दमोह जिले में अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह कार्रवाई कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देशों के तहत की गई, जिसमें अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण और बिक्री के खिलाफ सख्त रुख अपनाया गया है। इस अभियान का उद्देश्य जिले में अवैध शराब के नेटवर्क को पूरी तरह समाप्त करना और सामाजिक स्तर पर इसके दुष्प्रभावों को रोकना है।

जानकारी के अनुसार, आबकारी विभाग की टीम ने जबलपुर नाका स्थित पॉलीटेक्निक कॉलेज के पीछे कुचबंदिया मोहल्ले में दबिश दी। यह क्षेत्र लंबे समय से अवैध शराब निर्माण और बिक्री की गतिविधियों के लिए संदिग्ध माना जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध शराब निर्माण गतिविधियों को पकड़ा।

छापेमारी के दौरान टीम को भारी मात्रा में अवैध सामग्री बरामद हुई। इसमें कुल 58 लीटर हाथ भट्टी शराब, लगभग 450 किलोग्राम महुआ लाहन तथा शराब निर्माण में प्रयुक्त कई उपकरण शामिल हैं। यह महुआ लाहन अवैध शराब निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे बड़ी मात्रा में संग्रहित किया गया था।

आबकारी विभाग के अनुसार, यह कार्रवाई अवैध शराब कारोबारियों के लिए एक बड़ा झटका है। मौके पर मौजूद सामग्री को जब्त कर लिया गया है और पूरे क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण की गतिविधियों की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह की अवैध गतिविधियां न केवल कानून व्यवस्था के लिए चुनौती हैं, बल्कि समाज में स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती हैं।

इस प्रकरण में आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) और (च) के तहत कुल 8 अलग-अलग प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में संबंधित आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। विभाग का कहना है कि जांच के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है, जिसके आधार पर आगे और गिरफ्तारी संभव है।

छापेमारी के दौरान आबकारी विभाग की पूरी टीम सक्रिय रूप से शामिल रही। इस कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक अनुरोध सेन सहित कई आरक्षक और महिला आरक्षक शामिल रहे। टीम में जगदम्बा पाण्डेय, हरिसिंह घुरैया, कुलदीप कटारे, छोटेलाल चौरसिया, सुरेंद्र सोलंकी, तपिश हल्वी, भूपति सिंह, अरविंद जाटव के साथ-साथ महिला आबकारी आरक्षक गीतांजलि गुप्ता और मेघा अहिरवार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, अवैध शराब निर्माण और बिक्री के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे संदिग्ध स्थानों की पहचान की जा रही है, जहां अवैध गतिविधियां होने की संभावना है। इसके लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है जो लगातार निगरानी और छापेमारी कर रही हैं।

स्थानीय प्रशासन का मानना है कि अवैध शराब का कारोबार समाज में कई तरह की समस्याओं को जन्म देता है। इससे न केवल आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे भी उत्पन्न होते हैं। खासकर हाथ भट्टी शराब अक्सर असुरक्षित और जहरीली होती है, जिससे कई बार गंभीर बीमारियां और मौतें भी हो सकती हैं।

ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अवैध शराब की समस्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है। कई बार यह देखा गया है कि स्थानीय स्तर पर छोटे-छोटे गिरोह इस तरह के कारोबार में शामिल रहते हैं। इन्हीं गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन समय-समय पर सख्त कार्रवाई करता है।

इस कार्रवाई के बाद कुचबंदिया मोहल्ले में हड़कंप की स्थिति देखी गई। स्थानीय लोगों में भी इस बात को लेकर चर्चा रही कि लंबे समय से चल रही अवैध गतिविधियों पर अब प्रशासन ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। लोगों का कहना है कि इस तरह की कार्रवाइयों से क्षेत्र में अपराध और अवैध कारोबार पर अंकुश लगेगा।

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल एक शुरुआत है और आने वाले दिनों में ऐसे कई और स्थानों पर भी छापेमारी की जाएगी। विभाग का लक्ष्य जिले को अवैध शराब से पूरी तरह मुक्त करना है। इसके लिए लगातार निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

कलेक्टर ने भी इस कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा है कि अवैध शराब के खिलाफ अभियान को और तेज किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहे तो अवैध शराब कारोबार पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके साथ ही समाज में जागरूकता भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोग स्वयं भी इस तरह की गतिविधियों का विरोध करें।

फिलहाल आबकारी विभाग द्वारा जब्त की गई सामग्री को सुरक्षित रखा गया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। इस पूरे मामले में जांच टीम यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस अवैध कारोबार के पीछे मुख्य रूप से कौन लोग शामिल हैं और इसका नेटवर्क कितना बड़ा है।

दमोह में हुई यह कार्रवाई प्रशासन की सक्रियता और सख्ती का स्पष्ट संकेत है कि अब अवैध गतिविधियों को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।