Chief Minister : भारतीय मजदूर संघ ने 20 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

दमोह। भारतीय मजदूर संघ के संयुक्त बैनर तले प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉ. एके श्रीवास्तव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने आज जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम 20 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं, उनके अधिकारों तथा कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तृत चर्चा की और प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि श्रमिक वर्ग समाज की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन लंबे समय से विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत मजदूरों को उनके अधिकारों और सुविधाओं से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय मजदूर संघ ने प्रदेश स्तर पर 20 सूत्रीय मांगों का एक विस्तृत ज्ञापन तैयार किया है, जिसे जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाया गया है।

डॉ. एके श्रीवास्तव ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि श्रमिकों के हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि कई स्थानों पर श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार से जुड़े अधिकारों का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, जहां उन्हें न तो पर्याप्त सुरक्षा मिलती है और न ही योजनाओं का समय पर लाभ मिल पाता है।

उन्होंने कहा कि भारतीय मजदूर संघ हमेशा से श्रमिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करता रहा है और आगे भी यह प्रयास जारी रहेगा कि प्रत्येक मजदूर को उसका उचित अधिकार मिले और उसे सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्राप्त हो। संगठन ने मांग की है कि श्रमिकों से संबंधित सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया कि निर्माण, कृषि, औद्योगिक और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिए विशेष कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएं। साथ ही श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा, महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता बताई गई है। संगठन ने यह भी कहा कि श्रमिकों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए और ठेका प्रथा में होने वाली अनियमितताओं पर रोक लगाई जाए।

ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को और अधिक मजबूत किया जाए, ताकि दुर्घटना, बीमारी या अन्य आपात परिस्थितियों में उन्हें आर्थिक सहायता मिल सके। इसके अलावा ई-श्रम कार्ड और अन्य पंजीकरण योजनाओं को सरल और प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

इस अवसर पर उपस्थित संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि यदि श्रमिकों की समस्याओं का समय पर समाधान नहीं किया गया तो यह न केवल उनके जीवन स्तर को प्रभावित करेगा बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास पर भी असर पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन से अपेक्षा जताई कि इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि श्रमिकों के लिए नियमित जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि उन्हें उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी मिल सके। इसके साथ ही श्रमिक संगठनों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की भी मांग की गई।

डॉ. एके श्रीवास्तव ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ का उद्देश्य केवल मांगें रखना नहीं है, बल्कि एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां श्रमिक वर्ग को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर प्राप्त हों। उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन मिलकर यदि काम करें तो श्रमिकों की स्थिति में बड़ा सुधार संभव है।

प्रतिनिधिमंडल ने यह भी बताया कि कई बार श्रमिकों को अपने अधिकारों के लिए लंबी कानूनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, जिससे उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए श्रमिक विवादों के त्वरित समाधान के लिए विशेष तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर संगठन के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए और श्रमिक हितों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं को सामने रखा। सभी ने एक स्वर में मांग की कि सरकार श्रमिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करे और 20 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लिया जाए।

कार्यक्रम के अंत में यह आश्वासन दिया गया कि संगठन श्रमिकों के अधिकारों और हितों के लिए भविष्य में भी इसी प्रकार सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने की यह प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई और प्रशासन ने इसे संबंधित विभागों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया।

इस पूरे घटनाक्रम से यह स्पष्ट होता है कि श्रमिक वर्ग की समस्याएं अभी भी कई स्तरों पर मौजूद हैं और उनके समाधान के लिए निरंतर संवाद और प्रभावी नीतियों की आवश्यकता है। भारतीय मजदूर संघ का यह प्रयास श्रमिकों की आवाज को शासन तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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