हापुड़,

आगामी त्योहारों को देखते हुए जनपद में आमजन को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने मिलावटी एवं नकली खाद्य पदार्थों तथा औषधियों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और परिवहन पर प्रभावी रोक लगाने की तैयारी तेज कर दी है। इसी क्रम में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना की अध्यक्षता में मिलावटी एवं नकली खाद्य पदार्थों तथा औषधियों की रोकथाम के लिए गठित जिलास्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन, नमूना संग्रहण और प्रवर्तन कार्रवाई सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक में जिलाधिकारी ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ जाती है, ऐसे में मिलावट की संभावना को देखते हुए संबंधित विभागों को लगातार निगरानी बनाए रखनी होगी। खाद्य पदार्थों के निर्माण, भंडारण और रखरखाव के दौरान साफ-सफाई तथा निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराया जाए, ताकि लोगों को सुरक्षित खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध हो सकें।

जिलाधिकारी ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इसके लिए जागरूकता शिविर आयोजित कर कारोबारकर्ताओं को खाद्य पदार्थों के सुरक्षित निर्माण, भंडारण, रखरखाव तथा स्वच्छता संबंधी आवश्यक नियमों की जानकारी दी जाए। प्रशासन का उद्देश्य केवल प्रवर्तन कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि खाद्य कारोबारकर्ताओं को नियमों के प्रति जागरूक करते हुए सुरक्षित खाद्य व्यवस्था को मजबूत करना भी है।

बैठक में स्कूलों के माध्यम से विद्यार्थियों को भी जागरूक करने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विद्यालयों में स्वास्थ्य, पोषण और खाद्य पदार्थों की शुद्धता से संबंधित विषयों पर विद्यार्थियों को आवश्यक जानकारी दी जाए। बच्चों को संतुलित एवं सुरक्षित भोजन के महत्व के साथ-साथ खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता के बारे में जागरूक किया जाए। इसके लिए विभाग द्वारा आवश्यक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जो खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अनुरूप अपने कारोबार का संचालन नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध निर्धारित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। किसी भी स्तर पर लापरवाही न बरतने और कार्रवाई में निष्पक्षता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।

बैठक में खाद्य पदार्थों के नमूना संग्रहण की कार्यवाही को भी महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में रखा गया। जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि विशेष रूप से उन खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जाएं, जिनकी मांग त्योहारों के दौरान अधिक रहती है। दूध, पनीर और खोया जैसे दुग्ध उत्पादों के साथ-साथ रेस्टोरेंट में तैयार किए जा रहे खाद्य पदार्थों की भी जांच की जाए। इसके अतिरिक्त ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थों के नाम से बाजार में बेचे जा रहे उत्पादों के नमूने भी लिए जाने के निर्देश दिए गए, ताकि उनकी गुणवत्ता और दावों की जांच की जा सके।

अंडे और खाद्य तेलों की गुणवत्ता पर भी विशेष निगरानी रखने को कहा गया। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों की निर्धारित मानकों के अनुरूप जांच की जाए और आवश्यकता के अनुसार नमूना संग्रहण की कार्रवाई की जाए। इससे खाद्य पदार्थों में किसी प्रकार की मिलावट अथवा मानकों के उल्लंघन की स्थिति का पता लगाया जा सकेगा।

बैठक में औषधियों एवं प्रसाधन सामग्री से संबंधित मामलों पर भी चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को औषधियों की बिक्री, भंडारण एवं गुणवत्ता को लेकर आवश्यक निगरानी रखने के निर्देश दिए। औषधि से जुड़े मामलों में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित कराने तथा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया। आमजन के स्वास्थ्य से जुड़े उत्पादों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभागीय स्तर पर सतर्कता बरतने पर जोर दिया गया।

रेस्टोरेंट एवं खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच को लेकर भी जिलाधिकारी ने विशेष निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केवल बाहर से खाद्य प्रतिष्ठान की स्थिति देखने के बजाय रेस्टोरेंट के किचन की भी विशेष जांच की जाए। किचन में साफ-सफाई, खाद्य सामग्री के रखरखाव, तैयार भोजन की स्वच्छता तथा खाद्य पदार्थों को सुरक्षित तरीके से रखने की व्यवस्था का निरीक्षण किया जाए। जहां कमियां मिलें, वहां संबंधित नियमों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए।

त्योहारों के दौरान मिठाइयों और अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री में बढ़ोतरी को देखते हुए दुग्ध उत्पादों पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता पर भी बल दिया गया। दूध, पनीर और खोया जैसे उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नमूना संग्रहण और जांच की कार्रवाई प्रभावी ढंग से करने को कहा गया। प्रशासन की ओर से यह प्रयास किया जाएगा कि बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थ निर्धारित मानकों के अनुरूप हों और उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का समझौता न हो।

बैठक में खाद्य कारोबारकर्ताओं को जागरूक करने के लिए कैंप आयोजित करने पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि व्यापारियों और खाद्य कारोबार से जुड़े लोगों को खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी दी जाए। कारोबारियों को स्वच्छता, खाद्य पदार्थों के उचित भंडारण, रखरखाव और सुरक्षित निर्माण प्रक्रिया के संबंध में जागरूक किया जाए, जिससे वे स्वयं भी खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन में सहयोग कर सकें।

जिलाधिकारी ने विभागीय अधिकारियों से आपसी समन्वय के साथ कार्रवाई करने को कहा। खाद्य सुरक्षा से जुड़ा विषय कई विभागों से संबंधित होने के कारण संयुक्त रूप से निगरानी और प्रवर्तन कार्रवाई किए जाने पर जोर दिया गया। बैठक में खाद्य सुरक्षा विभाग, औषधि विभाग, बाट-माप विभाग, राज्य कर विभाग, आबकारी विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों की भूमिका पर भी चर्चा की गई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान बाजार में बिकने वाले खाद्य एवं अन्य स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना और मिलावट के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करना रहा। प्रशासन द्वारा नमूना संग्रहण, निरीक्षण, जागरूकता और नियमों के उल्लंघन की स्थिति में प्रवर्तन कार्रवाई के माध्यम से खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि अभियान को केवल त्योहारों तक सीमित न रखते हुए नियमित रूप से निगरानी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खाद्य पदार्थों के निर्माण से लेकर बिक्री और भंडारण तक सभी स्तरों पर निर्धारित मानकों का पालन कराया जाए। उन्होंने कहा कि आमजन को सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना प्रशासन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और इस दिशा में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

बैठक में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी, औषधि निरीक्षक, बाट-माप निरीक्षक, डिप्टी कमिश्नर राज्य कर, जिला आबकारी अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, अधिशासी अधिकारी हापुड़, व्यापार संघ के पदाधिकारी तथा समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। सभी संबंधित विभागों को अपने-अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करते हुए जनपद में सुरक्षित खाद्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।