हापुड़। जनपद में कर एवं राजस्व वसूली कार्यों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी कविता मीना ने की। बैठक में कर-करेतर एवं राजस्व वसूली की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान विभिन्न विभागों की प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा की गई और राजस्व संग्रहण में तेजी लाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

बैठक में जिलाधिकारी कविता मीना ने कहा कि राजस्व वसूली शासन की प्राथमिकताओं में शामिल है और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन विभागों की राजस्व वसूली लक्ष्य के सापेक्ष कम है, वे तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएं और निर्धारित लक्ष्य को समय से पूरा करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राजस्व वसूली में प्रगति लाने के लिए सभी अधिकारियों को पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करना होगा।

जिलाधिकारी ने विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों से वसूली की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि कई विभागों की प्रगति संतोषजनक नहीं है, जिसे लेकर चिंता व्यक्त की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बकायेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए और लंबित वसूली मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को हर हाल में प्राप्त करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली केवल आंकड़ों का विषय नहीं बल्कि विकास कार्यों की आधारशिला है। सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए राजस्व संग्रहण का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक है।

उन्होंने सभी उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करें और राजस्व वसूली की प्रगति पर लगातार निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि जहां भी वसूली में बाधाएं आ रही हैं, वहां तत्काल समाधान निकालकर कार्य में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से टीम भावना के साथ कार्य करने की अपील की।

बैठक में जिलाधिकारी कविता मीना ने रानी लक्ष्मीबाई सहायता कोष की भी समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से सहायता कोष के अंतर्गत लंबित मामलों की जानकारी ली तथा पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों तक समय पर पहुंचना चाहिए। इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य केवल राजस्व वसूली करना नहीं बल्कि जनहित से जुड़े कार्यों को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से पूरा करना भी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जनता के साथ संवेदनशील व्यवहार बनाए रखें और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

बैठक के दौरान विभिन्न विभागों से जुड़े अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। अधिकारियों ने राजस्व वसूली की स्थिति, लंबित मामलों तथा आगामी कार्ययोजना की जानकारी दी। जिलाधिकारी ने कई विभागों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए सुधार लाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जिन विभागों की प्रगति अच्छी है, वे अपनी कार्यशैली को और बेहतर बनाएं, जबकि कमजोर प्रदर्शन वाले विभाग तत्काल प्रभाव से कार्य में तेजी लाएं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि लक्ष्य पूर्ति में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ जवाबदेही तय की जाएगी।

बैठक में अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व संदीप कुमार भी उपस्थित रहे। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को राजस्व वसूली संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और कहा कि सभी अधिकारी समन्वय स्थापित कर कार्य करें ताकि निर्धारित समयावधि में लक्ष्य हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली कार्य में तकनीकी संसाधनों और नियमित मॉनिटरिंग का उपयोग बढ़ाया जाए।

बैठक में सभी उप जिलाधिकारी, पुलिस क्षेत्राधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों को भी राजस्व वसूली से संबंधित कार्यों में प्रशासन को आवश्यक सहयोग देने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन और पुलिस के समन्वय से लंबित मामलों का शीघ्र समाधान संभव होगा।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वसूली कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखना बेहद जरूरी है। किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता के साथ बेहतर संवाद बनाए रखने और समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने पर भी बल दिया।

जिलाधिकारी कविता मीना ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करना सभी अधिकारियों का दायित्व है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गति देने और जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए राजस्व वसूली अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए सभी विभाग पूरी क्षमता और ईमानदारी के साथ कार्य करें।

बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि राजस्व वसूली से जुड़े मामलों में नियमित निरीक्षण किया जाए और प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर प्रस्तुत की जाए। उन्होंने कहा कि बेहतर प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाएगा, जबकि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी।

पूरे बैठक कार्यक्रम का वातावरण गंभीर एवं प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। अधिकारियों ने जिलाधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने का भरोसा दिलाया। बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्य करते हुए जनपद में राजस्व वसूली की स्थिति को मजबूत बनाएंगे।

कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित यह बैठक प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने और राजस्व संग्रहण को प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार की नियमित समीक्षा बैठकों से विभागीय कार्यों में सुधार आता है और लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। प्रशासन अब राजस्व वसूली की प्रगति पर लगातार नजर बनाए हुए है ताकि निर्धारित लक्ष्यों को समय से पूरा किया जा सके।