Firm exposed : वाणिज्यिक कर विभाग की कार्रवाई में अस्तित्वहीन फर्म का पर्दाफाश

जयपुर। कर चोरी और फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत वाणिज्यिक कर विभाग ने जयपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कथित फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। विभाग की एनफोर्समेंट विंग-1, सर्किल-सी की टीम ने मैसर्स रनसन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड पर सर्वे कार्रवाई के दौरान पाया कि फर्म अपने घोषित व्यावसायिक पते पर संचालित ही नहीं हो रही थी। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया कि फर्म का जीएसटी पंजीकरण कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया था। विभाग अब पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

वाणिज्यिक कर विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कर अपवंचन और फर्जी जीएसटी पंजीकरण के खिलाफ प्रदेशभर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर जयपुर स्थित मैसर्स रनसन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का सर्वे किया गया। जांच के दौरान विभागीय टीम जब फर्म के घोषित व्यावसायिक पते पर पहुंची तो वहां किसी प्रकार का वास्तविक व्यापारिक संचालन नहीं मिला। इससे फर्म की गतिविधियों पर संदेह और गहरा गया।

प्रारंभिक जांच में अधिकारियों को यह आशंका भी हुई कि फर्म ने कथित रूप से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया और उसी के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का अनुचित लाभ लेने का प्रयास किया। विभाग के अनुसार, इस प्रकार की गतिविधियां सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाने का माध्यम बन सकती हैं और जीएसटी व्यवस्था की पारदर्शिता को प्रभावित करती हैं।

जांच के दौरान विभाग ने पाया कि फर्म के क्रेडिट लेजर में वर्तमान समय में लगभग 22.78 लाख रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यह केवल वर्तमान में उपलब्ध आईटीसी की राशि है। प्रारंभिक तथ्यों से यह संकेत मिले हैं कि फर्म द्वारा फर्जी बिलों के माध्यम से इससे कहीं अधिक मूल्य के लेन-देन किए जाने की संभावना हो सकती है। हालांकि, वास्तविक वित्तीय लेन-देन, कर अपवंचन की राशि और संभावित अनियमितताओं का अंतिम निर्धारण विस्तृत जांच पूरी होने के बाद ही किया जाएगा।

विभागीय अधिकारियों ने फर्म के घोषित व्यावसायिक पते के अतिरिक्त संबंधित व्यक्ति के घोषित आवासीय पते का भी सत्यापन किया। जांच में वहां भी किसी प्रकार की वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं मिली। इससे यह संदेह और मजबूत हुआ कि पंजीकरण केवल कागजी दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त किया गया हो सकता है। विभाग अब संबंधित व्यक्तियों, दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन की विस्तृत जांच कर रहा है।

वाणिज्यिक कर विभाग का कहना है कि जीएसटी प्रणाली में फर्जी कंपनियां बनाकर फर्जी बिल जारी करना और अनुचित इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेना कर चोरी का एक गंभीर तरीका है। ऐसी गतिविधियों से सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचता है और ईमानदारी से कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए भी असमान प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए विभाग इस प्रकार के मामलों पर विशेष निगरानी रख रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, प्रदेशभर में संदिग्ध जीएसटी पंजीकरणों का लगातार सत्यापन किया जा रहा है। आधुनिक तकनीकी विश्लेषण, डेटा मिलान और जोखिम आधारित जांच प्रणाली के माध्यम से ऐसे मामलों की पहचान की जा रही है, जहां फर्जी पंजीकरण या संदिग्ध लेन-देन की संभावना दिखाई देती है। इसी रणनीति के तहत यह कार्रवाई भी की गई।

कर विशेषज्ञों का मानना है कि जीएसटी व्यवस्था की सफलता पारदर्शिता और सही अनुपालन पर निर्भर करती है। यदि फर्जी कंपनियों और फर्जी बिलिंग पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखा गया तो इससे कर प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित हो सकती है। इसलिए इस प्रकार की कार्रवाई न केवल राजस्व की सुरक्षा के लिए आवश्यक है, बल्कि पूरे कर ढांचे को मजबूत बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

वाणिज्यिक कर विभाग ने स्पष्ट किया है कि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और सभी तथ्यों की गहन पड़ताल की जा रही है। यदि जांच में फर्जी दस्तावेजों, फर्जी बिलिंग या कर चोरी के आरोप प्रमाणित होते हैं तो संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं के विरुद्ध जीएसटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने व्यापारियों से अपील की है कि वे जीएसटी से जुड़े सभी नियमों का ईमानदारी से पालन करें और किसी भी प्रकार की फर्जी बिलिंग या संदिग्ध लेन-देन से दूर रहें। अधिकारियों ने कहा कि सरकार कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए लगातार तकनीकी निगरानी बढ़ा रही है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

राजस्थान में कर चोरी और फर्जी जीएसटी पंजीकरण के विरुद्ध चल रही यह कार्रवाई सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसके तहत कर व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग को उम्मीद है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से फर्जी कंपनियों पर अंकुश लगेगा, सरकारी राजस्व की सुरक्षा होगी और ईमानदार करदाताओं के लिए निष्पक्ष व्यावसायिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सकेगा।