जौनपुर। जिले में राशन कार्ड धारकों और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. ने आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में राशन कार्ड लाभार्थियों की लंबित ई-केवाईसी को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान सामने आया कि जिले में कुल 34.88 लाख राशन कार्ड लाभार्थियों में से 33.24 लाख लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि अभी भी 1,64,777 लाभार्थियों की ई-केवाईसी लंबित है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को अभियान चलाकर शेष लाभार्थियों की ई-केवाईसी जल्द पूरी कराने के निर्देश दिए।

बैठक में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जिले में प्रचलित राशन कार्डों और उनसे जुड़े लाभार्थियों की स्थिति के बारे में जिलाधिकारी को जानकारी दी। समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले में करीब 8.45 लाख राशन कार्ड प्रचलित हैं। इन राशन कार्डों से जुड़े कुल 34.88 लाख लाभार्थियों में से अधिकांश की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।

प्रशासन का जोर अब उन लाभार्थियों तक पहुंचने पर है, जिनकी ई-केवाईसी अभी पूरी नहीं हुई है। 1,64,777 लाभार्थियों की ई-केवाईसी लंबित रहने को लेकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र लाभार्थियों को सरकारी खाद्यान्न योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे, इसके लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा कराया जाना जरूरी है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि लंबित ई-केवाईसी वाले लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें प्रक्रिया पूरी कराने के लिए जागरूक किया जाए। जरूरत के अनुसार संबंधित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया जाए, ताकि कोई पात्र लाभार्थी केवल ई-केवाईसी लंबित रहने के कारण सरकारी खाद्यान्न योजना के लाभ से वंचित न हो।

समीक्षा बैठक में राशन की दुकानों से संबंधित विषयों पर भी चर्चा हुई। जिले में 27 राशन की दुकानें रिक्त होने की जानकारी सामने आई। जिलाधिकारी ने इन रिक्त दुकानों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि रिक्त राशन दुकानों की नियुक्ति की कार्रवाई 15 दिनों के भीतर पूरी की जाए।

राशन की दुकानों की नियुक्ति समय पर होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाए रखने में मदद मिलेगी। रिक्त दुकानों के कारण संबंधित क्षेत्र के राशन कार्ड लाभार्थियों को कभी-कभी अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ सकती है। ऐसे में प्रशासन का प्रयास है कि सभी क्षेत्रों में उचित दर की दुकानें नियमित रूप से संचालित हों और पात्र लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध हो।

बैठक में निलंबित राशन दुकानों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। जिले में नौ राशन की दुकानें निलंबित हैं। जिलाधिकारी ने इन दुकानों से जुड़े मामलों में भी जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। संबंधित अधिकारियों से कहा गया कि लंबित प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण कराया जाए, ताकि व्यवस्था में अनावश्यक विलंब न हो।

जिलाधिकारी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राशन वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

बैठक में चीनी की कीमतों को लेकर भी चर्चा हुई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को चीनी के मूल्य और बिक्री व्यवस्था पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाजार में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराया जाए और यदि कहीं अनियमितता सामने आती है तो तत्काल कार्रवाई की जाए।

चीनी की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि या निर्धारित नियमों के उल्लंघन की शिकायतों पर प्रभावी निगरानी के लिए अधिकारियों को नियमित निरीक्षण और छापेमारी जारी रखने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आम उपभोक्ताओं को निर्धारित व्यवस्था के अनुसार वस्तुएं उपलब्ध हों और किसी भी स्तर पर कालाबाजारी या अनुचित व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा न मिले।

जिलाधिकारी ने आपूर्ति विभाग के अधिकारियों से कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से जुड़े सभी कार्यों की नियमित समीक्षा की जाए। राशन कार्ड, ई-केवाईसी, उचित दर की दुकानें और खाद्यान्न वितरण जैसे विषयों पर लगातार निगरानी बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

ई-केवाईसी प्रक्रिया को लेकर प्रशासन का विशेष ध्यान उन लाभार्थियों पर है, जिनकी प्रक्रिया अभी लंबित है। अधिकारियों को क्षेत्रवार समीक्षा कर यह पता लगाने के निर्देश दिए गए हैं कि किन कारणों से लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी नहीं हो पाई है। इसके बाद संबंधित लाभार्थियों को प्रक्रिया पूरी कराने के लिए आवश्यक सहयोग और जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा सकती है।

प्रशासन का मानना है कि ई-केवाईसी पूरी होने से राशन कार्ड व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे लाभार्थियों के विवरण का सत्यापन किया जा सकेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक व्यवस्थित बनाने में सहायता मिलेगी। वहीं, पात्र लाभार्थियों को भी अपने राशन कार्ड से जुड़ी जानकारी अद्यतन रखने का लाभ मिलेगा।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि राशन दुकानों की नियमित जांच की जाए। दुकानदारों द्वारा खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की अनियमितता किए जाने की शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ ही निलंबित दुकानों के मामलों में भी जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जाए।

जिले में 27 रिक्त राशन दुकानों की नियुक्ति के लिए 15 दिन की समयसीमा तय किया जाना भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे संबंधित क्षेत्रों में राशन वितरण व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाने की उम्मीद है। प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी क्षेत्र लंबे समय तक उचित दर की दुकान के अभाव में प्रभावित न रहे।

बैठक में अधिकारियों ने आपूर्ति व्यवस्था से संबंधित अन्य बिंदुओं की भी जानकारी जिलाधिकारी को दी। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने और शासन की योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

जौनपुर में राशन कार्ड लाभार्थियों की बड़ी संख्या को देखते हुए ई-केवाईसी का लंबित रहना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण विषय है। 34.88 लाख लाभार्थियों में से 33.24 लाख की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि 1,64,777 लाभार्थियों की प्रक्रिया अभी बाकी है। अब प्रशासन का प्रयास शेष लाभार्थियों की ई-केवाईसी जल्द पूरी कराने पर केंद्रित रहेगा।

कुल मिलाकर जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में हुई आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक में राशन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। ई-केवाईसी अभियान को तेज करने, 27 रिक्त राशन दुकानों की नियुक्ति 15 दिनों में पूरी करने, नौ निलंबित दुकानों पर जल्द कार्रवाई करने तथा चीनी की कीमतों पर निगरानी और छापेमारी जारी रखने के निर्देश दिए गए।

प्रशासन की इन कार्रवाइयों का उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है, ताकि जिले के पात्र राशन कार्ड लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर और बिना किसी परेशानी के मिल सके।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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