Notification issued : भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण – मकानसूचीकरण और मकानों की गणना (HLO) हेतु अधिसूचना जार
भारत सरकार द्वारा भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकानसूचीकरण एवं मकानों की गणना (House Listing Operations – HLO) के संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह चरण जनगणना की पूरी प्रक्रिया का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार होता है, जिसके माध्यम से देशभर में उपलब्ध आवासीय ढांचे, सुविधाओं और जीवन स्तर से जुड़ी मूलभूत जानकारी एकत्र की जाती है। इस अधिसूचना के साथ ही जनगणना 2027 की औपचारिक प्रक्रिया का शुभारंभ माना जा रहा है।
अधिसूचना के अनुसार मकानसूचीकरण का कार्य दिनांक 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के मध्य देश के सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में संपन्न कराया जाएगा। हालांकि यह अवधि पूरे छह माह की है, लेकिन प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र अपने-अपने क्षेत्र में इस कार्य को 30 दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि में पूरा करेगा। राज्यों एवं संघ राज्यक्षेत्रों को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपनी भौगोलिक, प्रशासनिक और मौसम संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 30 दिनों की अवधि स्वयं निर्धारित करें।
मकानसूचीकरण जनगणना का वह चरण है, जिसमें प्रत्येक मकान, भवन और आवासीय इकाई से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है। इसमें यह दर्ज किया जाता है कि मकान आवासीय है या गैर-आवासीय, उसकी निर्माण सामग्री क्या है, उसमें कितने कमरे हैं, पानी, बिजली, शौचालय, रसोई, ईंधन, पेयजल और निकासी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। इसके अतिरिक्त यह भी जानकारी ली जाती है कि मकान में कितने परिवार रहते हैं और उसकी उपयोगिता क्या है।
इस चरण को और अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिकों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने इस बार ‘स्व-गणना’ (Self-Enumeration) की सुविधा भी प्रदान की है। अधिसूचना के अनुसार, घर-घर जाकर मकानसूचीकरण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्यक्षेत्र द्वारा अधिसूचित कार्यक्रम के तहत 15 दिनों की अवधि के लिए स्व-गणना का विकल्प उपलब्ध कराया जाएगा। इस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिक स्वयं डिजिटल माध्यम के जरिए अपने मकान से संबंधित विवरण सरकार को उपलब्ध करा सकेंगे।
स्व-गणना की यह सुविधा डिजिटल इंडिया की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसके माध्यम से उन नागरिकों को विशेष लाभ मिलेगा जो तकनीक के उपयोग में सक्षम हैं और अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करना चाहते हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि आंकड़ों की सटीकता भी बढ़ेगी। साथ ही, गणना कर्मियों पर कार्यभार भी कम होगा और पूरी प्रक्रिया अधिक सुचारू रूप से संपन्न की जा सकेगी।
सरकार द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि स्व-गणना पूरी तरह वैकल्पिक होगी। जो नागरिक स्वयं जानकारी दर्ज नहीं कर पाएंगे या नहीं करना चाहेंगे, उनके लिए पूर्व की भांति गणना कर्मी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। किसी भी नागरिक को स्व-गणना के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह सुविधा केवल सहूलियत और सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदान की गई है
भारत की जनगणना विश्व की सबसे बड़ी प्रशासनिक और सांख्यिकीय प्रक्रिया मानी जाती है। यह न केवल जनसंख्या की गणना तक सीमित रहती है, बल्कि देश की सामाजिक, आर्थिक और आवासीय स्थिति की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती है। मकानसूचीकरण चरण के आंकड़ों का उपयोग भविष्य की योजनाओं, आवास नीति, शहरी एवं ग्रामीण विकास, स्वच्छता, पेयजल, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में किया जाता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मकानसूचीकरण से प्राप्त आंकड़े सरकार को यह समझने में मदद करते हैं कि देश में आवास की स्थिति कैसी है, कितने मकान पक्के हैं, कितने कच्चे हैं, कितने परिवारों के पास शौचालय या स्वच्छ पेयजल की सुविधा नहीं है और किन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की अधिक आवश्यकता है। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर केंद्र और राज्य सरकारें योजनाओं को प्राथमिकता देती हैं।
इस बार की जनगणना में तकनीक का अधिक उपयोग किए जाने की संभावना है। मोबाइल एप्लिकेशन, टैबलेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आंकड़े एकत्र किए जाएंगे, जिससे कागजी कार्यवाही में कमी आएगी और डेटा रियल टाइम में उपलब्ध हो सकेगा। इससे आंकड़ों के विश्लेषण और नीति निर्माण की प्रक्रिया भी तेज होगी।
मकानसूचीकरण चरण के बाद जनगणना 2027 का दूसरा चरण जनसंख्या गणना का होगा, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र की जाएंगी। लेकिन उसका आधार पूरी तरह से मकानसूचीकरण के आंकड़ों पर ही निर्भर करेगा। इसलिए इस पहले चरण को अत्यंत गंभीरता और सावधानी से संपन्न कराया जाना आवश्यक है।
सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को निर्देश दिए हैं कि वे मकानसूचीकरण की प्रक्रिया के लिए समय रहते आवश्यक तैयारियां पूरी करें, कार्मिकों का प्रशिक्षण कराएं और आमजन को जागरूक करें। साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे जनगणना कर्मियों को सही और पूर्ण जानकारी प्रदान करें, ताकि देश के विकास की योजनाएं मजबूत आंकड़ों के आधार पर बनाई जा सकें।
कुल मिलाकर, भारत की जनगणना 2027 का प्रथम चरण – मकानसूचीकरण और मकानों की गणना – देश के भविष्य की योजनाओं की नींव रखने वाला है। 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच होने वाली यह प्रक्रिया और उसमें उपलब्ध स्व-गणना का विकल्प नागरिक सहभागिता को नई दिशा देगा। यह न केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया है, बल्कि एक ऐसा राष्ट्रीय कार्य है जिसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी देश के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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