हापुड़, 22 अगस्त 2025 — सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हापुड़ द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आज जनपद हापुड़ में मुख्य विकास अधिकारी श्री हिमांशु गौतम की अध्यक्षता में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन (SMAE) योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 के लिए कृषि तकनीकी प्रबंधन अभिकरण (आत्मा) की गवर्निंग बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक जिले की कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा और विभिन्न संबंधित विभागों को उनके लक्ष्यों का आवंटन एवं अनुमोदन सुनिश्चित करने के लिए आयोजित की गई थी।

बैठक का मुख्य उद्देश्य कृषि आधारित योजनाओं का समन्वित मूल्यांकन करना था, ताकि किसानों को योजनाओं का समयबद्ध लाभ मिल सके तथा जनपद में कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें कृषि से जुड़े विभिन्न विभागों जैसे कृषि, उद्यान, पशुपालन, गन्ना, मत्स्य एवं अनुसंधान विभागों के अधिकारी, एफपीओ प्रतिनिधि (FPOs) और प्रगतिशील किसान उपस्थित रहे, जिन्होंने योजनाओं की वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और उनके समाधान पर विस्तृत चर्चा की।

बैठक में वर्ष 2025-26 के लिए आत्मा योजना के तहत गवर्निंग बोर्ड की स्वीकृति से संबंधित एजेंडा प्रस्तुत किया गया, जिसे उप कृषि निदेशक श्री योगेन्द्र कुमार ने विस्तार से समझाया। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख कृषि योजनाओं की स्थिति, उपलब्धियों और लक्ष्यों पर प्रस्तुतिकरण दिया, जिसमें उन्होंने विशेष रूप से निम्न योजनाओं पर प्रकाश डाला:

उत्तर प्रदेश श्री अन्न (मिलेट्स) पुनरोद्धार कार्यक्रम – यह कार्यक्रम मोटे अनाज जैसे बाजरा, ज्वार, कोदो, सांवा आदि के उत्पादन और खपत को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। इसमें किसानों को उन्नत बीज, तकनीकी सहायता, प्रसंस्करण और विपणन सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।
नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग (NMNF) – इस योजना के अंतर्गत किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धतियों के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम हो और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार हो।
NFSM (National Food Security Mission) – दलहन घटक – इस योजना के तहत मसूर, चना, अरहर जैसे दलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को उन्नत बीज, खेत तैयार करने की मशीनरी और प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसका उद्देश्य प्रोटीन युक्त आहार को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है।
National Mission on Edible Oils – Oilseeds (NMEO–OS) – यह योजना तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए है, जिसके अंतर्गत सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली आदि की खेती को वैज्ञानिक पद्धतियों से बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। इससे खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

इन सभी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्य विकास अधिकारी श्री हिमांशु गौतम ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे अपने-अपने विभागों में निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए जमीनी स्तर पर किसानों से सीधा संवाद, तकनीकी सहयोग और निगरानी व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य विकास अधिकारी ने विशेष रूप से अधिकारियों से कहा कि वे किसानों को योजनाओं की जानकारी देने के लिए ग्राम स्तरीय जागरूकता शिविरों का आयोजन करें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि लाभार्थियों का चयन पारदर्शी तरीके से हो और कोई भी पात्र किसान योजना के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय समन्वय और साझा प्रयासों पर बल देते हुए निर्देशित किया कि कृषि से जुड़े विभाग मिलकर एक संपूर्ण कृषि विकास मॉडल पर कार्य करें ताकि किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि हो सके।

बैठक में एफपीओ प्रतिनिधियों और प्रगतिशील किसानों ने भी अपनी बातें रखीं और योजनाओं की मौजूदा चुनौतियों को अधिकारियों के समक्ष रखा। किसानों ने बीज वितरण में देरी, तकनीकी प्रशिक्षण की कमी, मंडियों तक पहुंच, प्रसंस्करण सुविधाओं की अनुपलब्धता जैसे विषयों पर ध्यान देने की मांग की। मुख्य विकास अधिकारी ने इन समस्याओं को गंभीरता से लिया और संबंधित विभागों को तुरंत समाधान के लिए निर्देशित किया।

इसके अतिरिक्त बैठक में यह भी चर्चा हुई कि जनपद में पानी की बचत तकनीकों, सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंप, फसल बीमा योजना, कृषि ड्रोन और कृषक पाठशालाओं को कैसे बढ़ावा दिया जाए ताकि भविष्य की कृषि चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके।

बैठक के अंत में उप कृषि निदेशक श्री योगेन्द्र कुमार ने उपस्थित सभी अधिकारियों, प्रतिनिधियों और कृषकों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आश्वस्त किया कि कृषि विभाग किसानों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। उन्होंने बताया कि आगामी समय में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विभागीय टीमें निरंतर फील्ड विजिट करेंगी और माहवार समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।

निष्कर्षतः, आत्मा गवर्निंग बोर्ड की यह बैठक जनपद हापुड़ में कृषि योजनाओं की समीक्षा और रणनीतिक दिशा निर्धारण के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इससे एक ओर जहां योजनाओं के कार्यान्वयन में गति और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे।

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