दमोह जिले में आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रखीं। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 10 व्यारमा में आयोजित इस जनसुनवाई में जिले के दूरदराज क्षेत्रों से आए आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समय-सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान कुल 382 आवेदनों पर सुनवाई की गई, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि आम जनता प्रशासन से अपनी समस्याओं के निराकरण को लेकर काफी उम्मीदें रखती है।

जनसुनवाई कार्यक्रम प्रशासन और जनता के बीच सीधे संवाद का महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। ऐसे आयोजनों के जरिए लोग बिना किसी मध्यस्थ के सीधे जिला प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा पाते हैं। दमोह में आयोजित इस जनसुनवाई में भी बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर पहुंचे थे। इनमें राजस्व, बिजली, पानी, सड़क, पेंशन, राशन, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और भूमि विवाद जैसे कई मुद्दों से जुड़े आवेदन शामिल थे।

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने प्रत्येक आवेदन को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी मामले में लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि लोगों को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए।

जनसुनवाई के दौरान केवल शिकायतों की सुनवाई ही नहीं की गई, बल्कि कई जनहित सेवाएं भी उपलब्ध कराई गईं। कार्यक्रम में 15 लोगों के आधार कार्ड अपडेट किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में आधार अपडेट जैसी सुविधाओं की कमी के कारण लोगों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जनसुनवाई स्थल पर ही यह सुविधा उपलब्ध कराना लोगों के लिए काफी राहत भरा कदम साबित हुआ।

इसके अलावा 205 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उपस्थित लोगों की जांच कर आवश्यक परामर्श और उपचार की जानकारी दी। कई ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सीमित होने के कारण लोग नियमित जांच नहीं करा पाते हैं। प्रशासन द्वारा जनसुनवाई के साथ स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित करना एक सराहनीय पहल मानी जा रही है। इससे लोगों को प्रशासनिक सेवाओं के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का भी लाभ मिला।

इस जनसुनवाई में कुछ सामूहिक आवेदन भी प्रस्तुत किए गए। सामूहिक आवेदनों में मुख्य रूप से सड़क निर्माण, पेयजल व्यवस्था, नाली निर्माण, बिजली समस्या और शासकीय योजनाओं के लाभ से जुड़े मुद्दे शामिल रहे। ग्रामीणों ने बताया कि कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं, जिनका समाधान नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को इन समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के निर्देश दिए।

कार्यक्रम में सीईओ जिला पंचायत प्रवीण फुलपगारे, डिप्टी कलेक्टर आर.एल. बागरी, डिप्टी कलेक्टर रचना प्रजापति, लोकसेवा प्रबंधक चक्रेश पटेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों की मौजूदगी से लोगों को अपनी समस्याओं का तत्काल जवाब और दिशा-निर्देश प्राप्त करने में सुविधा हुई। कई मामलों में अधिकारियों ने मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया शुरू कर दी।

जनसुनवाई के दौरान प्रशासन की कार्यशैली को लेकर लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिली। दूरदराज क्षेत्रों से आए कई ग्रामीणों ने कहा कि पहले उन्हें अपनी समस्याओं को लेकर कई बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब जनसुनवाई के माध्यम से एक ही स्थान पर सभी अधिकारियों से मुलाकात हो जाती है। इससे समय और धन दोनों की बचत होती है।

इसी क्रम में ग्राम पंचायत अभाना में भी जनसुनवाई का आयोजन किया गया। पंचायत स्तर पर आयोजित इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों के सामने रखीं। ग्राम पंचायत स्तर पर जनसुनवाई आयोजित करने का उद्देश्य ग्रामीणों को उनके क्षेत्र में ही प्रशासनिक सुविधा उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें जिला मुख्यालय तक न जाना पड़े।

अभाना में आयोजित जनसुनवाई में सरपंच गोविंद सिंह लोधी सहित पंचायत स्तर के विभिन्न विभागों के कर्मचारी उपस्थित रहे। ग्रामीणों ने पेयजल, सड़क, आवास योजना, बिजली और कृषि संबंधी समस्याओं को लेकर आवेदन दिए। पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

प्रशासन द्वारा चयनित अन्य पंचायतों में भी इसी प्रकार जनसुनवाई आयोजित की गई। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासनिक पहुंच को मजबूत करना और लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर समाधान करना है। अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग संसाधनों की कमी और दूरी के कारण जिला मुख्यालय तक नहीं पहुंच पाते। ऐसे में पंचायत स्तर पर जनसुनवाई उनके लिए काफी उपयोगी साबित हो रही है।

विशेषज्ञों का मानना है कि जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे जनता और प्रशासन के बीच संवाद बढ़ता है तथा लोगों का शासन व्यवस्था पर भरोसा मजबूत होता है। यदि शिकायतों का समय पर समाधान हो तो लोगों में संतोष और विश्वास दोनों बढ़ते हैं।

प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक आवेदन की निगरानी की जाती है और संबंधित विभागों से समय-समय पर रिपोर्ट भी ली जाती है। इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि शिकायतें केवल कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि उनका वास्तविक समाधान भी हो।

कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त मामलों को संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ लिया जाए। उन्होंने कहा कि आम नागरिक प्रशासन से उम्मीद लेकर आते हैं और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना प्रशासन की जिम्मेदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि जिन मामलों का निराकरण तत्काल संभव है, उन्हें मौके पर ही हल किया जाए।

दमोह जिले में आयोजित यह जनसुनवाई कार्यक्रम प्रशासन की जनहितैषी कार्यशैली का उदाहरण माना जा रहा है। इससे यह संदेश गया है कि प्रशासन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय और प्रतिबद्ध है। यदि इसी प्रकार नियमित रूप से जनसुनवाई आयोजित होती रही और समस्याओं का प्रभावी समाधान होता रहा, तो निश्चित रूप से लोगों का प्रशासन पर विश्वास और मजबूत होगा।