Illegal sand mining continues unchecked : डीएम सख्ती के बावजूद हापुड़ में खनन माफिया सक्रिय अवैध मिट्टी खनन जारी बेधड़

जनपद हापुड़ में अवैध मिट्टी खनन का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिलाधिकारी की सख्ती, लगातार चेतावनियों और कार्रवाई के बावजूद खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर अवैध खनन को अंजाम दे रहे हैं। स्थिति यह है कि परमिशन की आड़ में मिट्टी खनन कर मोटा मुनाफा कमाया जा रहा है और आम लोगों को महंगे दामों पर मिट्टी बेची जा रही है।
सूत्रों के अनुसार, जनपद के कई थाना क्षेत्रों में निचले स्तर के सरकारी तंत्र की मिलीभगत से यह अवैध खेल लंबे समय से चल रहा है। खनन माफिया सीमित क्षेत्र और तय मात्रा की अनुमति लेकर उससे कहीं अधिक क्षेत्र में और कई गुना ज्यादा मिट्टी का खनन कर रहे हैं। रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनों और डंपरों की मदद से खेतों, खाली जमीनों और अन्य स्थानों से मिट्टी खोदकर ले जाई जा रही है।
बताया जा रहा है कि अवैध मिट्टी खनन की शिकायतें लगातार प्रशासन तक पहुंच रही थीं। जैसे ही देर रात को किसी व्यक्ति द्वारा अवैध खनन की सटीक जानकारी जिलाधिकारी महोदय को मिली, उन्होंने तत्काल अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए। डीएम के निर्देश मिलते ही तहसील प्रशासन और संबंधित विभागों की टीम तुरंत सक्रिय हुई और बताई गई लोकेशन पर पहुंची।
मौके पर पहुंचकर अधिकारियों के होश उड़ गए। वहां बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा था। जेसीबी मशीनें लगातार मिट्टी खोद रही थीं और डंपरों में भरकर उसे ले जाया जा रहा था। यह पूरा काम इस तरह किया जा रहा था, मानो किसी को प्रशासन का कोई डर ही न हो। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके से दो जेसीबी मशीनों और अवैध मिट्टी से भरे कई डंपरों को जब्त कर लिया।
तहसील प्रशासन द्वारा पकड़े गए डंपरों और मशीनों को थाने ले जाया गया, जहां संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई हाफिजपुर थाना क्षेत्र में की गई, जहां दो जेसीबी मशीनों और तीन डंपरों को सीज किया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई से कुछ समय के लिए खनन माफियाओं में हड़कंप जरूर मचा, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह कार्रवाई पर्याप्त है?
अफसोस की बात यह है कि जिलाधिकारी की सख्ती और मौके पर हुई कार्रवाई के बाद भी खनन माफियाओं के हौसले टूटते नजर नहीं आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही प्रशासन की टीम वापस लौटती है, कुछ ही समय बाद फिर से अवैध खनन शुरू हो जाता है। इससे साफ जाहिर होता है कि माफियाओं को कहीं न कहीं संरक्षण मिल रहा है।
ग्रामीणों और क्षेत्रवासियों का आरोप है कि अवैध मिट्टी खनन से न केवल सरकारी राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी गंभीर क्षति पहुंच रही है। खेतों की उपजाऊ मिट्टी निकाल लेने से किसानों को भविष्य में खेती करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा, गहरे गड्ढे बन जाने से दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है।

स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि अवैध खनन के कारण गांवों से गुजरने वाली सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है, जिससे सड़कें टूट रही हैं और हादसों की आशंका बनी रहती है। रात के समय डंपरों की तेज रफ्तार आवाजाही से लोगों की नींद तक खराब हो रही है, लेकिन शिकायत करने पर कई बार उन्हें दबाव का सामना करना पड़ता है।
प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि जिलाधिकारी अवैध खनन को लेकर बेहद गंभीर हैं और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिन अधिकारियों या कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आएगी, उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही खनन की अनुमति लेने वालों की परमिशन की भी गहन जांच की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि तय सीमा से अधिक खनन तो नहीं किया गया।
वहीं, आम जनता और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि अवैध खनन पर पूरी तरह से लगाम लगाने के लिए केवल छिटपुट कार्रवाई नहीं, बल्कि स्थायी और प्रभावी रणनीति बनाई जाए। रात में विशेष गश्त, ड्रोन से निगरानी, और शिकायत करने वालों की पहचान गोपनीय रखने जैसे कदम उठाए जाएं, ताकि लोग बिना डर के अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकें।
कुल मिलाकर, हापुड़ में अवैध मिट्टी खनन एक गंभीर समस्या बन चुका है। डीएम की सख्ती और हालिया कार्रवाई यह जरूर दिखाती है कि प्रशासन जागरूक है, लेकिन जब तक निचले स्तर पर मिलीभगत पर पूरी तरह अंकुश नहीं लगाया जाता, तब तक खनन माफियाओं के हौसले टूटना मुश्किल है। अब देखना यह है कि प्रशासन आने वाले दिनों में इस अवैध कारोबार पर किस हद तक प्रभावी नियंत्रण कर पाता है और क्या वास्तव में हापुड़ को खनन माफियाओं के चंगुल से मुक्त कराया जा सकेगा।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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