नई दिल्ली। अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के नवनियुक्त उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उपराज्यपाल का पद संभालने के बाद प्रधानमंत्री के साथ यह उनकी पहली मुलाकात थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी इस मुलाकात की पुष्टि की गई है। इसे शिष्टाचार भेंट बताया गया है।
मुलाकात के दौरान डॉ. दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त किया। स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, बातचीत में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं और केंद्र शासित प्रदेश के विकास से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई।
डॉ. दिनेश शर्मा ने हाल ही में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के 14वें उपराज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। उन्होंने 15 सितंबर 2026 को श्री विजयपुरम स्थित लोक निवास में आयोजित समारोह में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली थी।
पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री से पहली मुलाकात
डॉ. दिनेश शर्मा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह मुलाकात उनके नए संवैधानिक दायित्व संभालने के कुछ ही दिनों बाद हुई। राष्ट्रपति भवन ने 5 सितंबर 2026 को डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह का उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने की घोषणा की थी। नियुक्ति उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी हुई।
15 सितंबर को उन्होंने औपचारिक रूप से उपराज्यपाल का पद संभाला। इसके बाद नई दिल्ली में प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात में उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित विषयों पर चर्चा की और प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन लिया।
प्रधानमंत्री कार्यालय ने 22 सितंबर को जारी जानकारी में कहा कि अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल डॉ. दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएमओ ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी मुलाकात की तस्वीर साझा की।
विकास परियोजनाओं पर हुई चर्चा
उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री के बीच हुई बैठक में अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह में चल रही विकास परियोजनाओं पर चर्चा होने की जानकारी सामने आई है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, इन परियोजनाओं को विकसित भारत@2047 के व्यापक लक्ष्य से जोड़कर देखा गया।
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह भौगोलिक और रणनीतिक दृष्टि से देश का महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश है। यहां विकास कार्यों में सड़क, कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, डिजिटल सुविधाओं और आधारभूत संरचना जैसे विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। ऐसे में नए उपराज्यपाल की प्रधानमंत्री से मुलाकात को प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
मुलाकात के दौरान डॉ. शर्मा ने केंद्र शासित प्रदेश की प्रशासनिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन लिया। हालांकि, प्रधानमंत्री कार्यालय की आधिकारिक सूचना में बैठक के दौरान चर्चा किए गए प्रत्येक विषय का विस्तृत ब्यौरा जारी नहीं किया गया है। इसलिए बैठक में किसी विशेष परियोजना पर लिए गए निर्णय के बारे में अलग से दावा करना उचित नहीं होगा।
15 सितंबर को संभाला था पद
डॉ. दिनेश शर्मा ने 15 सितंबर को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। श्री विजयपुरम स्थित लोक निवास में आयोजित समारोह में कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवींद्र विठ्ठलराव घुगे ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई थी। समारोह में नियुक्ति वारंट का वाचन केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ज्ञानेश भारती ने किया था।
शपथ ग्रहण समारोह में प्रशासन, रक्षा प्रतिष्ठान, स्थानीय निकायों, राजनीतिक दलों और अन्य क्षेत्रों से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे थे। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉ. शर्मा ने राष्ट्रीय स्मारक सेल्युलर जेल का भी दौरा किया और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने शहीद स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित की तथा वीर सावरकर सेल का भी दौरा किया था।
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं
डॉ. दिनेश शर्मा का सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक अनुभव उत्तर प्रदेश से जुड़ा रहा है। वह उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। इसके अलावा वह लखनऊ के महापौर रहे और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका लंबा अनुभव रहा है। वह लखनऊ विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्य कर चुके हैं।
उत्तर प्रदेश सरकार में उपमुख्यमंत्री रहते हुए उनके पास माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी जैसे विभाग रहे। इसके बाद वह राज्यसभा के सदस्य बने। 2023 में वह उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए थे।
अंडमान एवं निकोबार के उपराज्यपाल के रूप में उनकी नियुक्ति के साथ उनकी सार्वजनिक भूमिका में एक नया दायित्व जुड़ा है। राष्ट्रपति भवन की घोषणा के अनुसार, वह पूर्व उपराज्यपाल एडमिरल डीके जोशी का स्थान ले रहे हैं।
अंडमान-निकोबार के विकास पर रहेगा फोकस
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह देश के मुख्य भूभाग से दूर स्थित होने के कारण यहां कनेक्टिविटी और आधारभूत सुविधाओं का विकास प्रशासन के प्रमुख विषयों में रहता है। केंद्र सरकार की ओर से पिछले वर्षों में द्वीपसमूह में सड़क, हवाई संपर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी सहित कई क्षेत्रों में विकास कार्यों पर जोर दिया गया है।
ऐसे में उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकात में विकास परियोजनाओं से संबंधित विषयों का उठना स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, बैठक में चल रही विकास परियोजनाओं के साथ विकसित भारत@2047 के व्यापक दृष्टिकोण पर भी चर्चा हुई।
डॉ. दिनेश शर्मा के सामने अब केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। उनके कार्यकाल में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, स्थानीय आवश्यकताओं, आधारभूत ढांचे, पर्यटन और अन्य प्रशासनिक विषयों पर काम किया जाना होगा।
नई जिम्मेदारी को बताया था संवैधानिक दायित्व
उपराज्यपाल नियुक्त किए जाने के बाद डॉ. दिनेश शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया था। उन्होंने नई जिम्मेदारी को संविधान, राष्ट्र और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता बताया था तथा इसे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने की बात कही थी।
अब पदभार ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री से उनकी पहली मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त करना उनके नए कार्यकाल के शुरुआती महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल रहा।
प्रशासनिक स्तर पर मुलाकात महत्वपूर्ण
प्रधानमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के बीच मुलाकात को प्रशासनिक समन्वय के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अंडमान एवं निकोबार जैसे रणनीतिक और भौगोलिक रूप से विशिष्ट केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन के बीच समन्वय की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है।
मुलाकात के बाद सामने आई आधिकारिक जानकारी में प्रधानमंत्री कार्यालय ने केवल दोनों के बीच बैठक की पुष्टि की है। वहीं स्थानीय रिपोर्टों में विकास परियोजनाओं और विकसित भारत@2047 के संदर्भ में चर्चा का उल्लेख किया गया है।
डॉ. दिनेश शर्मा के लिए उपराज्यपाल के रूप में यह शुरुआती दौर है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने प्रशासनिक जिम्मेदारी संभाल ली है और अब केंद्र शासित प्रदेश के विकास एवं प्रशासन से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुई यह पहली मुलाकात इसी क्रम में महत्वपूर्ण रही। शिष्टाचार भेंट के साथ-साथ अंडमान एवं निकोबार में जारी विकास कार्यों पर चर्चा और प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त करना डॉ. शर्मा के शुरुआती कार्यकाल की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हो गया है। आने वाले समय में केंद्र शासित प्रदेश में विभिन्न विकास योजनाओं और प्रशासनिक प्राथमिकताओं के क्रियान्वयन पर नजर रहेगी।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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