हापुड़। जनपद हापुड़ में आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी कविता मीना द्वारा प्रतिदिन प्रातः 10:00 बजे अपने कार्यालय कक्ष में जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। इसी क्रम में आज भी जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिकायतकर्ता अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए।

जनसुनवाई के दौरान लोगों ने अवैध खनन, आयुष्मान कार्ड से जुड़ी समस्याएं, बिजली आपूर्ति में अनियमितता और सड़कों पर जलभराव जैसी गंभीर समस्याएं जिलाधिकारी के सामने रखीं। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि इन समस्याओं के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है और उन्हें रोजमर्रा के कार्यों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

अवैध खनन की शिकायत पर कई ग्रामीणों ने बताया कि उनके क्षेत्रों में नियमों के विरुद्ध खनन गतिविधियां हो रही हैं, जिससे न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है बल्कि सड़कों और आसपास के क्षेत्रों की स्थिति भी खराब हो रही है। उन्होंने प्रशासन से इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की।

इसी प्रकार आयुष्मान कार्ड से संबंधित शिकायतों में कई लाभार्थियों ने बताया कि पात्र होने के बावजूद उन्हें योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों ने कार्ड बनने में देरी की शिकायत की तो कुछ ने अस्पतालों में इलाज के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर अपनी बात रखी।

बिजली से जुड़ी शिकायतों में लोगों ने कहा कि कई क्षेत्रों में अनियमित बिजली आपूर्ति हो रही है, जिससे खासकर गर्मी के मौसम में बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की।

जलभराव की समस्या को लेकर शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोगों ने शिकायत की कि बरसात के बाद कई जगहों पर पानी भर जाता है, जिससे आवागमन बाधित होता है और गंदगी फैलने से बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने स्थायी समाधान की मांग की।

जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी कविता मीना ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का गुणवत्तापरक और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल औपचारिक कार्रवाई नहीं, बल्कि वास्तविक समस्या का स्थायी समाधान होना चाहिए ताकि शिकायतकर्ता को दोबारा परेशान न होना पड़े।

उन्होंने यह भी कहा कि जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य जनता और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है, जिससे लोगों की समस्याओं को बिना किसी देरी के हल किया जा सके। इसलिए सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जनसुनवाई में आने वाले प्रत्येक पीड़ित को न्याय दिलाना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जनता के विश्वास को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सभी विभाग अपने स्तर पर शिकायतों की नियमित समीक्षा करें और लंबित मामलों को शीघ्र निपटाएं। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि शिकायतों का फीडबैक भी समय-समय पर लिया जाए ताकि समाधान की गुणवत्ता की जांच हो सके।

जनसुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी चेतावनी दी कि किसी भी शिकायत को अनदेखा करने या लापरवाही बरतने पर संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि जनता को समय पर न्याय मिले और प्रशासन पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य करे।

उन्होंने यह भी कहा कि अवैध खनन जैसी गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाए और संबंधित क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण किया जाए ताकि ऐसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लग सके। इसके लिए राजस्व और पुलिस विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए।

बिजली विभाग को निर्देशित किया गया कि सभी क्षेत्रों में निर्बाध और नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जहां भी तकनीकी खराबी हो, उसे तुरंत ठीक किया जाए ताकि आम जनता को परेशानी न हो।

जलभराव की समस्या को लेकर नगर निकायों को निर्देश दिए गए कि वे नालों की नियमित सफाई कराएं और जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करें। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम से पहले सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं।

आयुष्मान कार्ड से संबंधित मामलों में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए कि पात्र लाभार्थियों को योजना का पूरा लाभ समय पर मिले और किसी भी स्तर पर देरी न हो।

जनसुनवाई के अंत में जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है और इसके लिए सभी विभागों को मिलकर काम करना होगा। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

कुल मिलाकर यह जनसुनवाई आम जनता और प्रशासन के बीच एक मजबूत संवाद का माध्यम बनी, जिसमें लोगों की समस्याओं को सीधे सुना गया और उनके समाधान के लिए तत्काल निर्देश जारी किए गए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इसी तरह नियमित जनसुनवाई के माध्यम से जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा।