नई दिल्ली। रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच वैश्विक ऊर्जा बाजार एक बार फिर दबाव में दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस की अर्थव्यवस्था और भारत, चीन तथा तुर्की के साथ उसके ऊर्जा कारोबार को लेकर बड़ा दावा किया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के दौरान जेलेंस्की ने रूस की तेल आय को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि मॉस्को की अर्थव्यवस्था को ऊर्जा बिक्री से मिलने वाला राजस्व सहारा दे रहा है। इससे पहले Wall Street Journal को दिए एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि रूस की अर्थव्यवस्था भारत, चीन और कुछ हद तक तुर्की के साथ ऊर्जा व्यापार पर निर्भर है और यदि ये देश रूस के साथ ऊर्जा कारोबार रोक दें तो मॉस्को पर युद्ध समाप्त करने का दबाव बढ़ सकता है।
जेलेंस्की का यह बयान ऐसे समय आया है जब दुनिया के कई हिस्सों में डीजल और अन्य रिफाइंड ईंधनों की कीमतों को लेकर चिंता बढ़ रही है। वैश्विक बाजार में केवल कच्चे तेल की उपलब्धता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसे पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पादों में बदलने वाली रिफाइनरी क्षमता तथा समुद्री परिवहन भी कीमतों को प्रभावित कर रहे हैं। हाल की रिपोर्टों में रिफाइनिंग क्षमता और सप्लाई बाधाओं को वैश्विक ईंधन बाजार का महत्वपूर्ण दबाव-बिंदु बताया गया है।
रूस के तेल कारोबार पर जेलेंस्की की नजर
जेलेंस्की के अनुसार भारत, चीन और तुर्की जैसे देशों के साथ रूस का ऊर्जा कारोबार मॉस्को को महत्वपूर्ण आर्थिक आय उपलब्ध कराता है। उनका तर्क है कि रूस की तेल बिक्री से मिलने वाला राजस्व उसके युद्ध प्रयासों को जारी रखने में मदद करता है। हालांकि, यह जेलेंस्की का राजनीतिक और रणनीतिक आकलन है, जिसे रूस और भारत की ऊर्जा नीति के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
दूसरी ओर, भारत के लिए रूस से कच्चे तेल का आयात ऊर्जा सुरक्षा और लागत के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है। रॉयटर्स के अनुसार अगस्त 2026 में भारत का रूस से तेल आयात 16.5 प्रतिशत घटकर करीब 21 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया, लेकिन रूस फिर भी भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना रहा। सितंबर में आयात में और कमी आने के शुरुआती संकेत मिले हैं। साथ ही भारतीय रिफाइनरियां अक्टूबर-नवंबर की जरूरतों के लिए स्पॉट मार्केट से भी आपूर्ति बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं।
इससे स्पष्ट है कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए केवल एक स्रोत पर निर्भर रहने के बजाय अलग-अलग देशों से आपूर्ति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है।
डीजल बाजार पर बढ़ता दबाव
वैश्विक ऊर्जा संकट का सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस समय डीजल की कीमतों में दिखाई दे रहा है। डीजल केवल कार और ट्रक चलाने का ईंधन नहीं है, बल्कि कृषि, निर्माण, खनन, उद्योग, माल परिवहन और बिजली उत्पादन सहित अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों की रीढ़ है।
यूरोपीय संघ के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 21 सितंबर 2026 को जर्मनी में डीजल की औसत कीमत 2.46 यूरो प्रति लीटर थी। नीदरलैंड में यह 2.58 यूरो, फिनलैंड और डेनमार्क में 2.56 यूरो, बेल्जियम में 2.39 यूरो, फ्रांस में 2.38 यूरो और इटली में 2.28 यूरो प्रति लीटर थी। स्पेन में कीमत 1.92 यूरो तथा माल्टा में 1.21 यूरो प्रति लीटर दर्ज की गई। ये आंकड़े करों सहित राष्ट्रीय औसत उपभोक्ता कीमतें हैं।
इसलिए सोशल मीडिया और विभिन्न रिपोर्टों में सामने आ रही अलग-अलग कीमतों को एक ही दिन का आधिकारिक आंकड़ा मानना उचित नहीं होगा। ईंधन की कीमतें देश, शहर, कर व्यवस्था, सब्सिडी और तारीख के हिसाब से काफी बदल सकती हैं। यूरोपीय आयोग के साप्ताहिक आंकड़े भी इसी उतार-चढ़ाव को दर्शाते हैं।
अमेरिका में भी डीजल महंगा
अमेरिका भी इस दबाव से अछूता नहीं है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार वहां डीजल की कीमत 6.45 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गई है। रिफाइनरी क्षमता में बाधाएं, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में व्यवधान और रूस तथा मध्य-पूर्व से जुड़े घटनाक्रमों ने बाजार पर दबाव बढ़ाया है।
अमेरिका में डीजल की कीमत बढ़ने का असर केवल वहां के वाहन चालकों तक सीमित नहीं रहता। अमेरिका वैश्विक कृषि और ऊर्जा बाजार में बड़ा खिलाड़ी है। वहां ईंधन लागत बढ़ने पर खेती, माल परिवहन और कृषि उत्पादों की कीमतों पर असर पड़ सकता है। इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव दूसरे देशों तक भी पहुंच सकते हैं।
भारत में स्थिति अलग, लेकिन वैश्विक संकट से जोखिम
भारत में डीजल की खुदरा कीमतें यूरोप के कई देशों की तुलना में काफी कम हैं। इसका एक कारण घरेलू मूल्य निर्धारण व्यवस्था, कर संरचना और बाजार की परिस्थितियां हैं। हालांकि भारत वैश्विक तेल बाजार से जुड़ा हुआ है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लंबे समय तक आपूर्ति बाधित रहने का प्रभाव पूरी तरह टाला नहीं जा सकता।
भारत दुनिया के प्रमुख तेल आयातक देशों में शामिल है। ऐसे में कच्चे तेल और रिफाइंड उत्पादों की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज वृद्धि से आयात बिल बढ़ सकता है। यदि वैश्विक स्तर पर डीजल की कमी लंबे समय तक बनी रहती है तो इसका प्रभाव शिपिंग, परिवहन और औद्योगिक लागत पर पड़ सकता है।
भारत के लिए रूस से मिलने वाला तेल इस संदर्भ में महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन अमेरिका और पश्चिमी देशों की ओर से रूस की ऊर्जा आय पर दबाव बढ़ने के कारण भारतीय रिफाइनरों के सामने आपूर्ति स्रोतों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की स्थिति बन सकती है। रॉयटर्स के अनुसार भारतीय कंपनियां पहले ही वैकल्पिक आपूर्ति स्रोतों और स्पॉट मार्केट की ओर देख रही हैं।
सबसे ज्यादा असर किसान और ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर
डीजल की कीमत में वृद्धि का पहला बड़ा प्रभाव परिवहन क्षेत्र पर पड़ता है। ट्रक, बस, मालवाहक वाहन और कृषि मशीनरी बड़े पैमाने पर डीजल का इस्तेमाल करते हैं। जब ईंधन महंगा होता है तो माल ढुलाई की लागत बढ़ जाती है।
किसानों के लिए भी डीजल की कीमत बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रैक्टर से खेत की जुताई, बुवाई और अन्य कृषि कार्यों के अलावा सिंचाई के लिए डीजल पंप का इस्तेमाल कई क्षेत्रों में किया जाता है। ईंधन महंगा होने पर खेती की प्रति एकड़ लागत बढ़ सकती है।
इसके बाद इसका असर कृषि उपज की ढुलाई पर पड़ता है। खेत से मंडी और मंडी से थोक बाजार तक सामान पहुंचाने में ट्रकों का इस्तेमाल होता है। परिवहन लागत बढ़ने पर व्यापारियों और परिवहन कंपनियों की लागत बढ़ती है, जिसका कुछ हिस्सा अंततः उपभोक्ता कीमतों में दिखाई दे सकता है।
खाद्य महंगाई का खतरा
डीजल महंगा होने का सबसे व्यापक असर खाद्य और रोजमर्रा की वस्तुओं की सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। सब्जियां, फल, दूध, अनाज, दाल, खाद्य तेल और अन्य वस्तुएं उत्पादन स्थल से बाजार तक कई चरणों में पहुंचती हैं।
यदि हर चरण में परिवहन लागत बढ़ती है तो अंतिम कीमत पर भी दबाव आ सकता है। हालांकि किसी वस्तु की कीमत केवल डीजल से तय नहीं होती। उत्पादन, मौसम, मांग-आपूर्ति, भंडारण, टैक्स और स्थानीय बाजार परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
फिर भी लंबे समय तक ऊंची डीजल कीमतें अर्थव्यवस्था में लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ाने वाला कारक बन सकती हैं।
उद्योग और बिजली उत्पादन पर भी असर
कई उद्योगों में डीजल का इस्तेमाल बैकअप जनरेटर, निर्माण मशीनरी और माल परिवहन में होता है। डीजल महंगा होने पर उत्पादन लागत बढ़ सकती है। जिन उद्योगों में बिजली कटौती या दूरदराज के क्षेत्रों में जनरेटर का इस्तेमाल अधिक है, वहां इसका प्रभाव अपेक्षाकृत ज्यादा महसूस हो सकता है।
निर्माण क्षेत्र में भी भारी मशीनरी, ट्रक और अन्य उपकरणों के संचालन की लागत बढ़ सकती है। इससे परियोजनाओं की लागत और परिवहन खर्च पर दबाव बन सकता है।
रूस-भारत तेल संबंध क्यों महत्वपूर्ण
जेलेंस्की के बयान को भारत-रूस ऊर्जा संबंधों के संदर्भ में देखा जा रहा है। भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल ऊर्जा सुरक्षा का है। दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल उपभोक्ता देशों में शामिल भारत के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चे तेल की उपलब्धता और प्रतिस्पर्धी कीमत दोनों महत्वपूर्ण हैं।
रूस से आयात में हाल में कमी आई है, लेकिन रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। साथ ही भारत इराक, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और अन्य स्रोतों से भी तेल खरीदता है।
इसलिए भारत की रणनीति को केवल रूस के साथ संबंधों तक सीमित करके नहीं देखा जा सकता। इसका संबंध देश की कुल ऊर्जा सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कीमतों, समुद्री मार्गों, रिफाइनिंग क्षमता और विदेश व्यापार से भी है।
आगे क्या होगा, इस पर नजर
वैश्विक डीजल बाजार में मौजूदा दबाव के पीछे कई कारक एक साथ काम कर रहे हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध, रिफाइनरियों पर हमले, मध्य-पूर्व में तनाव, समुद्री परिवहन की बाधाएं और विभिन्न देशों की ऊर्जा नीतियां बाजार को प्रभावित कर रही हैं। हालिया रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि रिफाइंड ईंधनों की सप्लाई में बाधा इस संकट का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है।
ऐसे में डीजल की कीमतों का असर केवल पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा। किसान से लेकर ट्रांसपोर्टर, उद्योग से लेकर व्यापारी और सप्लाई चेन से लेकर आम उपभोक्ता तक, ईंधन लागत का प्रभाव अलग-अलग स्तरों पर दिखाई दे सकता है।
जेलेंस्की द्वारा भारत, चीन और तुर्की के ऊर्जा कारोबार को लेकर दिए गए बयान ने इस बहस को भू-राजनीतिक आयाम जरूर दिया है, लेकिन भारत के लिए मूल प्रश्न ऊर्जा सुरक्षा और स्थिर आपूर्ति का है। आने वाले दिनों में वैश्विक तेल एवं रिफाइंड ईंधन बाजार की दिशा, रूस पर संभावित नए प्रतिबंध और भारत की आयात नीति यह तय करने में महत्वपूर्ण होंगे कि मौजूदा डीजल दबाव कितना लंबा चलता है और उसका घरेलू अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ता है।
