Backward Class Reservation : 25 जून को हापुड़ में आयोग की जनसुनवाई, पिछड़ा वर्ग आरक्षण संबंधी शिकायतें सुनी जाएंगी
हापुड़, 23 जून 2026। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के मद्देनजर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के नागरिकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण तथा स्थानीय ग्रामीण निकायों में उनकी भागीदारी से संबंधित विषयों पर व्यापक अध्ययन और जनसुनवाई का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसी क्रम में आगामी 25 जून 2026 को मेरठ मंडल के जनपद मेरठ, बागपत और हापुड़ के लिए एक महत्वपूर्ण गोष्ठी एवं सार्वजनिक जनसुनवाई का आयोजन हापुड़ स्थित कलक्ट्रेट सभागार में किया जाएगा।
यह जनसुनवाई प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक आयोजित होगी, जिसमें पिछड़ा वर्ग के नागरिकों की शिकायतों, सुझावों और समस्याओं को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। आयोग का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन करना तथा आरक्षण से संबंधित विषयों पर तथ्यात्मक एवं अनुभवजन्य जानकारी एकत्रित करना है।
उल्लेखनीय है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों में दिए गए निर्णयों के अनुपालन में यह प्रक्रिया संचालित की जा रही है। इनमें के. कृष्णमूर्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2010), विकास किशन राव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य (2021) तथा सुरेश महाजन बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2022) जैसे महत्वपूर्ण प्रकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त जनहित याचिका संख्या 878/2022 वैभव पाण्डेय बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ द्वारा दिए गए निर्देशों को भी ध्यान में रखा गया है।
इन न्यायिक निर्णयों में यह स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग आरक्षण लागू करने से पूर्व राज्य सरकारों को समकालीन और वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन कराना आवश्यक होगा। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या 1274/33-3-2026 दिनांक 18 मई 2026 के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है।
आयोग का प्रमुख कार्य राज्य के विभिन्न जनपदों में अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत यह जांच की जाएगी कि स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी किस स्तर पर है तथा उन्हें प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। आयोग इन सभी पहलुओं का विस्तृत मूल्यांकन करते हुए अपनी अनुशंसाएं राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।
हापुड़ में आयोजित होने वाली इस जनसुनवाई में मेरठ मंडल के तीन जनपदों—मेरठ, बागपत और हापुड़—के नागरिक भाग ले सकेंगे। आयोग के समक्ष व्यक्ति, सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि तथा विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधि अपने सुझाव एवं शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। आयोग द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों और सुझावों का अध्ययन कर उन्हें अपनी अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा।
जनसुनवाई का उद्देश्य केवल शिकायतें प्राप्त करना नहीं है, बल्कि स्थानीय स्तर पर पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति को समझना भी है। आयोग यह जानने का प्रयास करेगा कि पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्गों को राजनीतिक अवसर किस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं तथा उनके समक्ष कौन-कौन सी बाधाएं मौजूद हैं। इससे भविष्य में आरक्षण नीति को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाने में सहायता मिलेगी।
जिला प्रशासन ने संबंधित नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होकर अपनी समस्याएं, सुझाव और विचार आयोग के समक्ष रखें। आयोग द्वारा प्राप्त जानकारी राज्य में स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए आरक्षण संबंधी नीति निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की जनसुनवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। इससे विभिन्न वर्गों की वास्तविक आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझने में सहायता मिलती है तथा नीति निर्माण अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनता है। आयोग की यह पहल स्थानीय शासन में सामाजिक न्याय और समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
25 जून को आयोजित होने वाली यह जनसुनवाई न केवल पिछड़ा वर्ग समुदाय के लिए महत्वपूर्ण अवसर है, बल्कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओं में समान और न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आयोग द्वारा प्राप्त सुझावों और शिकायतों के आधार पर तैयार की जाने वाली रिपोर्ट भविष्य में पंचायत चुनावों में आरक्षण व्यवस्था के निर्धारण में उपयोगी सिद्ध होगी।
जनपद हापुड़ सहित मेरठ मंडल के सभी संबंधित नागरिकों से अपेक्षा की गई है कि वे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता करें और अपने विचार आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें, ताकि स्थानीय ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व और अधिकारों को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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