कानपुर नगर।

माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश, जनपद कानपुर नगर के प्रतिनिधिमंडल ने 21 अगस्त 2026 की शाम को कैशलेस सुविधा से संबंधित मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक मोहम्मद हसन रूमी को सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की मांग को शासन तक पहुंचाने तथा कैशलेस सुविधा से संबंधित समस्या के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया।

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक मोहम्मद हसन रूमी को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन लंबे समय से कर्मचारियों के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों को शासन और जनप्रतिनिधियों के समक्ष उठाता रहा है। इसी क्रम में कैशलेस सुविधा से संबंधित मांग को भी मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के उद्देश्य से ज्ञापन सौंपा गया है।

ज्ञापन में संगठन ने माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितों से संबंधित कैशलेस व्यवस्था को प्रमुखता से उठाया। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और कैशलेस व्यवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण विषय हैं। इस संबंध में सरकार से सकारात्मक पहल की अपेक्षा की जा रही है।

प्रतिनिधिमंडल की ओर से विधायक मोहम्मद हसन रूमी को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। विधायक ने संगठन के पदाधिकारियों की बात को गंभीरता से सुना और उनकी मांगों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। प्रतिनिधिमंडल ने कैशलेस सुविधा की आवश्यकता और इससे कर्मचारियों को मिलने वाले संभावित लाभों के बारे में अपनी बात रखी।

ज्ञापन प्राप्त करने के बाद कैंट विधानसभा के विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने संगठन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि उनका ज्ञापन मुख्यमंत्री को तुरंत भेज दिया जाएगा। विधायक के इस आश्वासन पर संगठन के पदाधिकारियों ने उनका आभार व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि शासन स्तर पर कर्मचारियों की मांग पर सकारात्मक विचार किया जाएगा।

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षणेत्तर कर्मचारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते हैं। विद्यालयों की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने में इन कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कार्यालयी कार्यों, अभिलेखों के रखरखाव और विद्यालय की अन्य व्यवस्थाओं में शिक्षणेत्तर कर्मचारी लगातार अपना योगदान देते हैं।

पदाधिकारियों ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों का समयबद्ध समाधान आवश्यक है। कैशलेस सुविधा की मांग भी कर्मचारियों के हितों से सीधे जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। संगठन का प्रयास है कि इस मांग को उचित माध्यम से शासन तक पहुंचाया जाए, ताकि सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में आवश्यक निर्णय लिया जा सके।

कार्यकारी अध्यक्ष पंडित जितेंद्र वाल्मीकि ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए संगठन की ओर से कर्मचारियों की मांग को विधायक के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि संगठन कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार प्रयासरत है और अपनी मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से शासन एवं जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाता रहेगा।

जिला मंत्री पंकज कुमार वर्मा ने भी ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन की मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कैशलेस सुविधा कर्मचारियों के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। उन्होंने सरकार से इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए उचित कदम उठाने की अपेक्षा जताई।

जिला संगठन मंत्री राजेश चावला ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं को शासन तक पहुंचाने के लिए संगठन लगातार जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन का उद्देश्य किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न करना नहीं, बल्कि कर्मचारियों की समस्याओं का उचित समाधान कराने के लिए संवैधानिक और लोकतांत्रिक माध्यम से अपनी बात रखना है।

इस अवसर पर संगठन के प्रदेश महामंत्री शिव बहादुर यादव भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के हितों से जुड़े विषयों को शासन के समक्ष प्रभावी तरीके से रखना संगठन की प्राथमिकता है। कैशलेस सुविधा से संबंधित मांग को भी इसी उद्देश्य के तहत मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जा रहा है।

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक से अनुरोध किया कि वे कर्मचारियों की मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखें। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि शासन स्तर पर इस मांग पर सकारात्मक निर्णय होने से कर्मचारियों को लाभ मिल सकता है। विधायक द्वारा ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजने का आश्वासन दिए जाने के बाद प्रतिनिधिमंडल ने संतोष व्यक्त किया।

संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि कैशलेस सुविधा से कर्मचारियों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के समय सुविधा मिल सकती है। इसके लिए शासन की ओर से प्रभावी व्यवस्था लागू किए जाने की आवश्यकता है। संगठन इसी मांग को लेकर लगातार प्रयास कर रहा है।

ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन के प्रतिनिधियों ने कहा कि कर्मचारी अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन कर रहे हैं। इसके बावजूद कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न विषयों के समाधान के लिए उन्हें समय-समय पर शासन का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। संगठन को उम्मीद है कि सरकार कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

प्रतिनिधिमंडल ने विधायक मोहम्मद हसन रूमी के आश्वासन को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ज्ञापन मुख्यमंत्री तक पहुंचने के बाद कर्मचारियों की मांग को शासन स्तर पर उचित मंच मिलेगा। संगठन ने उम्मीद जताई कि सरकार इस विषय में जल्द सकारात्मक कदम उठाएगी।

कार्यक्रम के दौरान संगठन के पदाधिकारियों में आपसी एकजुटता भी दिखाई दी। सभी ने कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को आगे भी मजबूती से उठाने का संकल्प व्यक्त किया। पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन भविष्य में भी शासन और जनप्रतिनिधियों के समक्ष कर्मचारियों की समस्याओं को शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से रखता रहेगा।

21 अगस्त 2026 को कैंट विधानसभा क्षेत्र में विधायक मोहम्मद हसन रूमी को सौंपा गया यह ज्ञापन माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की कैशलेस सुविधा से संबंधित मांग को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल रहा। संगठन ने विधायक के आश्वासन पर भरोसा जताते हुए उम्मीद व्यक्त की कि ज्ञापन मुख्यमंत्री तक तत्काल पहुंचेगा और कर्मचारियों की मांग पर शासन द्वारा सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा।

ज्ञापन देने वालों में कार्यकारी अध्यक्ष पंडित जितेंद्र वाल्मीकि, जिला मंत्री पंकज कुमार वर्मा, जिला संगठन मंत्री राजेश चावला, प्रदेश महामंत्री शिव बहादुर यादव सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने कर्मचारियों के हितों की रक्षा और उनकी मांगों के समाधान के लिए संगठन की ओर से निरंतर प्रयास जारी रखने की बात कही।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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