Case Against Sardar Veer Quashed : हिमाचल में सरदार वीर पर केस रद्द करने की मांग, भारतीय किसान यूनियन ने दी चेतावनी
चंडीगढ़/हिमाचल, 2026। भारतीय किसान यूनियन ने हिमाचल प्रदेश में एक सिख युवक (सरदार वीर) के खिलाफ दर्ज कथित रूप से गैर-कानूनी और झूठे मामले को लेकर कड़ा विरोध जताते हुए सरकार से तुरंत केस वापस लेने की मांग की है। इस मुद्दे को लेकर यूनियन की एक आपातकालीन बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जगपाल सिंह ने की। बैठक में संगठन के सभी प्रमुख पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे और पूरे मामले पर गंभीर चर्चा की गई।
बैठक के दौरान भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने हिमाचल प्रदेश प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई पर नाराजगी व्यक्त की और इसे न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। संगठन का कहना है कि संबंधित युवक के साथ कथित रूप से गलत व्यवहार किया गया है और उस पर दबाव बनाकर झूठा मामला दर्ज किया गया, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और कानून के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत है।
प्रदेश अध्यक्ष जगपाल सिंह ने बैठक में कहा कि किसान यूनियन किसी भी प्रकार के अन्याय और उत्पीड़न को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक दबाव के कारण निर्दोष व्यक्ति पर मामला दर्ज किया गया है, जिसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार और प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, तो संगठन प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा।
बैठक में यह भी कहा गया कि पीड़ित सरदार वीर के साथ जो घटना हुई है, वह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे समाज में गलत संदेश जा रहा है। संगठन ने मांग की कि पहले पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और वास्तविक दोषियों की पहचान कर उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए। साथ ही निर्दोष व्यक्ति पर लगाए गए आरोपों को बिना शर्त वापस लिया जाए।
भारतीय किसान यूनियन ने स्पष्ट किया कि वह हमेशा किसानों, मजदूरों और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ी रही है और आगे भी किसी प्रकार के अन्याय के खिलाफ संघर्ष करती रहेगी। संगठन ने कहा कि यदि इस मामले में जल्द कार्रवाई नहीं होती है, तो आंदोलन को तेज किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी।
प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान में कहा कि लोकतंत्र में न्याय सभी के लिए समान होना चाहिए और किसी भी व्यक्ति को बिना ठोस जांच के दंडित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन निष्पक्षता से काम नहीं करता है तो जनता का विश्वास व्यवस्था से उठ सकता है, जो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है।
बैठक में मौजूद अन्य पदाधिकारियों ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि संगठन पीड़ित के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है और न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन, ज्ञापन और आंदोलन की श्रृंखला शुरू की जाएगी।
किसान यूनियन ने सरकार से अपील की है कि वह इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हस्तक्षेप करे और पीड़ित को न्याय दिलाए। संगठन ने यह भी कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके और किसी निर्दोष को अन्याय का सामना न करना पड़े।
कुल मिलाकर भारतीय किसान यूनियन का यह बयान एक बार फिर प्रशासनिक कार्रवाई और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है और सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करता है। संगठन ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुईं तो वह प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन करने के लिए तैयार है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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