Public representatives : कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु शासनादेश जारी करने की मांग, जनप्रतिनिधियों को सौंपा गया मांग पत्र ?

Public representatives : कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु शासनादेश जारी करने की मांग, जनप्रतिनिधियों को सौंपा गया मांग पत्र ?
Public representatives : कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु शासनादेश जारी करने की मांग, जनप्रतिनिधियों को सौंपा गया मांग पत्र ?

माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के आवाहन पर शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू किए जाने की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण पहल की गई। इसी क्रम में दिनांक 11 अगस्त 2027 को एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश सरकार से शीघ्र शासनादेश जारी करने की मांग करते हुए माननीय राकेश राठौर गुरु, नगर विकास राज्यमंत्री, माननीय सुरेश राही, कारागार राज्यमंत्री तथा माननीय रामकृष्ण, विधायक मछरेहटा को मांग पत्र सौंपा।

प्रतिनिधिमंडल ने मांग पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारी लंबे समय से कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं। वर्तमान समय में स्वास्थ्य सेवाओं पर बढ़ते खर्च के कारण कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। गंभीर बीमारी या आकस्मिक चिकित्सा की स्थिति में कर्मचारियों को बड़ी धनराशि की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे उन्हें मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ता है।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के अन्य विभागों के कर्मचारियों की भांति माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इससे कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त होंगी और आपातकालीन परिस्थितियों में उन्हें इलाज के लिए धन की व्यवस्था करने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। यह सुविधा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी।

मांग पत्र प्राप्त करने के बाद माननीय राकेश राठौर गुरु, माननीय सुरेश राही तथा माननीय रामकृष्ण विधायक ने कर्मचारियों की मांगों को गंभीरता से सुना। जनप्रतिनिधियों ने मांग पत्र का अवलोकन करते हुए कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान सरकार की प्राथमिकता है और इस विषय को शासन स्तर पर प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा संबंधी मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा तथा शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कराने का प्रयास किया जाएगा।

जनप्रतिनिधियों ने कहा कि कर्मचारी किसी भी संस्था या विभाग की रीढ़ होते हैं और उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण की अनदेखी नहीं की जा सकती। यदि कर्मचारियों को समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी तो वे अधिक मनोयोग और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे। उन्होंने कर्मचारियों की इस मांग को न्यायोचित बताते हुए सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया।

एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने कहा कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा केवल एक मांग नहीं, बल्कि कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकता है। वर्तमान समय में चिकित्सा उपचार अत्यंत महंगा हो चुका है। ऐसे में यदि सरकार कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा लागू करती है तो हजारों कर्मचारियों और उनके आश्रितों को सीधा लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार आएगा तथा उन्हें स्वास्थ्य संबंधी संकटों से निपटने में सहायता मिलेगी।

Public representatives : कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु शासनादेश जारी करने की मांग, जनप्रतिनिधियों को सौंपा गया मांग पत्र ?
Public representatives : कैशलेस चिकित्सा सुविधा हेतु शासनादेश जारी करने की मांग, जनप्रतिनिधियों को सौंपा गया मांग पत्र ?

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और कहा कि सरकार को इस मांग पर शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। सभी ने एक स्वर में कैशलेस चिकित्सा सुविधा को कर्मचारियों के हित में अत्यंत आवश्यक बताया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों की भावनाओं और आवश्यकताओं को समझते हुए जल्द ही शासनादेश जारी करेगी।

इस अवसर पर एसोसिएशन के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अजय कुमार शुक्ला, अनूप कुमार मिश्र, रमेश कुमार, देवेन्द्र कुमार बाजपेयी, श्रीमती कंचन गुप्ता, अशोक मिश्रा, पवन कुमार, अजय त्रिवेदी, करन लाल, प्रमोद गुप्ता, आशीष कुमार सहित अन्य कर्मचारी एवं संगठन के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर कर्मचारियों के हितों की रक्षा तथा कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू कराने के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हुआ। उपस्थित कर्मचारियों ने जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए आश्वासन पर संतोष व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि उनकी वर्षों पुरानी मांग जल्द ही पूरी होगी। यदि सरकार द्वारा कैशलेस चिकित्सा सुविधा संबंधी शासनादेश जारी किया जाता है तो यह प्रदेश के माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करेगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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