Arrested : टैक्स कलेक्टर रिश्वत के तीन हजार रुपए लेने घर तक पहुंच गया, गिरफ्तार

जबलपुर – रांझी क्षेत्र के ननि के जोन क्रमांक-10 में टैक्स कलेक्शन का कार्य देख रहे पंचायत सचिव चन्द्रभान नोनिया को लोकायुक्त टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। यह मामला नजूल भूमि के नाम परिवर्तन और टैक्स रसीद से संबंधित है। गिरफ्तार किए गए सचिव ने पीड़ित से पांच हजार रुपए की मांग की थी, लेकिन तीन हजार में सौदा तय होने पर मंगलवार को रिश्वत लेने के दौरान लोकायुक्त टीम ने उसे दबोच लिया।

मामला और शिकायत

बड़ा पत्थर, मानेगांव निवासी दीपक कुशवाहा ने लोकायुक्त को शिकायत दी थी कि उसकी पत्नी के नाम पर नजूल का मकान है। हालांकि, टैक्स रसीद में वहां पूर्व में रहने वाले व्यक्ति का नाम दर्ज था। दीपक कुशवाहा ने अपनी पत्नी का नाम नजूल भूमि की रसीद में दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया था।

उसके आवेदन के बाद टैक्स कलेक्शन का काम देखने वाले पंचायत सचिव चन्द्रभान नोनिया ने नाम बदलने की एवज में पांच हजार रुपए की रिश्वत मांगी। बाद में सौदा तीन हजार रुपए में तय हुआ।

गिरफ्तारी का तरीका

लोकायुक्त टीम ने मंगलवार को सचिव के घर जाकर रकम लेते ही उसे दबोच लिया। यह कार्रवाई लोकायुक्त विभाग की सख्त निगरानी और सतर्कता का परिणाम है।

गिरफ्तारी के समय सचिव के कब्जे से रिश्वत की रकम और संबंधित दस्तावेज भी जब्त किए गए। लोकायुक्त टीम ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है।

नजूल भूमि में भ्रष्टाचार

नजूल भूमि सरकारी भूमि होती है, जिसे आम जनता के हित में आवंटित किया जाता है। इसके नाम में संशोधन या रसीद परिवर्तन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शिता पर आधारित होती है। लेकिन कई बार ऐसे मामलों में भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती हैं।

इस मामले में भी यह देखा गया कि सरकारी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर सचिव ने रिश्वत मांगने की कोशिश की। यह दर्शाता है कि नजूल भूमि के नामांकन में अभी भी सख्ती और निगरानी की आवश्यकता है।

लोकायुक्त की कार्रवाई

लोकायुक्त विभाग ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए सचिव को सामने से गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई न केवल भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए है, बल्कि आम जनता को यह संदेश देने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा रिश्वत लेना गंभीर अपराध है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लोकायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी शिकायत मिलने पर पूरी जांच की जाएगी और दोषी को कठोर दंड दिया जाएगा।

भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास

इस प्रकार की कार्रवाई यह दिखाती है कि सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार के मामलों की निगरानी के लिए लोकायुक्त और संबंधित विभाग सतर्क हैं।

विशेष रूप से नजूल भूमि जैसे संवेदनशील मामलों में सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। इससे न केवल भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है, बल्कि जनता का सरकारी तंत्र पर भरोसा भी बढ़ता है।

कानूनी प्रक्रिया

गिरफ्तार किए गए पंचायत सचिव के खिलाफ लोकायुक्त अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसमें जांच पूरी होने के बाद दोषी को सजा, नौकरी से बर्खास्तगी और जुर्माना जैसी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

लोकायुक्त विभाग ने इस मामले में संपूर्ण दस्तावेज और गवाहों के बयान जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी नियम और प्रक्रिया का पालन हो।

जनता के लिए संदेश

इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि यदि कोई भी सरकारी कर्मचारी नियमों का उल्लंघन कर रिश्वत लेने की कोशिश करता है, तो उसे सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

इसके साथ ही यह जनता के लिए भी संदेश है कि वे रिश्वत या भ्रष्टाचार की घटनाओं की शिकायत सीधे लोकायुक्त विभाग में कर सकते हैं। इससे सरकारी तंत्र और प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहेगी।

निष्कर्ष

जबलपुर – रांझी क्षेत्र में हुए इस मामले ने स्पष्ट कर दिया कि लोकायुक्त विभाग भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय है।

• पंचायत सचिव चन्द्रभान नोनिया ने नजूल भूमि के नाम परिवर्तन के लिए रिश्वत मांगी।

• सौदे के दौरान 3 हजार रुपए लेते ही उसे गिरफ्तार किया गया।

• लोकायुक्त विभाग ने मामले की पूरी जांच और दस्तावेजों की तफ्तीश शुरू कर दी।

यह घटना न केवल सरकारी अधिकारियों को चेतावनी देती है, बल्कि आम जनता को भी यह प्रेरणा देती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना और शिकायत दर्ज कराना प्रभावी उपाय है।

लोकायुक्त की इस कार्रवाई से यह संदेश भी गया कि भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है, चाहे वह छोटे पैमाने का हो या बड़े। जनता और अधिकारी मिलकर ही सरकारी तंत्र को ईमानदार और पारदर्शी बना सकते हैं।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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