Global Reality : भारत की मध्यस्थता भूमिका: संतुलित कूटनीति, सीमाएँ और वैश्विक यथार्थ

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में भारत की भूमिका और उसकी मध्यस्थता क्षमता को लेकर अक्सर चर्चा होती रहती है कि क्या भारत को ईरान-अमेरिका जैसे बड़े विवादों में सक्रिय मध्यस्थ बनना चाहिए या नहीं। यह प्रश्न जितना सरल लगता है, वास्तविकता में उतना ही जटिल है, क्योंकि वैश्विक कूटनीति केवल इच्छाशक्ति नहीं बल्कि शक्ति संतुलन, भरोसा, रणनीतिक हित और अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता पर आधारित होती है।

भारत आज वैश्विक मंच पर एक उभरती हुई शक्ति है, लेकिन वह अभी उस स्थिति में नहीं है जहाँ वह किसी भी दो महाशक्तियों या अत्यधिक संवेदनशील भू-राजनीतिक संघर्षों में “निर्णायक मध्यस्थ” की भूमिका निभा सके। मध्यस्थता के भी कई स्तर होते हैं—फैसिलिटेटर, बैकचैनल डिप्लोमेसी और डायरेक्टिव मध्यस्थता। हर भूमिका के लिए अलग तरह की शक्ति और स्वीकार्यता आवश्यक होती है।

उदाहरण के लिए, कतर ने अमेरिका-तालिबान वार्ता में एक “फैसिलिटेटर” की भूमिका निभाई, क्योंकि दोनों पक्षों का वहां संपर्क और संवाद पहले से मौजूद था। कतर ने बातचीत के लिए मंच दिया, लेकिन उसने किसी भी पक्ष पर दबाव नहीं डाला। यह एक सीमित लेकिन प्रभावी भूमिका थी, जो छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से सक्षम देशों के लिए संभव होती है।

दूसरी ओर, सोवियत संघ की भूमिका 1965 के भारत-पाकिस्तान ताशकंद समझौते में “डायरेक्टिव मीडिएशन” जैसी थी, जहाँ उसने दोनों देशों को युद्ध विराम और पूर्व स्थिति में लौटने के लिए बाध्य किया। यह भूमिका तभी संभव होती है जब मध्यस्थ के पास अत्यधिक वैश्विक प्रभाव, सैन्य-आर्थिक ताकत और दोनों पक्षों पर दबाव डालने की क्षमता हो।

भारत इन दोनों मॉडलों के बीच खड़ा है। भारत न तो पूरी तरह तटस्थ और सीमित संसाधनों वाला छोटा देश है, और न ही वह ऐसी महाशक्ति है जो किसी भी वैश्विक संघर्ष को निर्णायक रूप से नियंत्रित कर सके। भारत की कूटनीति मुख्य रूप से “रणनीतिक संतुलन” (strategic balancing) पर आधारित है, जहाँ वह किसी भी गुट में पूरी तरह शामिल हुए बिना अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखता है।

ईरान-अमेरिका जैसे जटिल विवादों में मध्यस्थता के लिए केवल इच्छा पर्याप्त नहीं होती, बल्कि तीन प्रमुख शर्तें जरूरी होती हैं—पहला, दोनों पक्षों का पूर्ण भरोसा; दूसरा, मध्यस्थ की निष्पक्षता पर कोई संदेह न हो; और तीसरा, मध्यस्थ के पास ऐसा प्रभाव हो कि वह समझौते को लागू भी करवा सके। भारत की स्थिति में इनमें से कुछ शर्तें आंशिक रूप से पूरी होती हैं, लेकिन सभी नहीं।

भारत का ईरान और अमेरिका दोनों से संबंध है, लेकिन दोनों ही संबंध रणनीतिक और अलग-अलग हितों पर आधारित हैं। अमेरिका भारत को एक साझेदार के रूप में देखता है, जबकि ईरान के साथ भारत के संबंध ऊर्जा, व्यापार और क्षेत्रीय संतुलन पर आधारित हैं। ऐसे में यदि भारत सीधे मध्यस्थ बनता है, तो उसे अपनी तटस्थता बनाए रखना कठिन हो सकता है।

इसके अलावा, वैश्विक राजनीति में एक और वास्तविकता यह है कि बड़े संघर्षों में केवल वही देश निर्णायक मध्यस्थ बनते हैं जिनके पास या तो सैन्य दबाव की क्षमता होती है या अत्यधिक आर्थिक निर्भरता का प्रभाव। भारत अभी इस स्तर पर नहीं है कि वह किसी भी पक्ष को बाध्य कर सके।

हालांकि इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत की कोई भूमिका नहीं है। भारत अक्सर “पीछे से कूटनीतिक प्रयास” (backchannel diplomacy) और “नरम मध्यस्थता” (soft facilitation) करता है। कई बार भारत संयुक्त राष्ट्र, बहुपक्षीय मंचों और द्विपक्षीय संबंधों के माध्यम से तनाव कम करने की कोशिश करता है, लेकिन यह भूमिका सार्वजनिक और निर्णायक मध्यस्थता से अलग होती है।

यूक्रेन संकट के दौरान भी भारत ने संतुलित रुख अपनाया और शांति की अपील की, लेकिन प्रत्यक्ष मध्यस्थता से बचा। इसका कारण यह नहीं था कि भारत असमर्थ है, बल्कि यह था कि किसी भी एक पक्ष के साथ अधिक जुड़ाव उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता था।

भारत की विदेश नीति का मूल सिद्धांत “रणनीतिक स्वायत्तता” है। इसका अर्थ यह है कि भारत किसी भी वैश्विक विवाद में ऐसा पक्ष नहीं लेना चाहता जिससे उसके दीर्घकालिक हित प्रभावित हों। इसी कारण भारत अक्सर खुलकर पक्ष लेने के बजाय संतुलन बनाए रखने की नीति अपनाता है।

कई विशेषज्ञ मानते हैं कि जैसे-जैसे भारत की आर्थिक और सैन्य शक्ति बढ़ेगी, उसकी मध्यस्थता क्षमता भी बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए समय, स्थिरता और वैश्विक विश्वास तीनों आवश्यक हैं। केवल राजनीतिक इच्छा से कोई देश वैश्विक मध्यस्थ नहीं बन सकता।

आज की स्थिति में भारत का सबसे बड़ा योगदान वैश्विक शांति में यह है कि वह तनावपूर्ण परिस्थितियों में संवाद बनाए रखने की कोशिश करता है और किसी भी गुटीय संघर्ष में अति-आक्रामक भूमिका से बचता है। यह भी एक प्रकार की कूटनीतिक परिपक्वता है, जो कई बार प्रत्यक्ष मध्यस्थता से अधिक प्रभावी साबित होती है।

अंततः कहा जा सकता है कि भारत मध्यस्थता नहीं करता क्योंकि वह “नहीं कर सकता” यह सरल कारण नहीं है, बल्कि “कैसे और कब करना है” यह एक रणनीतिक निर्णय है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हर भूमिका शक्ति, समय और परिस्थितियों के संतुलन पर निर्भर करती है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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