फतेहपुर।

जिला प्राथमिक शिक्षक संघ फतेहपुर के भीतर संगठनात्मक असहमति अब चार ब्लॉक कार्यकारिणियों के सामूहिक इस्तीफे के बाद खुलकर सामने आती दिखाई दे रही है। असोथर, भिटौरा, खजुहा और हसवा ब्लॉक की कार्यकारिणियों के पदाधिकारियों द्वारा इस्तीफा दिए जाने के घटनाक्रम ने संगठन की मौजूदा व्यवस्था के साथ-साथ चुनाव, प्रतिनिधित्व और नेतृत्व की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर भी बहस तेज कर दी है।

सामने आए घटनाक्रम के अनुसार चार ब्लॉक अध्यक्षों और संबंधित कार्यकारिणियों से जुड़े पदाधिकारियों ने संगठनात्मक व्यवस्था तथा चुनाव प्रक्रिया को लेकर असहमति जताते हुए अपने पदों से इस्तीफा दिया है। इस्तीफे के पीछे प्रमुख मुद्दों में ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठनात्मक चुनाव कराए जाने की मांग सामने आई है। हालांकि संगठन के भीतर चल रहे इस पूरे घटनाक्रम पर सभी पक्षों का आधिकारिक और विस्तृत पक्ष सामने आना अभी बाकी है। ऐसे में आने वाले दिनों में प्रदेश और जिला नेतृत्व की भूमिका इस मामले में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

चार ब्लॉकों की कार्यकारिणियों के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि शिक्षक संगठन के पदों पर निर्वाचन की प्रक्रिया कितनी नियमित और पारदर्शी है। क्या संगठन के पद शिक्षकों द्वारा अपने प्रतिनिधियों को एक निश्चित अवधि के लिए सौंपे जाने वाले दायित्व हैं या एक बार जिम्मेदारी मिलने के बाद वही व्यवस्था लंबे समय तक चलती रहती है? यह सवाल अब संगठन के सदस्यों के बीच चर्चा का विषय बन गया है।

लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी संगठन की मजबूती उसके सदस्यों की भागीदारी और विश्वास पर निर्भर करती है। किसी व्यक्ति का अनुभव, लोकप्रियता या संगठन के प्रति योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक संगठनों में समय-समय पर सदस्यों के बीच जाकर उनके समर्थन और विश्वास को प्राप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शिक्षक संगठन इस दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षक स्वयं विद्यार्थियों को लोकतंत्र, अधिकार, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का पाठ पढ़ाते हैं।

ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठ रहा है कि शिक्षक संगठनों की आंतरिक व्यवस्था भी उन्हीं लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप कितनी संचालित होती है। यदि संगठन के संविधान और नियमावली में चुनाव की व्यवस्था निर्धारित है तो उसका पालन समयबद्ध तरीके से होना चाहिए या नहीं, यह चर्चा अब फतेहपुर में तेज हो गई है।

दूसरा महत्वपूर्ण सवाल प्रदेश नेतृत्व की भूमिका को लेकर है। संगठन में चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने और उसे पूरा कराने का अधिकार किस स्तर पर है? क्या इसका निर्णय केवल प्रदेश नेतृत्व के स्तर से होता है या ब्लॉक और जिला स्तर के सदस्यों की भी इसमें स्पष्ट भूमिका होती है? यदि शिक्षक ही संगठन की मूल शक्ति हैं तो उन्हें अपने प्रतिनिधियों के चयन का अवसर नियमित रूप से मिलना लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा माना जाएगा।

फतेहपुर में चार ब्लॉक कार्यकारिणियों के इस्तीफे के बाद यही सवाल और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। यदि स्थानीय स्तर पर पदाधिकारी चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं और उसके बाद इस्तीफे जैसी स्थिति सामने आती है तो यह संगठन के भीतर संवाद की स्थिति पर भी सवाल खड़े करता है। क्या मतभेदों को बातचीत के माध्यम से दूर करने का प्रयास पर्याप्त स्तर पर हुआ या नहीं, यह भी संगठन के सदस्यों के लिए जानना महत्वपूर्ण है।

हालांकि इस पूरे विवाद को केवल किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष या विरोध तक सीमित करना उचित नहीं होगा। मामला मूल रूप से संगठन की संस्थागत व्यवस्था और आंतरिक लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। शिक्षक संगठन की विश्वसनीयता केवल उसके नेतृत्व की सक्रियता से नहीं, बल्कि उसकी निर्णय प्रक्रिया की पारदर्शिता, प्रतिनिधित्व और जवाबदेही से भी तय होती है।

संगठन के भीतर यदि चुनाव को लेकर असहमति है तो उसका समाधान नियमावली और संविधान के अनुसार किया जाना अधिक प्रभावी रास्ता हो सकता है। इससे न केवल वर्तमान विवाद को समाप्त करने में मदद मिलेगी, बल्कि भविष्य में भी ऐसी परिस्थितियों को रोकने के लिए स्पष्ट व्यवस्था बनाई जा सकती है।

इसी बीच प्राथमिक शिक्षकों की राजनीति के जानकार प्रवीण त्रिवेदी और फूल सिंह कछवाह ने कहा कि संवैधानिक पदों की अपनी मर्यादाएं होती हैं। संगठन के लिए जो नियमावली बनाई गई है, उसके अनुसार चुनाव होते हैं तो सभी को आगे आने का अवसर मिलता है और किसी पर आरोप-प्रत्यारोप की स्थिति भी कम होती है। उनका कहना है कि संगठनात्मक प्रक्रिया नियमों के अनुरूप चले तो सदस्यों का विश्वास मजबूत होता है और नेतृत्व को भी अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन का अवसर मिलता है।

चार ब्लॉक कार्यकारिणियों के इस्तीफे के बाद अब निगाहें जिला और प्रदेश नेतृत्व की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। संगठन इस घटनाक्रम को किस तरह देखता है और आगे की प्रक्रिया क्या तय करता है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। यदि चुनाव को लेकर मांग उठी है तो संगठन के सामने उसे नियमावली के दायरे में रखकर समाधान तलाशने की चुनौती भी है।

वहीं दूसरी ओर इस्तीफा देने वाले पदाधिकारियों के लिए भी यह जरूरी होगा कि वे अपनी मांगों और आपत्तियों को संगठन के संवैधानिक मंच पर स्पष्ट रूप से रखें। किसी भी लोकतांत्रिक संस्था में असहमति अपने आप में असामान्य नहीं है, लेकिन उसका समाधान निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से होना संस्था की मजबूती के लिए आवश्यक माना जाता है।

शिक्षक संगठनों में नेतृत्व परिवर्तन और चुनाव को लेकर बहस नई नहीं है। अलग-अलग समय पर विभिन्न संगठनों में प्रतिनिधित्व और कार्यकाल से जुड़े सवाल उठते रहे हैं। लेकिन फतेहपुर में एक साथ चार ब्लॉक कार्यकारिणियों के इस्तीफे से यह मामला स्थानीय संगठनात्मक विवाद से आगे बढ़कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की व्यापक चर्चा का विषय बन गया है।

अब मुख्य प्रश्न यह है कि संगठन में चुनाव कब होंगे और उनकी प्रक्रिया क्या होगी। क्या ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तर तक सदस्यों को अपनी पसंद का प्रतिनिधि चुनने का अवसर मिलेगा? क्या चुनाव की समयसीमा और प्रक्रिया सार्वजनिक की जाएगी? क्या संगठन के संविधान और नियमावली के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी? इन सवालों के जवाब संगठन के सदस्यों के साथ-साथ शिक्षक समुदाय की नजर में भी महत्वपूर्ण हैं।

फिलहाल चार ब्लॉकों की कार्यकारिणियों के इस्तीफे ने जिला प्राथमिक शिक्षक संघ फतेहपुर के सामने संगठनात्मक संवाद और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर एक चुनौती खड़ी कर दी है। यह चुनौती किसी व्यक्ति विशेष के सामने नहीं, बल्कि पूरी संस्थागत व्यवस्था के सामने है।

यदि संगठन नेतृत्व संवाद स्थापित कर असहमति रखने वाले पदाधिकारियों और शिक्षकों की बात सुनता है तथा नियमावली के अनुरूप चुनावी प्रक्रिया को स्पष्ट करता है, तो मौजूदा विवाद को समाधान की दिशा में ले जाया जा सकता है। इससे संगठन में विश्वास भी मजबूत होगा और भविष्य में उठने वाले सवालों का रास्ता भी काफी हद तक साफ हो सकेगा।

अंततः सवाल सिर्फ चार ब्लॉक कार्यकारिणियों के इस्तीफे का नहीं रह गया है। सवाल यह है कि प्राथमिक शिक्षक संघ जैसी संस्था में नेतृत्व और पद किस प्रकार तय होते हैं, सदस्यों की भूमिका कितनी प्रभावी है और संगठनात्मक चुनाव कितनी नियमितता एवं पारदर्शिता से कराए जाते हैं। अब शिक्षक समुदाय की निगाहें इसी बात पर हैं कि जिला और प्रदेश नेतृत्व इन सवालों का जवाब किस प्रक्रिया और किस निर्णय के माध्यम से देता है।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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