Churn : हापुड़ में पिछड़ा वर्ग आयोग ने जनप्रतिनिधियों से सुझाव लेकर ग्रामीण विकास और सामाजिक सशक्तिकरण पर किया मंथन

हापुड़। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने गुरुवार को जनपद हापुड़ में व्यापक स्तर पर जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीण नागरिकों के साथ संवाद स्थापित कर पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए सुझाव प्राप्त किए। आयोग का उद्देश्य स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग की स्थिति का समग्र अध्ययन करते हुए उनके विकास एवं अधिकारों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सिफारिशें तैयार करना है। इस क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के चारों विकास खंडों से आए ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों तथा अन्य नागरिकों ने अपने-अपने सुझाव आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामौतार सिंह अपने सदस्यों बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, अरविंद कुमार चौरसिया तथा एस.पी. सिंह के साथ प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार पहुँचे। आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। इसके पश्चात जिलाधिकारी कविता मीना, मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का अभिनंदन किया।

बैठक की शुरुआत आयोग के उद्देश्य और कार्यप्रणाली की जानकारी के साथ हुई। आयोग के अध्यक्ष ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछड़ा वर्ग के सर्वांगीण विकास और स्थानीय निकायों में उनकी प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य केवल औपचारिक सुझाव लेना नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर मौजूद वास्तविक समस्याओं, चुनौतियों और आवश्यकताओं को समझकर उनके समाधान के लिए ठोस एवं व्यावहारिक सिफारिशें तैयार करना है।

बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर, प्रमुख क्षेत्र पंचायत गढ़मुक्तेश्वर, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान तथा विभिन्न विकास खंडों के प्रतिनिधियों ने सक्रिय भागीदारी की। प्रतिभागियों ने पिछड़ा वर्ग की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर विकसित करने, स्वरोजगार योजनाओं का विस्तार करने, कौशल विकास प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के लिए रोजगारपरक कार्यक्रमों तथा पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं में पिछड़ा वर्ग की भागीदारी बढ़ाने जैसे अनेक विषयों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए।

जनप्रतिनिधियों ने यह भी सुझाव दिया कि पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं का दायरा बढ़ाया जाए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विशेष कोचिंग सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तथा तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा को अधिक सुलभ बनाया जाए। कई प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने, स्वयं सहायता समूहों को मजबूत करने तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया।

बैठक के दौरान आयोग के सदस्यों ने सभी सुझावों को गंभीरता से सुना और आवश्यक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामौतार सिंह ने कहा कि प्राप्त सभी सुझावों का गहन अध्ययन किया जाएगा और उन्हें आयोग की अंतिम रिपोर्ट में समुचित स्थान दिया जाएगा। उन्होंने विश्वास दिलाया कि जमीनी स्तर से प्राप्त सुझाव सरकार की नीतियों को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

बैठक के उपरांत आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों ने विकास खंड हापुड़ की ग्राम पंचायत शाहपुर जट्ट का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत में संचालित विकास कार्यों, पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था तथा ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का अवलोकन किया। आयोग के सदस्यों ने पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीण नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं और सुझावों की जानकारी प्राप्त की। ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, स्वच्छता तथा सामाजिक कल्याण योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित विषयों पर अपने विचार आयोग के समक्ष रखे।

ग्राम भ्रमण के दौरान आयोग ने पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के संचालन, लाभार्थियों के चयन तथा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रक्रिया की भी जानकारी ली। आयोग के सदस्यों ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन ही सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का आधार है। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से पारदर्शिता, जवाबदेही तथा जनसहभागिता के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

जिलाधिकारी कविता मीना ने आयोग का स्वागत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन पिछड़ा वर्ग के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए संचालित सभी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा प्राप्त सुझावों के आधार पर भविष्य में नीति निर्माण और योजनाओं के क्रियान्वयन को और अधिक मजबूत बनाया जा सकेगा। मुख्य विकास अधिकारी श्रुति शर्मा ने भी कहा कि पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी से ग्रामीण विकास को नई दिशा मिलेगी।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी संदीप कुमार, परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास विभाग, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत, जिला सूचना अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, जनपद के सभी खंड विकास अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने आयोग को जिले में संचालित विकास योजनाओं, पंचायत व्यवस्था तथा पिछड़ा वर्ग के कल्याण से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी भी उपलब्ध कराई।

कार्यक्रम के अंत में आयोग के अध्यक्ष ने सभी जनप्रतिनिधियों, ग्रामीण नागरिकों तथा प्रशासनिक अधिकारियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के सभी वर्गों की भागीदारी से ही समावेशी विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि आयोग द्वारा एकत्रित सुझावों का निष्पक्ष और व्यापक विश्लेषण किया जाएगा तथा राज्य सरकार को ऐसी सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी, जिनसे पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक सशक्तिकरण को नई गति मिल सके।

यह कार्यक्रम ग्रामीण विकास, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक सहभागिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुआ, जिसमें जमीनी स्तर के जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को अपनी बात सीधे आयोग के समक्ष रखने का अवसर मिला। आयोग द्वारा प्राप्त सुझाव भविष्य की नीतियों और योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण आधार बनेंगे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग के समग्र विकास को नई दिशा प्रदान करने में सहायक सिद्ध होंगे।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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