
सीमेंट फैक्ट्री पर सरकारी सड़क की जमीन नहीं सौंपने का आरोप!
33 साल पुराने अनुबंध की शर्तें भी अधूरी, PWD ने कलेक्टर से मांगी कार्रवाई सोनवारी–समगमनिया मार्ग का मामला 1.46 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा, लेकिन 45 मीटर चौड़ाई की भूमि अब तक लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित नहीं
मैहर।
जिले में सीमेंट उद्योग और सरकारी जमीन के उपयोग को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। सोनवारी–सगमनिया मार्ग के 1.46 किलोमीटर लंबे हिस्से के मजबूतीकरण का कार्य पूरा होने के बावजूद अनुबंध की शर्तों के मुताबिक सड़क की निर्धारित 45 मीटर चौड़ाई की भूमि लोक निर्माण विभाग को आज तक नहीं सौंपी गई। इस मामले में लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री, संभाग सतना ने 16 अप्रैल 26 को कलेक्टर मैहर को पत्र लिखकर अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन पर कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
विभागीय पत्र में दूसरे पक्ष के रूप में मैहर सीमेंट लिमिटेड मैहर सीमेंट वर्क्स, सरलानगर, मैहर का उल्लेख है। पत्र के अनुसार संबंधित सड़क का निर्माण एवं मजबूतीकरण कार्य अनुबंध के तहत कराया गया था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी निर्धारित भूमि लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित नहीं की गई।
1992 के अनुबंध में थी 45 मीटर चौड़ी भूमि सौंपने की शर्त
लोक निर्माण विभाग के पत्र में अनुबंध क्रमांक 46/टीएस/1992-93 दिनांक 10 दिसंबर 1992 का हवाला दिया गया है। इस अनुबंध के अनुसार सोनवारी से सगमनिया मार्ग की 1.46 किलोमीटर लंबाई में मजबूतीकरण का कार्य कराया जाना था। साथ ही 18 माह की निर्धारित निर्माण अवधि में कार्य पूरा कर 45 मीटर चौड़ाई की पूरी भूमि सहित मार्ग लोक निर्माण विभाग को सौंपने की शर्त रखी गई थी।
अनुबंध में यह भी उल्लेखित था कि यदि 45 मीटर चौड़ाई के लिए भूमि अर्जन की आवश्यकता पड़ती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैहर सीमेंट यूनिट क्रमांक-02 की होगी। यानी भूमि उपलब्ध कराने और उसे विभाग के सुपुर्द करने की जिम्मेदारी भी अनुबंधित पक्ष की थी।
सड़क बनी, लेकिन जमीन का हस्तांतरण नहीं हुआ
कार्यपालन यंत्री के पत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि वर्तमान में मैहर सीमेंट सरलानगर का संचालन अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के अंतर्गत हो रहा है। विभाग का आरोप है कि सड़क का मजबूतीकरण कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूरा कर दिया गया, लेकिन आज दिनांक तक सड़क की पूरी 45 मीटर चौड़ाई की भूमि लोक निर्माण विभाग को नहीं सौंपी गई।
पत्र के मुताबिक सड़क के मध्य से दोनों ओर कैरिजवे के बाद उपलब्ध 22.5 मीटर चौड़ाई की भूमि आम जनता के लिए सुलभ होनी चाहिए थी और उस पर संबंधित संविदाकार का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए था। इसके विपरीत विभाग ने आरोप लगाया है कि संविदाकार ने सड़क के कैरिजवे से सटाकर लगभग 7 मीटर ऊंची बाउंड्रीवॉल का निर्माण कर भूमि को अपने अधिपत्य में ले लिया है। साथ ही शासकीय भूमि का उपयोग अपने व्यावसायिक संवर्धन के लिए किए जाने की बात भी पत्र में कही गई है।

कई पत्राचार के बावजूद नहीं हुआ समाधान
विभाग के अनुसार 25 अक्टूबर 2024 को भी संबंधित कंपनी ने एक माह से अधिक का अतिरिक्त समय मांगा था, लेकिन उसके बाद भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इससे यह सवाल उठता है कि इतने लंबे पत्राचार और समय दिए जाने के बावजूद आखिर भूमि का हस्तांतरण क्यों नहीं हो सका?
अनुबंध की धारा 14 के तहत कार्रवाई की मांग
कार्यपालन यंत्री ने कलेक्टर मैहर से अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि संविदाकार के विरुद्ध भू-राजस्व बकाया के रूप में कार्रवाई कर भूमि लोक निर्माण विभाग, संभाग सतना को दिलाने का कष्ट करें।
प्रशासन से अब सवाल
इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि वर्ष 1992 में अनुबंध होने के बाद लगभग तीन दशक से अधिक समय बीत जाने पर भी 45 मीटर चौड़ाई की भूमि लोक निर्माण विभाग के नाम और अधिपत्य में क्यों नहीं आई? यदि सड़क की भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए निर्धारित थी तो उसके किनारे 7 मीटर ऊंची बाउंड्रीवॉल किस अनुमति और अधिकार से बनाई गई? क्या संबंधित भूमि का सीमांकन एवं राजस्व अभिलेखों से मिलान कराया गया है? क्या बाउंड्रीवॉल और भूमि के व्यावसायिक उपयोग की जांच हुई है?
अब निगाहें जिला प्रशासन पर हैं कि कलेक्टर मैहर इस विभागीय पत्र पर क्या कार्रवाई करते हैं। क्या अनुबंध की शर्तों के अनुसार पूरी भूमि लोक निर्माण विभाग को वापस दिलाई जाएगी अथवा सरकारी जमीन से जुड़ा यह मामला पत्राचार और फाइलों तक ही सीमित रह जाएगा?
यह मामला केवल एक सड़क की चौड़ाई का नहीं, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी अनुबंध की विश्वसनीयता और आम जनता के अधिकारों से जुड़ा है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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