हापुड़

जनसामान्य की समस्याओं का त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर जनपद हापुड़ के थाना कपूरपुर में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना और पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने थाने पहुंचकर आम नागरिकों की समस्याएं सुनीं तथा संबंधित अधिकारियों को उनके शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, चकबंदी, राजस्व, पुलिस और विद्युत विभाग से संबंधित कुल 18 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से जिलाधिकारी ने चार शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कराया, जबकि शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

थाना दिवस पर आयोजित जनसुनवाई का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों के सामने रखने का अवसर प्रदान करना और उनका प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना रहा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने शिकायतकर्ताओं की बात गंभीरता से सुनी तथा संबंधित मामलों की प्रकृति के अनुसार अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

18 शिकायतों में से चार का मौके पर निस्तारण

थाना कपूरपुर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित 18 शिकायतें अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की गईं। इनमें भूमि विवाद, चकबंदी, राजस्व संबंधी समस्याएं, पुलिस से जुड़े मामले और विद्युत विभाग से संबंधित शिकायतें शामिल रहीं।

जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए चार मामलों का मौके पर ही निस्तारण कराया। शेष शिकायतों के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे मामलों की गंभीरता को देखते हुए शीघ्र कार्रवाई करें और शिकायतकर्ताओं को उचित राहत दिलाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतों का निस्तारण केवल औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए। प्रत्येक मामले की वास्तविक स्थिति की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। शिकायतकर्ता को समाधान से संतुष्ट करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए अधिकारियों को संवेदनशीलता, तत्परता और जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन मामलों में मौके पर जांच की आवश्यकता है, उनमें संबंधित अधिकारी स्वयं क्षेत्र में पहुंचकर वस्तुस्थिति का जायजा लें और उसके आधार पर कार्रवाई करें।

भूमि विवाद के मामलों में राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों के निस्तारण पर विशेष जोर दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन की सीमाओं, कब्जे, चकबंदी और राजस्व अभिलेखों से जुड़े विवादों के कारण कई बार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे मामलों का समय पर समाधान न होने से विवाद बढ़ने की आशंका रहती है।

इसी को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी कविता मीना ने निर्देश दिए कि भूमि विवाद से संबंधित मामलों में राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की जाए। संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय के साथ मौके पर पहुंचें, अभिलेखों की जांच करें और दोनों पक्षों की बात सुनकर नियमानुसार समस्या का समाधान कराएं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भूमि विवादों में किसी भी पक्ष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। प्रत्येक मामले में उपलब्ध अभिलेखों, तथ्यों और नियमानुसार प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित विभागों के अधिकारी संयुक्त रूप से निरीक्षण कर समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाएं।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण में अनावश्यक देरी न हो और विवादों का समाधान पारदर्शी तरीके से किया जाए।

मौके पर जाकर शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने थाना दिवस पर प्राप्त शिकायतों के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे केवल कार्यालय में बैठकर रिपोर्ट तैयार करने के बजाय आवश्यकता के अनुसार संबंधित स्थल पर पहुंचकर जांच करें। इससे शिकायत की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी और उचित कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि कई शिकायतों का समाधान मौके पर निरीक्षण करने और संबंधित पक्षों से बातचीत करने के बाद ही संभव होता है। इसलिए अधिकारी शिकायत की प्रकृति के अनुसार प्रभावी कदम उठाएं और निर्धारित प्रक्रिया के तहत निस्तारण सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं से भी संवाद स्थापित करने पर जोर दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि शिकायत के निस्तारण के बाद फरियादी से फीडबैक अवश्य लिया जाए, ताकि यह पता चल सके कि संबंधित कार्रवाई से उसकी समस्या का समाधान हुआ है या नहीं।

उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण की गुणवत्ता का आकलन भी महत्वपूर्ण है। केवल कागजों पर कार्रवाई दिखाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि संबंधित व्यक्ति को वास्तविक राहत मिली हो।

जनसमस्याओं का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता

जिलाधिकारी श्रीमती कविता मीना ने कहा कि आम जनता की समस्याओं का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रशासन का दायित्व है कि नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक रूप से परेशान न होना पड़े।

उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि जनशिकायतों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करें और प्राप्त शिकायतों पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। थाना दिवस जैसे आयोजन नागरिकों और प्रशासन के बीच संवाद को मजबूत बनाते हैं। इससे लोगों को अपनी शिकायतें संबंधित अधिकारियों के समक्ष रखने का अवसर मिलता है और समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया को गति मिलती है।

पुलिस अधीक्षक ने भी सुनीं फरियादियों की समस्याएं

पुलिस अधीक्षक मधुबन कुमार सिंह ने भी थाना कपूरपुर में आयोजित जनसुनवाई के दौरान नागरिकों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने पुलिस से संबंधित शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में पुलिस एवं राजस्व विभाग के बीच समन्वय के महत्व पर भी जोर दिया गया, विशेषकर उन मामलों में जहां भूमि विवाद के साथ कानून-व्यवस्था से जुड़ी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं।

अधिकारियों ने शिकायतों की प्रकृति के अनुसार संबंधित विभागों को कार्रवाई करने और मामलों का उचित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई के दौरान थानाध्यक्ष कपूरपुर सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

थाना दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया कि आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जाएगा और उनके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। मौके पर शिकायतों की सुनवाई, संयुक्त टीम के माध्यम से जांच और निस्तारण के बाद फीडबैक लेने के निर्देशों से शिकायत निवारण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

प्रशासन की प्राथमिकता है कि प्रत्येक फरियादी को समय पर न्यायोचित समाधान मिले और किसी भी शिकायत को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संबंधित अधिकारियों को इसी भावना के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, ताकि आमजन का प्रशासन और पुलिस व्यवस्था पर विश्वास मजबूत बना रहे।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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