
खागा (फतेहपुर)।
ऐतिहासिक बुंदेलखंड के विभाजन के विरोध और पृथक बुंदेलखंड राज्य के गठन की मांग को लेकर बुंदेलखंड राष्ट्र समिति ने रविवार को खागा नगर स्थित अपने कार्यालय में बुंदेलखंड काला दिवस मनाया। इस दौरान समिति के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर और हाथों में काली पट्टियां बांधकर अपना विरोध दर्ज कराया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय ‘बुंदेलखंडी’ द्वारा 54वीं बार अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पत्र लिखकर पृथक बुंदेलखंड राज्य के गठन की मांग उठाना रहा। इस अनूठे विरोध प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान बुंदेलखंड की ऐतिहासिक पहचान, क्षेत्रीय समस्याओं और लंबे समय से चली आ रही पृथक राज्य की मांग की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया गया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बुंदेलखंड राष्ट्र समिति के केंद्रीय अध्यक्ष प्रवीण पांडेय ‘बुंदेलखंडी’ ने कहा कि बुंदेलखंड की तमाम समस्याओं का स्थायी समाधान पृथक राज्य के गठन में ही निहित है। उन्होंने अपने आंदोलन का नारा देते हुए कहा कि “सौ बीमारियों का एक इलाज—बुंदेलखंड राज्य।” उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड का इतिहास, संस्कृति, भाषा, परंपराएं और सामाजिक पहचान सदियों पुरानी हैं। इसके बावजूद एक नवंबर 1956 को राज्यों के पुनर्गठन के दौरान ऐतिहासिक बुंदेलखंड का क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन ने न केवल क्षेत्र की भौगोलिक एकता को प्रभावित किया, बल्कि बुंदेलखंड की सांस्कृतिक पहचान और विकास की संभावनाओं को भी गहरा नुकसान पहुंचाया। उनका कहना था कि बुंदेलखंड के लोगों के मन में आज भी उस विभाजन की पीड़ा मौजूद है और क्षेत्र की जनता अपनी ऐतिहासिक पहचान एवं अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है।
प्रवीण पांडेय ने कहा कि बुंदेलखंड प्राकृतिक संपदा, ऐतिहासिक विरासत, खनिज संसाधनों और पर्यटन की अपार संभावनाओं से समृद्ध क्षेत्र है। यहां विकास की असीम संभावनाएं मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्र की जनता बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, सिंचाई की समस्या, पेयजल संकट, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। बुंदेलखंड के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। रोजगार के सीमित अवसरों के कारण बड़ी संख्या में युवाओं और श्रमिकों को दूसरे शहरों तथा राज्यों की ओर पलायन करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद बुंदेलखंड अपेक्षित विकास से वंचित है।
उन्होंने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में विभाजित होने के कारण बुंदेलखंड की साझा समस्याओं के समाधान के लिए एकीकृत विकास नीति तैयार करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। क्षेत्र की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अलग राज्य का गठन किया जाना आवश्यक है, ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाई जा सकें और उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। उनका मानना है कि पृथक राज्य बनने से प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग स्थानीय विकास के लिए बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।

समिति के केंद्रीय अध्यक्ष ने भावुक अंदाज में कहा कि यह लगातार 54वीं बार है, जब उन्होंने अपने खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बुंदेलखंड राज्य की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए अपना खून बहाया था और आज हम उसी खून से अपने क्षेत्र के अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान की मांग लिख रहे हैं। यह केवल एक पत्र नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की जनता की वर्षों पुरानी पीड़ा और अपेक्षाओं का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि बुंदेलखंड की जनता को अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि अपना पृथक राज्य चाहिए। जब तक बुंदेलखंड राज्य का गठन नहीं हो जाता, तब तक समिति का संघर्ष निरंतर जारी रहेगा।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक वर्ष एक नवंबर को बुंदेलखंड राष्ट्र समिति द्वारा बुंदेलखंड काला दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वर्ष 1956 में हुए ऐतिहासिक विभाजन के विरोध को याद रखना और केंद्र सरकार तक पृथक राज्य की मांग पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की अस्मिता, अधिकार और विकास से जुड़ा जनआंदोलन है। समिति गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करेगी और इस मांग को व्यापक जनसमर्थन दिलाने का प्रयास करेगी।
कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने भी पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को क्षेत्र के सम्मान और भविष्य से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बताया। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड की जनता लंबे समय से विकास की उम्मीद लगाए बैठी है। क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाने, किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने, पेयजल संकट दूर करने, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं विकसित करने तथा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया कि आंदोलन की आवाज गांव-गांव तक पहुंचाई जाएगी और प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार तक जनता की भावनाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जाएगा।
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर जोरदार नारे लगाए। पूरे कार्यक्रम में बुंदेलखंड की ऐतिहासिक पहचान और पृथक राज्य की मांग को लेकर उत्साह दिखाई दिया। कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया—
दिल्ली सुन ले बुंदेलों की बात,
अब चाहिए अपना राज्य—बुंदेलखंड!
कार्यक्रम के अंत में सभी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने ‘जय बुंदेलखंड’ के उद्घोष के साथ राष्ट्रगीत का सामूहिक गायन किया। साथ ही आंदोलन को और अधिक मजबूत बनाने तथा पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
इस अवसर पर समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवव्रत त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष यज्ञेश गुप्ता, बसंत, राम प्रसाद विश्वकर्मा, लालन सिंह, राम नारायण सिंह, धर्मेंद्र सिंह, शेर सिंह, रोशन सिंह, शैलेंद्र तिवारी बच्चा, विपिन सिंह, लल्लन सिंह, सीताराम पासवान, उत्कर्ष त्रिवेदी, नास्त्रेदमस त्रिपाठी, धीरज, अतुल, सोमनाथ सहित बड़ी संख्या में समिति के कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि बुंदेलखंड की अस्मिता, स्वाभिमान और समग्र विकास के लिए पृथक राज्य का आंदोलन आगे भी पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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