छत्तीसगढ़ में वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों, विशेष रूप से पश्चिम एशिया में उत्पन्न हालात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित कर राज्य में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े और बाजार में जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे।

बैठक में रसोई गैस (एलपीजी), पेट्रोल, डीजल और उर्वरकों की उपलब्धता, भंडारण और वितरण प्रणाली पर विशेष ध्यान दिया गया। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि वर्तमान में राज्य में इन सभी आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और आपूर्ति व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो रही है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही ठोस रणनीति तैयार रखी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर उत्पन्न किसी भी प्रकार की अस्थिरता का सीधा असर आम जनजीवन पर पड़ सकता है, इसलिए राज्य सरकार को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वितरण प्रणाली में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि हर क्षेत्र तक आवश्यक वस्तुएं समय पर पहुंचें।

बैठक के दौरान वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग और संभावनाओं पर भी गंभीरता से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा के लिए राज्य को पारंपरिक संसाधनों के साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा विकल्पों को भी अपनाना होगा। उन्होंने संबंधित विभागों को इस दिशा में ठोस योजना बनाने और उसे लागू करने के निर्देश दिए।

कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर भी मुख्यमंत्री साय ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे तत्व न केवल समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, बल्कि आपूर्ति व्यवस्था को भी प्रभावित कर सकते हैं।

CM : साय ने कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी करवाई के दिए निर्देश, CG में पेट्रोल-डीजल और गैस की पर्याप्त उपलब्धता

मुख्यमंत्री ने जमाखोरी और कालाबाजारी पर विशेष रूप से चिंता व्यक्त की और कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां आम जनता के हितों के खिलाफ हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि कोई व्यक्ति या संस्था कृत्रिम संकट उत्पन्न करने की कोशिश करती है, तो उसके खिलाफ तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि बाजार की लगातार निगरानी की जाए, ताकि किसी भी अनियमितता को समय रहते रोका जा सके।

बैठक में खाद्य, उद्योग, कृषि, खनिज, परिवहन और ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ तेल विपणन कंपनियों (OMCs) के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया गया, ताकि आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि राज्य में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और आम जनता को घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही यह भी बताया गया कि उर्वरकों की आपूर्ति भी सुचारु रूप से जारी है, जिससे किसानों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य आम जनता की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रशासन को पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए, ताकि लोगों का विश्वास बना रहे।

इस बैठक के माध्यम से राज्य सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि बाजार में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहे और किसी भी प्रकार की अफवाह या गलत सूचना से बचा जा सके।

समग्र रूप से यह बैठक राज्य की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों के बाद प्रशासनिक अमला पूरी सतर्कता और सक्रियता के साथ कार्य कर रहा है, ताकि आमजन को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।