LPG supply : हॉर्मूज जलडमरूमध्य में हालात सामान्य होने के बाद सरकार ने एलपीजी आपूर्ति पर प्रतिबंध हटाकर दी राहत

नई दिल्ली। ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी एक महत्वपूर्ण राहतभरी खबर सामने आई है। सरकार ने गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी (LPG) की आपूर्ति पर लगाए गए सभी अस्थायी प्रतिबंध हटा दिए हैं। इसके साथ ही आपूर्ति व्यवस्था को संकट से पहले की स्थिति के अनुरूप बहाल करने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने बल्क एलपीजी की आपूर्ति भी चरणबद्ध तरीके से फिर शुरू कर दी है और फिलहाल इसे 50 प्रतिशत तक बहाल किया गया है। इस फैसले से होटल, रेस्तरां, कैटरिंग सेवाओं, छोटे एवं मध्यम उद्योगों तथा अन्य व्यावसायिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

हाल के दिनों में पश्चिम एशिया में बढ़े तनाव और हॉर्मूज जलडमरूमध्य से जुड़े घटनाक्रमों के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ गई थी। हॉर्मूज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और एलपीजी सहित ऊर्जा उत्पादों का परिवहन होता है। संभावित आपूर्ति बाधित होने की आशंका को देखते हुए कई देशों ने एहतियाती कदम उठाए थे।

इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कुछ अस्थायी प्रबंधन उपाय लागू किए गए थे। इनका उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना और संभावित आपूर्ति संकट के दौरान संसाधनों का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना था। अब जब अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में सुधार के संकेत मिले हैं और आपूर्ति श्रृंखला सामान्य होने लगी है, तब सरकार ने प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है।

सरकारी निर्णय के अनुसार गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति अब पहले की तरह सामान्य रूप से की जाएगी। इसका सीधा लाभ उन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को मिलेगा, जिनकी दैनिक गतिविधियां एलपीजी पर निर्भर हैं। होटल, ढाबे, रेस्तरां, मिठाई की दुकानें, बेकरी, कैंटीन, कैटरिंग सेवाएं और अन्य व्यावसायिक इकाइयां अब पहले की तरह अपनी आवश्यकतानुसार एलपीजी प्राप्त कर सकेंगी।

इसके साथ ही सरकार ने बल्क एलपीजी की आपूर्ति भी 50 प्रतिशत क्षमता तक बहाल कर दी है। बल्क एलपीजी का उपयोग अनेक उद्योगों, बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों में ईंधन के रूप में किया जाता है। इसकी आपूर्ति शुरू होने से उत्पादन गतिविधियों को गति मिलने और औद्योगिक संचालन में सुधार की संभावना है।

ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि यह निर्णय बाजार में स्थिरता लाने में सहायक होगा। पिछले कुछ समय से कई व्यावसायिक उपभोक्ताओं को सीमित आपूर्ति के कारण संचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। अब प्रतिबंध हटने से आपूर्ति व्यवस्था में सुधार आएगा और विभिन्न क्षेत्रों में सामान्य गतिविधियां फिर से सुचारु रूप से संचालित हो सकेंगी।

विशेषज्ञों के अनुसार हॉर्मूज जलडमरूमध्य वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र है। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में तेल और गैस का अंतरराष्ट्रीय व्यापार होता है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का तनाव विश्व बाजार में ऊर्जा कीमतों और आपूर्ति पर प्रभाव डाल सकता है। इसलिए इस मार्ग की स्थिति पर पूरी दुनिया की नजर रहती है।

भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात के माध्यम से पूरा करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में होने वाले बदलावों का असर देश की ऊर्जा आपूर्ति और कीमतों पर पड़ना स्वाभाविक है। सरकार समय-समय पर स्थिति की समीक्षा कर आवश्यक कदम उठाती है ताकि घरेलू बाजार में आवश्यक ईंधन की उपलब्धता बनी रहे और उपभोक्ताओं को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

व्यापारिक संगठनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि गैर-घरेलू एलपीजी की सामान्य आपूर्ति बहाल होने से होटल उद्योग, खाद्य व्यवसाय, लघु उद्योग और सेवा क्षेत्र को राहत मिलेगी। इससे उत्पादन लागत पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और कारोबार को सामान्य गति मिलने में सहायता मिलेगी।

औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधियों का मानना है कि बल्क एलपीजी की 50 प्रतिशत आपूर्ति बहाल होने से कई उत्पादन इकाइयों को लाभ मिलेगा। हालांकि उन्होंने भविष्य में इसे पूरी क्षमता तक बहाल करने की भी अपेक्षा व्यक्त की है ताकि उद्योग बिना किसी बाधा के संचालित हो सकें।

सरकार ने संकेत दिए हैं कि ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। यदि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां पूरी तरह सामान्य बनी रहती हैं और आपूर्ति श्रृंखला स्थिर रहती है, तो आगे चलकर बल्क एलपीजी की आपूर्ति में और वृद्धि पर भी विचार किया जा सकता है।

ऊर्जा विशेषज्ञों का कहना है कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक भंडारण, आपूर्ति स्रोतों में विविधता और दीर्घकालिक आयात समझौतों जैसे कई कदम उठाए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य वैश्विक संकट की स्थिति में भी देश की ऊर्जा आवश्यकताओं को सुरक्षित रखना है।

फिलहाल सरकार के इस निर्णय से व्यावसायिक उपभोक्ताओं और उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। गैर-घरेलू पैक्ड एलपीजी की सामान्य आपूर्ति बहाल होने और बल्क एलपीजी की आपूर्ति फिर शुरू होने से बाजार में स्थिरता आएगी तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलने की संभावना है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी और आवश्यकता के अनुसार आगे भी समय-समय पर उचित निर्णय लिए जाएंगे।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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