मुजफ्फरनगर।

माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर शुक्रवार, 4 सितंबर 2026 को कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर जनप्रतिनिधियों एवं प्रदेश सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन सौंपने का अभियान चलाया गया। इसी क्रम में मुजफ्फरनगर जिले में एसोसिएशन के जिला संयोजक श्री सुभाष गौतम के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कैबिनेट मंत्री तथा पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक माननीय अनिल कुमार से उनके निवास स्थान पर मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा निशुल्क उपलब्ध कराने की प्रमुख मांग उठाई गई। संगठन की ओर से कहा गया कि कर्मचारी लंबे समय से चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सरकार से प्रभावी व्यवस्था की अपेक्षा कर रहे हैं। कर्मचारियों एवं उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मंत्री अनिल कुमार को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार एवं शिक्षा मंत्री, माध्यमिक शिक्षा, स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। संगठन के पदाधिकारियों ने मंत्री से आग्रह किया कि कर्मचारियों की इस महत्वपूर्ण मांग को शासन स्तर पर मजबूती से रखा जाए तथा कैशलेस चिकित्सा सुविधा को निशुल्क लागू करने के संबंध में शीघ्र शासनादेश जारी कराया जाए।

प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को कर्मचारियों की समस्याओं एवं उनकी मांगों से विस्तारपूर्वक अवगत कराया। पदाधिकारियों ने कहा कि माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विद्यालयों में प्रशासनिक एवं गैर-शैक्षणिक कार्यों के संचालन में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इसके बावजूद स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर कर्मचारियों को लंबे समय से अपेक्षित व्यवस्था का इंतजार है।

संगठन की ओर से कहा गया कि कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू होने से उन्हें गंभीर बीमारी अथवा आकस्मिक स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों में आर्थिक कठिनाइयों से राहत मिल सकेगी। वर्तमान समय में इलाज का खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए बेहतर एवं सुलभ चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराना सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। संगठन ने सरकार से इस मांग पर सकारात्मक एवं शीघ्र निर्णय लेने की अपील की।

ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने माननीय मंत्री अनिल कुमार से विशेष रूप से आग्रह किया कि वे कर्मचारियों की मांग को मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से रखें और संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय कर शासनादेश जारी कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कराएं।

इस अवसर पर माननीय मंत्री अनिल कुमार ने कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता से सुना और उनकी मांगों पर सकारात्मक आश्वासन दिया। मंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की मांग को शीघ्र ही मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा तथा शासन स्तर पर आवश्यक कार्रवाई कराकर शासनादेश जल्द से जल्द निर्गत कराने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री के इस आश्वासन से कर्मचारी प्रतिनिधिमंडल ने संतोष व्यक्त किया।

एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि संगठन कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार प्रयासरत है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जनप्रतिनिधियों एवं सरकार के मंत्रियों को ज्ञापन सौंपने का उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं को सीधे शासन तक पहुंचाना और उनके समाधान के लिए प्रभावी पहल सुनिश्चित करना है। संगठन ने उम्मीद जताई कि सरकार कर्मचारियों की मांग पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय लेते हुए आवश्यक शासनादेश जारी करेगी।

जिला संयोजक सुभाष गौतम ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान संगठन की प्राथमिकता है। कैशलेस चिकित्सा सुविधा ऐसी मांग है, जिसका सीधा संबंध कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य एवं आर्थिक सुरक्षा से है। उन्होंने कहा कि संगठन सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से लगातार उठाता रहेगा। उन्होंने माननीय मंत्री द्वारा मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने तथा शासनादेश जारी कराने के प्रयास के आश्वासन को महत्वपूर्ण बताया।

संगठन के सदस्यों ने कहा कि प्रदेश सरकार यदि माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए निशुल्क कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करती है तो इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को लाभ मिलेगा। इससे कर्मचारियों को उपचार के समय आर्थिक परेशानियों से बचने में सहायता मिलेगी और उन्हें समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

ज्ञापन सौंपने के बाद संगठन की ओर से माननीय मंत्री अनिल कुमार का आभार व्यक्त किया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि मंत्री द्वारा कर्मचारियों की मांग को गंभीरता से सुनना और उसे मुख्यमंत्री के समक्ष रखने का आश्वासन देना संगठन के लिए सकारात्मक संकेत है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार उनकी मांग पर शीघ्र कार्रवाई करेगी और संबंधित शासनादेश जल्द जारी होगा।

इस दौरान जिला संयोजक सुभाष गौतम, मनोज कुमार शर्मा, रजनीश कुमार, श्रीमती सलोनी, बिट्टू कुमार, सुरेश पाल, वैभव सहित संगठन के अन्य साथी मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर कर्मचारियों के हितों से जुड़ी मांगों को सरकार तक पहुंचाने और उनके समाधान के लिए निरंतर प्रयास जारी रखने की बात कही।

माध्यमिक शिक्षणेत्तर कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान के तहत संगठन का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों की समस्याओं को शासन एवं जनप्रतिनिधियों के समक्ष प्रभावी ढंग से रखना है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में सौंपे गए ज्ञापन के बाद कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा की मांग को लेकर सरकार जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगी। संगठन ने स्पष्ट किया कि कर्मचारियों के हितों से जुड़े अन्य मुद्दों को भी उचित मंच पर उठाया जाता रहेगा और शासन से उनके समाधान की मांग की जाएगी।

News Editor- (Jyoti Parjapati)

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