भी महज कागजी औपचारिकता बनकर रह गई है?
वहीं चक कोर्रा सादात स्थित मदरसा फुरकानिया में स्थिति और भी सवाल खड़े करने वाली रही। यहां प्रधानाचार्य छात्र-छात्राओं की कुल संख्या और निरीक्षण के समय उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या तक स्पष्ट नहीं बता सके। जिस संस्थान के संचालन की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य के हाथों में है, वहां विद्यार्थियों की संख्या की जानकारी न होना प्रशासनिक लापरवाही का गंभीर संकेत है। आखिर बिना सही अभिलेखों और विद्यार्थियों की वास्तविक उपस्थिति की जानकारी के शिक्षा व्यवस्था की निगरानी कैसे की जा सकती है?
लेकिन इस पूरे मामले का सबसे चिंताजनक पहलू निरीक्षण में मिली कमियों से आगे निकलकर विभागीय कार्यप्रणाली से जुड़ जाता है। आयोग की ओर से तीनों मदरसों के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। साथ ही प्रधानाचार्यों और शिक्षकों के नाम, उनकी शैक्षिक योग्यता तथा निवास संबंधी विवरण भी मांगे गए थे। इसके बावजूद निर्धारित समय में कार्रवाई की आख्या और मांगी गई जानकारियां आयोग को उपलब्ध नहीं कराई गईं। आखिर जब जिले में निरीक्षण के दौरान गंभीर खामियां सामने आईं तो विभाग ने समय रहते अपनी रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी? क्या जिम्मेदार अधिकारियों को आयोग के निर्देशों की गंभीरता का एहसास नहीं था या फिर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही थी?

रिपोर्ट उपलब्ध न होने पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य मोहम्मद असलम ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सरिता भारती को पत्र भेजकर एक सप्ताह के भीतर पूरी रिपोर्ट मांगी है। विभागीय अधिकारी की ओर से कार्रवाई संबंधी जवाब तैयार कराकर जल्द आयोग को भेजने की बात कही गई है। अब सवाल यह है कि जब आयोग को दोबारा पत्र लिखकर रिपोर्ट मांगनी पड़ रही है तो जिले की प्रशासनिक निगरानी व्यवस्था की सक्रियता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।
यह मामला केवल मदरसों तक सीमित नहीं है। यह उस सरकारी कार्यप्रणाली का आईना है, जहां निरीक्षण तो होते हैं, कमियां भी सामने आती हैं, निर्देश भी जारी किए जाते हैं, लेकिन कार्रवाई की वास्तविक स्थिति जानने के लिए उच्च स्तर के आयोग को दोबारा हस्तक्षेप करना पड़ता है। यदि निरीक्षण के बाद भी अनियमितताओं पर प्रभावी कार्रवाई नहीं होती तो ऐसे निरीक्षणों का औचित्य ही क्या रह जाता है? अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल रिपोर्ट तैयार करने और पत्राचार करने तक सीमित नहीं हो सकती। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिन कमियों की पहचान की गई है, उनका वास्तविक समाधान हुआ या नहीं।
शिक्षा किसी भी समाज की प्रगति का आधार है। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे भी उसी बेहतर शिक्षा, अनुशासन और सुविधाओं के हकदार हैं, जिनकी अपेक्षा किसी दूसरे शिक्षण संस्थान से की जाती है। किसी संस्थान की धार्मिक या सामाजिक पहचान से अधिक महत्वपूर्ण वहां मिलने वाली शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों का भविष्य है। इसलिए जांच में सामने आई कमियों को किसी समुदाय विशेष से जोड़ने के बजाय संस्थागत जवाबदेही के नजरिये से देखना जरूरी है। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों और लापरवाही बरतने वाले जिम्मेदारों पर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए।
फतेहपुर में सामने आया यह प्रकरण जिला प्रशासन और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए भी एक परीक्षा है। अब जरूरत केवल कागजी जवाब देने की नहीं, बल्कि जिले के सभी संबंधित मदरसों की वास्तविक स्थिति की निष्पक्ष समीक्षा करने की है। शिक्षकों की उपस्थिति, विद्यार्थियों की संख्या, निर्धारित समय पर कक्षाओं का संचालन, शैक्षणिक अभिलेखों और संस्थानों की मान्यता संबंधी व्यवस्थाओं की जांच होनी चाहिए। जहां गड़बड़ी मिले, वहां नियमानुसार जवाबदेही तय की जाए और जहां व्यवस्थाएं बेहतर हों, वहां उन्हें प्रोत्साहित किया जाए।
सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब निरीक्षण में संस्थानों की पोल खुल रही है और आयोग को कार्रवाई की रिपोर्ट के लिए अधिकारियों को पत्र लिखना पड़ रहा है, तो फिर जिले में निगरानी की जिम्मेदारी निभाने वाला तंत्र आखिर कर क्या रहा है? क्या सरकारी व्यवस्था का उद्देश्य केवल निरीक्षण करना, फाइलें तैयार करना और जवाब भेजना रह गया है?
फतेहपुर की जनता अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि इस पूरे मामले में पारदर्शी जांच और ठोस कार्रवाई की अपेक्षा कर रही है। क्योंकि शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही किसी एक दिन का नुकसान नहीं करती, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य पर सवालिया निशान लगा देती है। संस्थानों की मनमानी और विभागीय उदासीनता के बीच सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों का नहीं होना चाहिए, जिनके हाथों में किताबें होनी चाहिए, न कि अव्यवस्था का बोझ।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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