SC-ST : एक्ट खत्म कराने को लेकर आंदोलन का ऐलान, सस्पेंड PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री का बयान चर्चा में
उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देने वाले और वर्तमान में निलंबित PCS अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जिसे आमतौर पर SC-ST एक्ट कहा जाता है, को लेकर बड़ा और विवादास्पद ऐलान किया है। अलंकार अग्निहोत्री ने इस कानून को “काला कानून” बताते हुए इसे समाप्त कराने के लिए देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की घोषणा की है।
अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि यदि केंद्र सरकार ने तय समयसीमा के भीतर इस विषय पर संसद का विशेष सत्र नहीं बुलाया, तो वे अपने समर्थकों के साथ पूरे देश में आंदोलन करेंगे। उन्होंने दावा किया है कि उनके इस अभियान को हजारों सामाजिक संगठन और लोग समर्थन दे रहे हैं, और जब तक SC-ST एक्ट को समाप्त नहीं कराया जाएगा, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा।
पूर्व सिटी मजिस्ट्रेट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि SC-ST एक्ट का वर्तमान स्वरूप समाज में न्याय की बजाय भय और दुरुपयोग का कारण बन रहा है। उनका आरोप है कि इस कानून के तहत दर्ज मामलों में बड़ी संख्या में शिकायतें झूठी होती हैं। उन्होंने दावा किया कि करीब 95 प्रतिशत मामले फर्जी होते हैं, जिनका इस्तेमाल व्यक्तिगत दुश्मनी, दबाव बनाने या प्रतिशोध के लिए किया जाता है। हालांकि, यह दावा उनका व्यक्तिगत मत है और इस पर अलग-अलग विशेषज्ञों व संस्थाओं के विचार भिन्न रहे हैं।
अलंकार अग्निहोत्री का कहना है कि इस कानून के कारण ईमानदार अधिकारियों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को बिना पर्याप्त जांच के गंभीर मामलों में फंसा दिया जाता है, जिससे उनका सामाजिक और मानसिक जीवन प्रभावित होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी और कार्रवाई की प्रक्रिया में संतुलन की कमी है और इसका दुरुपयोग बढ़ा है। इसी वजह से वे इसे मौजूदा स्वरूप में समाप्त करने की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि उनका आंदोलन किसी विशेष वर्ग के खिलाफ नहीं है, बल्कि कानून के दुरुपयोग के खिलाफ है। उनके अनुसार, समाज के कमजोर वर्गों की सुरक्षा आवश्यक है, लेकिन उसके लिए ऐसा कानून होना चाहिए, जिसमें निर्दोष लोगों को प्रताड़ना का सामना न करना पड़े। उन्होंने वैकल्पिक और संतुलित कानून बनाने की बात कही, जिससे वास्तविक पीड़ितों को न्याय मिले और झूठे मामलों पर अंकुश लगाया जा सके।
अलंकार अग्निहोत्री ने दावा किया कि उनके समर्थन में देश के कई राज्यों से लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वकील संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, पूर्व अधिकारी और आम नागरिक उनके आंदोलन से जुड़ने को तैयार हैं। उनके अनुसार, यह केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं, बल्कि कानूनी सुधार की मांग करने वाला व्यापक जन आंदोलन बनेगा।
हालांकि, SC-ST एक्ट को लेकर देश में पहले से ही गहरी संवेदनशीलता और सामाजिक बहस मौजूद है। यह कानून अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों को अत्याचार और भेदभाव से बचाने के लिए बनाया गया था। समर्थकों का मानना है कि आज भी समाज में भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, ऐसे में इस कानून की आवश्यकता बनी हुई है। वहीं, आलोचक इसके दुरुपयोग और प्रक्रिया संबंधी खामियों की ओर इशारा करते रहे हैं।
अलंकार अग्निहोत्री के इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक हलकों में प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग उनके विचारों का समर्थन कर रहे हैं, तो कई संगठनों ने उनके बयान को भ्रामक और समाज को बांटने वाला बताया है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी कानून की समीक्षा और सुधार लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होनी चाहिए, लेकिन ऐसे संवेदनशील विषयों पर तथ्यात्मक और संतुलित चर्चा जरूरी है।
फिलहाल, अलंकार अग्निहोत्री अपने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे सरकार को एक समय सीमा देंगे और यदि उस अवधि में कोई सकारात्मक पहल नहीं होती, तो वे शांतिपूर्ण लेकिन व्यापक आंदोलन शुरू करेंगे। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उनके इस ऐलान का राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है।
कुल मिलाकर, SC-ST एक्ट को लेकर अलंकार अग्निहोत्री का यह बयान एक बार फिर इस कानून पर चल रही बहस को केंद्र में ले आया है। यह मुद्दा जहां एक ओर कानून के दुरुपयोग पर सवाल खड़े करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक न्याय और सुरक्षा से जुड़े मूल उद्देश्यों को भी सामने रखता है।
News Editor- (Jyoti Parjapati)
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