Issued a warning : कॉकरोच प्रोटेस्ट के चलते सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद, सीजेआई सूर्यकांत ने हस्तक्षेप की चेतावनी दी
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में कथित “कॉकरोच प्रोटेस्ट” के कारण सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद किए जाने का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। स्टेशन बंद होने से वकीलों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों और आम यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने सीधे भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) न्यायमूर्ति सूर्यकांत के समक्ष उठाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीजेआई ने स्पष्ट कहा कि यदि दोपहर तक मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करने पर विचार करेगा।
सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन देश के सबसे महत्वपूर्ण मेट्रो स्टेशनों में से एक माना जाता है। यह स्टेशन सुप्रीम कोर्ट परिसर, दिल्ली हाई कोर्ट, विभिन्न न्यायिक संस्थानों, सरकारी कार्यालयों और आसपास के व्यावसायिक क्षेत्रों तक पहुंचने का प्रमुख साधन है। प्रतिदिन हजारों वकील, न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार और आम नागरिक इस स्टेशन का उपयोग करते हैं। ऐसे में स्टेशन बंद होने से बड़ी संख्या में लोगों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़े, जिससे आवागमन प्रभावित हुआ।
जानकारी के अनुसार, दिल्ली में चल रहे कथित “कॉकरोच प्रोटेस्ट” और सुरक्षा संबंधी कारणों को देखते हुए पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया। सुरक्षा एजेंसियों का उद्देश्य किसी भी अप्रिय घटना को रोकना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना बताया जा रहा है। हालांकि, इस निर्णय से न्यायिक कार्यों से जुड़े लोगों को काफी परेशानी हुई।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास सिंह ने अदालत की कार्यवाही के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए कहा कि मेट्रो स्टेशन बंद होने से अधिवक्ताओं, मुकदमों में शामिल पक्षकारों और न्यायालय आने वाले नागरिकों को गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि इस विषय पर तत्काल ध्यान दिया जाए और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएं।
विकास सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने के लिए यह मेट्रो स्टेशन सबसे सुविधाजनक और महत्वपूर्ण माध्यम है। इसके बंद होने से अदालत आने वाले लोगों को लंबी दूरी पैदल तय करनी पड़ रही है या फिर अन्य परिवहन साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है। इससे समय की बर्बादी के साथ-साथ न्यायिक कार्य भी प्रभावित हो सकते हैं।
मामले पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने गंभीर रुख अपनाते हुए कहा कि यदि दोपहर तक सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन नहीं खोला गया तो न्यायालय इस विषय में हस्तक्षेप करने पर विचार करेगा। सीजेआई की इस टिप्पणी को अदालत की कार्यवाही सुचारु रूप से संचालित करने और आम नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सीजेआई ने संकेत दिया कि न्यायालय तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है। यदि सुरक्षा कारणों से कोई प्रतिबंध लगाया जाता है तो उसमें संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ताकि न्यायिक प्रक्रिया और आम लोगों की आवाजाही अनावश्यक रूप से प्रभावित न हो।
सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बंद होने के बाद कई वकीलों और आम यात्रियों ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि राजधानी में पहले से ही यातायात का दबाव अधिक रहता है। ऐसे में प्रमुख मेट्रो स्टेशन बंद होने से लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ जाती है। अदालतों में समय पर पहुंचना कई मामलों में बेहद आवश्यक होता है और ऐसी स्थिति में मेट्रो सेवा का बाधित होना न्यायिक कार्यों को प्रभावित कर सकता है।
सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी विरोध प्रदर्शन या संवेदनशील स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों का प्राथमिक दायित्व कानून-व्यवस्था बनाए रखना होता है। यदि किसी स्थान पर संभावित खतरे की आशंका हो तो अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हालांकि, ऐसे प्रतिबंधों की अवधि यथासंभव कम रखी जानी चाहिए ताकि आम नागरिकों को कम से कम असुविधा हो।
इस घटनाक्रम ने एक बार फिर सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को रेखांकित किया है। न्यायालय, मेट्रो प्रशासन और दिल्ली पुलिस के बीच बेहतर समन्वय से ऐसी परिस्थितियों में लोगों की परेशानियों को कम किया जा सकता है।
फिलहाल सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन को कब तक पुनः खोलती हैं। यदि दोपहर तक स्टेशन नहीं खुलता है, तो मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के अनुरूप सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की कार्रवाई या आवश्यक निर्देश जारी कर सकता है।
(नोट: इस समाचार में प्रयुक्त जानकारी उपलब्ध प्रारंभिक सूचनाओं पर आधारित है। यदि प्रशासन, दिल्ली पुलिस, डीएमआरसी या सुप्रीम कोर्ट की ओर से आगे कोई आधिकारिक बयान जारी किया जाता है, तो उसके अनुसार स्थिति में बदलाव संभव है।)
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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