हापुड़। वित्तीय वर्ष 2026-27 में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने और मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से मत्स्य विभाग द्वारा संचालित विभिन्न राज्य सेक्टर योजनाओं के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, हापुड़ द्वारा जारी सूचना के अनुसार इच्छुक लाभार्थियों के लिए विभागीय पोर्टल 8 जून 2026 से 28 जून 2026 तक खोला जाएगा। इस अवधि में पात्र आवेदक निर्धारित योजनाओं के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

मत्स्य विभाग द्वारा इस वर्ष तीन महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना, निषादराज बोट सब्सिडी योजना तथा सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम की स्थापना योजना शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य मत्स्य उत्पादन में वृद्धि करना, मत्स्य पालकों को आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना तथा उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाना है।

विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रत्येक योजना के लिए आवेदन अलग-अलग करना अनिवार्य होगा। यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे प्रत्येक योजना के लिए पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके और लाभार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

योजनाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी, परियोजना का विवरण, इकाई लागत, पात्रता की शर्तें, आवेदन प्रक्रिया तथा आवश्यक दस्तावेजों की सूची विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। इच्छुक आवेदक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट मत्स्य विभाग उत्तर प्रदेश पोर्टल पर जाकर सभी दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर सकते हैं और निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

मत्स्य विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि भविष्य में किसी योजना के प्रावधानों में संशोधन किया जाता है तो संशोधित नियम और शर्तें स्वतः लागू होंगी। इसलिए आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम दिशा-निर्देशों का अवलोकन अवश्य करें।

विशेष बात यह है कि जिन आवेदकों के आवेदन पूर्व वर्षों में किसी कारणवश निरस्त हो गए थे अथवा जो प्रतीक्षा सूची में रह गए थे, वे भी इस बार पुनः आवेदन कर सकते हैं। विभाग ने ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को अवसर प्रदान करते हुए नई आवेदन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी है।

मुख्यमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन और मत्स्य पालन अवसंरचना के विकास को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं निषादराज बोट सब्सिडी योजना के माध्यम से मछुआरा समुदाय को नाव क्रय करने में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त सघन मत्स्य पालन हेतु एरेशन सिस्टम स्थापना योजना के अंतर्गत तालाबों में ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले आधुनिक उपकरणों पर सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हो सके।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, हापुड़ ने जनपद के मत्स्य पालकों, मछुआरों एवं इच्छुक उद्यमियों से अपील की है कि वे इन योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं और समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। उन्होंने बताया कि योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी जनपदीय कार्यालय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मत्स्य पालक विकास अभिकरण, कक्ष संख्या 221, द्वितीय तल, विकास भवन, हापुड़ से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

इसके अतिरिक्त मत्स्य निदेशालय के हेल्पलाइन नंबर 0522-2740270 पर भी संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जनपद स्तर पर सहायता के लिए 8601418499 एवं 7007394968 मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं।

मत्स्य विभाग का मानना है कि इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को नई गति मिलेगी, ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तथा मत्स्य पालकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विभाग ने सभी पात्र लाभार्थियों से समय रहते ऑनलाइन आवेदन करने की अपील की है, ताकि वे सरकार द्वारा संचालित इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।