Meeting held : हापुड़ में राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित
जनपद हापुड़ में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारण सुनिश्चित करना था, ताकि आम जनता को शीघ्र एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराया जा सके।
यह बैठक 09 मई 2026 (शनिवार) को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में आयोजित की गई थी। बैठक की अध्यक्षता माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जनपद न्यायाधीश अजय कुमार सिंह प्रथम द्वारा की गई। बैठक का संचालन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सौरभ कुमार वर्मा द्वारा किया गया।
बैठक के दौरान जनपद न्यायाधीश ने उपस्थित प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया कि लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक मामलों को प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत एक ऐसा मंच है जहां लंबित मामलों का त्वरित और सौहार्दपूर्ण समाधान संभव होता है, इसलिए इसका अधिकतम लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए।
बैठक में यह भी अनुरोध किया गया कि सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और ऐसे मामलों की पहचान करें जिन्हें आपसी सहमति से निपटाया जा सकता है। इससे न्यायालयों पर लंबित मामलों का बोझ कम होगा और न्याय प्रक्रिया में तेजी आएगी।
इसी क्रम में बैठक में उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक विनीत भटनागर को विशेष रूप से निर्देशित किया गया कि जनपद न्यायालयों द्वारा जारी किए जाने वाले समस्त नोटिसों की शत-प्रतिशत तामीला सुनिश्चित कराई जाए। इसके लिए उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों और अन्य पुलिस अधिकारियों को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश देने की बात कही।
अपर पुलिस अधीक्षक को यह भी कहा गया कि पुलिस विभाग न्यायिक प्रक्रियाओं में पूर्ण सहयोग प्रदान करे, ताकि किसी भी प्रकार की देरी या बाधा उत्पन्न न हो। नोटिस तामीला की प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया, जिससे लोक अदालत की कार्यवाही सुचारू रूप से संपन्न हो सके।
बैठक में जिलाधिकारी कविता मीना सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि लोक अदालत को सफल बनाने के लिए सभी विभागों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगा।
बैठक में यह भी चर्चा की गई कि लोक अदालत के प्रति आम जनता में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके लिए विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग अपने लंबित मामलों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित हों।
लोक अदालत में मुख्य रूप से छोटे-छोटे दीवानी विवाद, आपराधिक समझौता योग्य मामले, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना दावे, बिजली एवं पानी से संबंधित विवाद जैसे मामलों का निस्तारण किया जाता है। इन मामलों का आपसी सहमति से समाधान होने पर समय और धन दोनों की बचत होती है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार वर्मा ने बैठक के अंत में कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य केवल मामलों का निस्तारण करना नहीं है, बल्कि समाज में सौहार्द और आपसी समझ को बढ़ावा देना भी है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपील की कि वे इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करें।
बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि लोक अदालत से पहले विभिन्न विभागों द्वारा लंबित मामलों की सूची तैयार की जाएगी और संबंधित पक्षों को समझौते के लिए प्रेरित किया जाएगा। इससे अधिक से अधिक मामलों का समाधान संभव हो सकेगा।
अंततः, यह बैठक राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। सभी अधिकारियों ने एकजुट होकर यह संकल्प लिया कि वे इस आयोजन को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
यदि सभी विभागों द्वारा दिए गए निर्देशों का सही ढंग से पालन किया जाता है, तो न केवल लोक अदालत सफल होगी, बल्कि आम जनता को त्वरित और सुलभ न्याय भी प्राप्त होगा, जो इस पूरे आयोजन का मुख्य उद्देश्य है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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